राजनीतिभन्दा बलियो वित्तीय गठबन्धन

काठमाडौं । गत साउन २५ गते नेपाली कांग्रेसका प्रतिपक्षी नेता डा. शेखर कोइरालाले राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा लेखेको लेखको एक अंश थियो- पन्ध्र महिनाअघिका अखबारहरू पल्टाएर हेर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केकस्ता कार्य गरेका थिए र आम नागरिकको धारणा के थियो ? ओलीले राजनीतिक दलहरूलाई हायलकायल पारेका थिए । अहिले पुनः ‘वित्तीय गठबन्धन’ भनेर चिनिएको सरकारले त्यही झल्को दिइरहँदा आम नागरिकमा निराशा छाएको छ । विश्व समुदाय अकमकिएको छ ।

अहिले शेखर कोइराला चुनावी मैदानमा छन् र उनले आफू शेरबहादुर देउवासँग मिलिसकेको भन्दै कार्यकर्तालाई आपसमा नलड्न भनिरहेका छन् । चुनाव जित्नका लागि उनले माओवादीको पनि मत चाहिने भएकाले वित्तीय गठबन्धनको प्रसंग निकाल्न छाडेका छन् । तर, अहिलेका सत्ता गठबन्धनलाई राजनीतिक नभएर वित्तीय गठबन्धन भन्ने शब्द क्वाइन गर्ने उनै थिए ।

संयोग नै मान्नुपर्छ, बुधबार टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले पाटनको यलमाया केन्द्रमा गरेको निर्वाचनको निष्पक्षतासम्बन्धी कार्यक्रममा पनि पूर्वमन्त्री तथा भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले अहिले मुलुकमा वित्तीय गठबन्धनले राजनीति र अर्थतन्त्र कब्जामा लिएको टिप्पणी गरे ।

नेकपा एमालेलाई सत्ताच्युत गर्न बनेको पाँच राजनीतिक दलको गठबन्धनका पछिल्ला नीतिगत भ्रष्टाचारका सिलसिला हेर्ने हो भने यो सीमित व्यापारिक घराना तथा केही शीर्ष नेताका परिवार सम्मिलित वित्तीय गठबन्धनमा परिणत भएको नेताहरू नै स्वीकार गर्न थालेका छन् ।

अहिलेको सत्ता गठबन्धनबाट उपेन्द्र यादव बाहिरिँदै गर्दा उनले बालुवाटारमा राजनीतिकभन्दा वित्तीय गठबन्धनले शीर्ष नेतालाई चलाउँने गरेको टिप्पणी गरेका छन् । त्यसो त चुनावअघि र चुनावपछिको समेत योजना बनाएर वित्तीय गठबन्धनले ठूला र नीतिगत भ्रष्टाचारका नमूना कायम गर्दैछ । अख्तियार आफैँ सत्ताको त्रासमा छ, अदालती मुद्दाका कारण ।

अदालत र मिडियाको ठूलो तप्कासमेत सत्ता गठबन्धनको स्टेकहोल्डर भएका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटग्रस्त हुँदा पनि सबै चुपचापट छन् भने प्रतिपक्षको आवाज पनि सुनिदैन । सीमित बिचौलिया र व्यापारिक घरानाले मुलुकको अर्थतन्त्र कब्जा जमाएका छन् र लगानी गर्नेहरू पलायनको चरणमा छन् ।

वित्तीय गठबन्धनका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र सीमित व्यक्तिको कब्जामा छ र आमरूपमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्र धराशायी छ । जिल्ला-जिल्लाबाट उद्योग वाणिज्य संघ, होटल संघजस्ता संस्थाहरूले बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने भन्दै प्रतिष्ठानको चाबी बुझाउने अवस्था आएको छ ।

मन्त्रीदेखि विभिन्न सरकारी निकायमा भागबण्डा गरिरहेका सत्तागठबन्धन लेनदेनमा समेत लागेको टिप्पणी बढ्न थालेको छ । जसले मन्त्री, शीर्ष नेता र आसेपासे नै बिचौलियाको काममा लागेका छन् । अर्कोतिर भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र कालाबजारियाले संरक्षण पाएकोमा गठबन्धन आलोचित बनेको छ ।

