दलहरुको उम्मेदवारी समावेशी र समानुपातिक नभएको संवैधानिक आयोगहरूको निष्कर्ष

काठमाडौं । संवैधानिक आयोगहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरूको उम्मेदवारी समावेशी र समानुपातिक नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् । मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि दलहरूले उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेका छन् ।

तर, उम्मेदवारी पूर्ण समावेशी र समानुपातिक हुन नसकेकोप्रति चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । संविधानले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवालमा प्रष्ट व्यवस्था गरेपनि दलहरूले त्यसको कार्यान्वयनमा कमजोरी गरेको संवैधानिक आयोगहरूको निष्कर्ष छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उम्मेदवारी मनोनयन समावेशी लोकतन्त्र, मानव अधिकार र संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप पूणर्रुपमा समावेशी र समानुपातिक हुन नसकेको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

आयोगहरूले आगामी दिनमा यसमा सुधार ल्याउनेतर्फ कदम चाल्नसमेत आव्हान गरेका छन् । आयोगहरूले निर्वाचनकामा राजनीतिक दलहरुले तयार गर्ने घोषणा पत्रहरुमा मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि प्रतिबद्धताहरु समावेश गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै, निर्वाचनमा आयोगहरूले मानव अधिकारको विषयमा संयुक्त अनुगमन गर्ने निणर्य गरेका छन् ।