गठबन्धनबाट लाभ लिएका सीमित उद्योगी/व्यवसायीबाहेक अरुले खुलेर अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्न थालेका छन् । त्यसको सबैभन्दा बढी निशानामा अर्थमन्त्री शर्मा परेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सेनिटरी प्याड, करको दर हेरफेरमा शर्मा आलोचित बने ।

अहिले महँगा मोबाइल र गाडी आयात बन्द छ । भने १५० सीसीभन्दा माथिको बाइक आयात पनि बन्द रहेको छ । वस्तु आयात रोक्दा पनि व्यापार घाटा कम हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय नीतिगत निर्णयबाट गठबन्धन दल र नेताहरू व्यक्तिगत तथा संस्थागत लाभमा लागेका छन् । चुनावको मुखमा खर्च जुटाउने ध्येयले सत्ता र शक्ति स्वार्थमा अघि बढाइएका केही गतिविधिलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

सेबोन र बीमा समितिबाट लाइसेन्स वितरणः

निर्वाचन आयोगले असोज ११ मध्यरातदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ । तर, वर्तमान सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र बीमा समितिबाट वितरण हुने लाइसेन्स वितरणमा आचारसंहिताको बेवास्ता गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएको छ । हतारहतार नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाउनुले ठूलो चलखेलको आशंका बढाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको कारणबारे सेबोन र बीमा समितिसँग स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो । तर, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि ४५ वटा कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) बाट सिफारिस लिएका छन् । सेबोनले ३० दिनको सीमा राखेर गत असोज २ गते नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन खुला गरेको थियो । आयोगको स्पष्टीकरणपछि पनि यो प्रक्रिया रोकिएको छैन ।

लाइसेन्स वितरणमा अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म प्रभावमा परेको स्रोतको दाबी छ । लाइसेन्सका लागि आवेदन दिइरहेका व्यक्तिहरू नै खुलेआम पैसा उठाइरहेका छन् । यसमा तीन अर्ब रूपैयाँसम्म उठाउने गरी खुलाइएको र चुनावअघि नै १० अर्ब रूपैयाँ उठाउनेगरी लघु बीमा, स्टक, ब्रोकर लाइसेन्सदेखि बजेट हेरफेरका क्रममा भएको बताइन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज भइरहेका बेला आर्थिक चलखेलमा परेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई लाइसेन्स वितरण गर्ने अग्रसरता लिएको आरोप लागेको छ । यद्यपि यसको शीर्ष भागमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री पत्नी डा. आरजु देउवा नै छन् । माधव नेपालले समेत भाग पाउने सहमति भएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफा ५ मा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमभन्दा बाहेकका लाइसेन्स वितरण, कुनै नयाँ स्वीकृति वा सञ्चालनको अनुमति दिन नहुने व्यवस्था छ ।

८ ट्रक सुपारी छुटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेप

उद्योग मन्त्रालय मातहतका विभाग र व्यापारिक घरानाबीच ओपन सेक्रेट डिल भएको कुरा हो कि, सुपारीलगायत छोगडा केराउलगायत वस्तुको आयात खुलाउन प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजुकै संलग्नतामा ५० करोडको डिल भएको थियो । निकै आलोचना र विवादबीच आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुको उद्देश्य तस्करी प्रयोजन नै थियो ।

भारत निकासी हुन लागेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको ८ ट्रक सुपारी दसैँको मुखमा सिल नै नखोली छाडियो । साउन ५ मा नियन्त्रणमा लिइएको उक्त सुपारी प्रहरीले राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीलाई बुझाएको थियो । दसैँ बिदाको बेला पारेर छाडिएको उक्त सुपारीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गरेको हो । अनुसन्धानको लागि नियन्त्रणमा लिइएको उक्त सुपारी सिल नै नखोली छाडिनुको पछाडि करोडौं चलखेल भएको बताइएको छ ।

निर्यातकर्तासँग प्रधानमन्त्री कार्यालयको उच्च तहबाटै ‘नेगोसिएसन’ भएपछि सुपारी छुटेको हो ।

उद्योगमन्त्रीको चलखेलमा रक्सीको लाइसेन्स वितरण

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले निर्वाचनको मिति घोषणासँगै रक्सी उद्योगको लाइसेन्स बाँडेका थिए । चुनाव खर्च उठाउन आफू निकटस्थ उद्योगीलाई रक्सीको नयाँ लाइसेन्स वितरणको निर्णय गरेको बडूमाथिको आरोप छ । ८ वर्षदेखि रोकिएको लाइसेन्स मन्त्रीले सीमित व्यापारीको स्वार्थमा वितरण गरेका छन् ।

लाइसेन्स लिन क्यूमा धेरै व्यवसायी रहेपनि सेटिङमा निश्चितलाई मात्र लाइसेन्स बाँडिएको छ । यो काम मन्त्री बडू र उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीको मिलिभगतमा भएको मन्त्रालयनिकट स्रोतले नेपाल प्रेसलाई बताएको छ ।

नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्दा आवेदन आव्हानको कुनै प्रक्रिया नअपनाई मन्त्री र महानिर्देशकले सोझै लगानी प्रबर्द्धन बोर्डमार्फत निर्णय गराएका हुन् । बोर्ड मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने र त्यसको सदस्य सचिव उद्योग विभागका महानिर्देशक रहने व्यवस्था औद्योगिक व्यवस्था ऐन २०७६ ले तोकिदिएको छ ।

स्वदेशी सेनिटरी प्याड उद्योगलाई उपेक्षा, प्रधानमन्त्रीपुत्रको कम्पनी पोस्ने प्रयास

मन्त्रिमण्डलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्रमध्येका एक मानिएका छन् अर्थमन्त्री शर्मा । पार्टी फरक भएपनि उनीमार्फत आफ्नो स्वार्थमा एकपछि अर्को निर्णय गराउन सफल देउवाले संसदीय छानबिन समितिबाट ‘क्लिनचिट’ पाएका शर्मालाई पुनः भित्र्याएर त्यो सन्देश दिए ।

अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री नजिक भएको फाइदा प्रधानमन्त्रीका छोरा जयवीरसिंह देउवाले समेत उठाएका छन् । सेनेटरी प्याडको व्यापार गर्दै आएको ब्लु प्रिन्ट ट्रेडिङ प्रालीको अध्यक्ष हुन् जयवीरसिंह । यो कम्पनीमा भरतपुर चितवनका हेमन्त बजगाईंसँग उनको पार्टनरसीप विदेशबाट प्याड आयात गर्ने गरेको छ ।

विदेशबाट आयात हुने प्याडको भन्सार घटाएर नेपाली उद्योग नै बन्द गराउन बालुवाटरको बलमा अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत सहयोग गरेका थिए ।

विदेशबाट आयातित सेनेटरी प्याडमा अर्थमन्त्रीले भन्सार ९० प्रतिशत मिनाहा गरिदिएका थिए । यसले नेपाली बजारमा विदेशी प्याड सस्तो भएर स्वदेशी उद्योग धराशायी भएर समस्यामा छन् ।

स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिएर व्यापार घाटा कम गर्ने बताइहेका अर्थमन्त्रीको यो उल्टो नीतिप्रति व्यवसायिक जगतकाले प्रश्न उठाएका छन् ।

थाईएयर एसियालाई उडान अनुमतिका लागि आरजु दिदीभाइ हाबी

सरकार तथा मन्त्रालयका एकपछि अर्को निर्णयमा प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु हाबी भएका एकपछि अर्को घटना सार्वजनिक भइरहेको छ । १८ करोड बक्यौता रहेको थाई एयर एसियालाई आरजुकै चलखेलमा उडान अनुमति दिइएको समेत बाहिरिएको छ ।

थाईएयर एसियाका एसिया हेर्ने जनरल म्यानेजर सुरेश नायर र प्रधानमन्त्रीपत्नीको सोझो ’डील’ सँगै बक्यौताकै बीच उडान अनुमति खुलेको बताइएको छ । सन् २०१२ देखि २०१८ सम्म नेपालमा उडान गरिरहेको एयर एसिया एक्सले अर्को भगिनी संस्था थाई एयर एसियामार्फत नयाँ जनरल सेल्स एजेन्ट खडा गरेर उडान अनुमति लिने प्रयासमा बालुवाटारले साथ दिएको हो । यसमा आरजुका भाइ संलग्न थिए ।

विवादको बजेट

बजेट निर्माणको अन्तिम दिन करका दर हेरफेर गर्न पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेलाई मन्त्रालय छिराएको आरोप लागेपछि शर्माले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेट विवादित बन्यो । उनीमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति बन्यो । एमाले सांसदहरूको नोट अफ डिसेन्टको बाबजुद संसदीय समितिबाट क्लिनचिट पाएका शर्मा पुनःनियुक्ति भए ।

अर्थमन्त्रालयले ३ महिनासम्म सुरक्षित राख्नु पर्ने सीसीटीभी फुटेज १३ दिनभन्दा धेरै नरहने भनेर सूचना निकाल्यो । भने, छानबिन समितिले सिंहदरबार गेटको फुटेज मगाउदा पनि गृह मन्त्रालयले १६ दिनभन्दा धेरै फुटेज नरहने भनेर समितिलाई जवाफ दिएको थियो ।

गभर्नरको निलम्बन

मन्त्रालयमा इन्ट्रीदेखि नै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्माको सम्बन्ध ३६ को आँकडामा छ ।

गभर्नरले सरकारलाई सहयोग नगरेको र सूचना बाहिर दिएको भनेर अर्थमन्त्रीको सिफारीसमा मन्त्रिपरिषद्बाट निलम्बन गराका थिए । तर, अदालतले गभर्नर अधिकारीलाई काम गर्न बाटो खोलिदिएपछि उनी काममा फर्किए ।

विदेशबाट आएको अवैध पैसालाई अनुमति नदिएकोमा शर्माले अनावश्यक हस्तक्षेप गरे । पछिल्लो समय ब्याज नियन्त्रण गर्ने नाममा केन्द्रीय बैंकको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेर समिति बनाएको भन्दै शर्माको यत्रतत्र आलोचना भएको छ ।

विनोद चौधरीको विद्युतीय गाडीमा भन्सार छुट

चालू आवको बजेट अटो क्षेत्रका लागि अनुकूल नभएपनि उद्योगपति विनोद चौधरीका लागि भने राम्रो बन्यो । बजेटमा नै विनोद चौधरीले आयात गर्ने विद्युतीय गाडीलाई मात्र कर तिर्न नपर्ने व्यवस्था गराइयो । बजेटमा बिजुलीको खपत बढाउने नारा ल्याइयो । तर, विद्युतीय गाडीको कर वृद्धि गरेर त्यसमा पनि उनले प्रहार गरे ।

विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत मात्रै कर लाग्दै आएकोमा नयाँ बजेटले १ सयकिलोवाट भन्सार र अन्तशुल्क पुरानै कायम भयो । भने, १ सयदेखि २ सय किलोवाटभन्दा बढी इन्जिन क्षमता भएका गाडीमा भन्सार र अन्तःशुल्क ६० प्रतिशतसम्म पुर्‍याइयो । सयदेखि २ सयकिलोवाटसम्मका सवारीमा १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत भन्सार नयाँ बजेटले तोकेको थियो ।

चौधरी ग्रूपले आयत गर्ने गाडीलाई लक्षित गरेर १ सय किलोवाटभन्दा कमका विद्युतीय गाडीलाई अन्तशुल्क र भन्सार नलाग्ने व्यवस्था गरियो । यो समूहले १ सय वाटभन्दा कम क्षमता ‘नेटा भी’ विद्युतीय गाडी नेपालमा ल्याएको छ ।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री निर्वाच आचारसंहिता नै लागू भएपछि चुनावलाई प्रभाव पार्ने गतिविधि बन्द हुनुपर्ने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘आचारसंहिता लागू भएपछि सबै कुरा बन्द गर्नु पर्छ भन्ने हैन् । कानूनले के भनेको छ त्यो हेर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले लागू गरेको आचारसंहिता कसैलाई लाग्ने र कसैलाई नलाग्ने भन्ने हुँदैन । आचारसंहिताले तोकेको क्षेत्रभित्र बसेर काम र कुरा गर्न सकिन्छ र त्यो नै गर्नुपर्ने हो । तर, यहाँ त्यसरी काम भएको देखिँदैन ।’

वित्तीय गठबन्धनको न्युक्लियस

पाँचदलीय राजनीतिक गठबन्धनको आवरणभित्र फस्टाएको वित्तीय गठबन्धनमा सीमित नेता र अन्य व्यापारी तथा पारिवारिक सदस्यहरू छन् । पश्चिम सेती भारतको हातमा पुर्‍याउने प्रमोद राणा देउवाका सालो नै पर्छन्, जबकी उनकै घरमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरलाई समेत राखेर परमादेशको फाइनल सहमति भएको र गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने सहमति भएको थियो ।

ठूला नीतिगत निर्णयमार्फत निश्चित व्यापारिक घराना र व्यक्तिलाई फाइदा पुर्‍याउने र राज्यको स्रोत दोहन गर्ने एउटा गिरोह नै निर्माण भएको छ यसबीचमा । जसमा प्रधानमन्त्रीका साला भुषण राणा, प्रमोद राणा, छोरा जयवीर, श्रीमती आरजुसहित सरकारबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र बडू छन् ।

त्यस्तै अर्बपति व्यसवायीहरू आरजुका व्यापारिक साझेदार विनोद चौधरी, उमेश श्रेष्ठ, डा.विश्व पौडेल, अनिल रुङटा सबै सेटिङमो चाँजोपाँचो मिलाउनेमा पर्छन् । उनीहरू सबै कांग्रेसको उम्मेदवार समेत छन् भने विशाल ग्रुपका शाहिल अग्रवाल र राष्ट्रिय बिचौलिया दीपक भट्टमार्फत वित्तीय गठबन्धनका लागि अर्थ संकलन हुने गरेको बताइन्छ ।

वित्तीय गठबन्धनको यो टीमको आन्तरिक र वाह्य घेरामा अरु पेटी बिचौलियाहरूको पनि उल्लेख्य संख्या रहेको तर नीतिगत तहमा यिनीहरूमार्फत पैसा संकलन र वितरण हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि लुघ बीमाको लाइसेन्स खुलाउँदा एउटा कम्पनीबाट १५ करोडको दरले उठाउन खोज्दा त्यति पैसा दिन लगानीकर्ता हच्किएपछि उनीहरूले रेट घटाएको चर्चा बीमा क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूबीच चलिरहेको छ ।

नुनदेखि सुनसम्म, लाइसेन्स खुलाउनदेखि बन्द गर्नेसम्म, मेनपावरदेखि मदिरा उद्योगको लाइसेन्ससम्म रकम बढाबढमा वित्तीय गठबन्धनले कब्जा गरेको आरोप छ । चुनावका लागि १२ अर्ब रूपैयाँ यो वित्तीय गठबन्धनले संकलन गर्ने लक्ष्य पूरा भए/नभएको भने खुलेको छैन ।

यो वित्तीय गठबन्धनले नै नेपाल प्रहरीको लागि साढे ४ अर्बमा दुईवटा हेलिकोप्टर किन्ने, मद्रासको भारतीय सेक्युरिटी प्रिन्ट कम्पनीबाट जीटूजीका नाममा बिचौलियामार्फत अन्तःशुल्क स्टिकर किन्ने, इन्धन ढुवानी तथा आपूर्तिको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने भनेर अग्रवाललाई सुम्पिने, धितोपत्र ब्रोकर लाइसेन्स खुलाउने, नयाँ बीमा कम्पनी खोल्न अनुमति दिने जस्ता नीतिगत निर्णयमार्फत सो लक्ष्य अनुरूपको रकम संकलन गर्ने योजना निर्वाधरूपमा अघि बढिरहेको छ ।