मंसिर ४ मा नागरिक दायित्व- यी कामका आधारमा तीन शीर्ष नेताको मूल्यांकन गरौं – Nepal Press

मंसिर ४ मा नागरिक दायित्व- यी कामका आधारमा तीन शीर्ष नेताको मूल्यांकन गरौं

निर्वाचन अर्थात् चुनाव, प्रजातान्त्रिक मुलुकमा विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू आम नागरिकले मतदानमार्फत् आफूलाई उपयुक्त लागेको वा आफ्नो इच्छाअनुसारको व्यक्ति चयन हो । यसलाई प्रजातन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा लिने गरिन्छ । वास्तवमा चुनाव जनताले आफ्नो संविधानप्रदत्त अभिमत ब्यालेट (मतपत्र)को माध्यमबाट प्रकट गर्ने एक प्रकारको उत्सव नै हो । यस पटकको निर्वाचन सामान्य चुनावको रूपमा मात्र बुझ्न हुँदैन । गठबन्धनका दलहरू (कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, जनमोर्चा) जसले राष्ट्रियस्तरमा एमालेविरुद्घ मोर्चाबन्दी गरेका छन् भने अर्कोतर्फ एमाले तिनीहरूसँग सकभर एक्लै भिड्ने, नभए स-साना दलहरूसँग जिल्लास्तरमा तालमेल गरेर आफ्नो शक्ति मापन गर्ने चुनावी संग्राममा होमिएको छ । यसपालिको चुनाव दुई ध्रुवीय हुने निश्चितप्रायः छ । यो चुनावी संग्राम गठबन्धनविरुद्ध एमालेमात्र हैन कि राष्ट्रघातीविरुद्ध राष्ट्रवादी, अस्थिरतावादीविरुद्ध स्थिरतावादी, विकास विरोधीविरुद्ध विकासवादी अनि यथास्थितिवादीविरुद्ध परिवर्तनकारी शक्तिबीच राष्ट्रिय राजनीतिमा को स्थापित हुने भन्ने एक महासंग्राम पनि हो ।

सामान्य जनताले हेर्ने भनेको विकास, स्थिरता र जनताको जीवनस्तरमा सुधार हो । यी सबैको मुख्य बाधक नेपालको अस्थिर राजनीति नै हो । यस्तो राजनीतिक प्रणालीमा नागरिकहरूको भूमिका जबरजस्त र हस्तक्षेपकारी हुन जरुरी छ तबमात्र हामीले सोचेको समृद्ध नेपालको परिकल्पना पूरा हुन्छ ।

यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । साथै हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले दलीय भूमिकालाई महत्त्व दिएको पाइन्छ । साँच्चै नै समाज रुपान्तरणको सवालमा दलहरूको भूमिकालाई हेर्ने हो भने निरंकुश राणाशासनको अन्त्य गर्न प्रजापरिषद्ले खेलेको भूमिका, जयतु संस्कृतम्देखि नेपाली कांग्रेसको मुक्ति सेनाको भूमिका, २०२८ सालको झापा विद्रोह हुँदै २०४६ सालको कांग्रेस-वाममोर्चाको संयुक्त पञ्चायतविरोधी आन्दोलन, २०५२ सालमा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्व र २०६२÷०६३ मा माओवादी र संसदीय राजनीतिमा रहेका दलहरूको संयुक्त आन्दोलनबाट भएका परिवर्तनहरू राजनीतिक दलहरूविना असम्भव हुन्थ्यो । यहाँसम्म आइपुग्दा दलहरूले राजनीतिक परिवर्तनका लागि खेलेको भूमिकालाई बिर्सन सकिँदैन ।

अघिल्लो संसदीय निर्वाचन २०७४ पश्चात् एमाले र माओवादी पार्टी एकीकरण गरी केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको वामपन्थी सरकारले विकास र स्थायित्वको लागि केही सकारात्मक सन्देश दिएको थियो भन्ने कुरा त्यतिवेलाको प्रशासन, परराष्ट्र सम्बन्ध र सिंगो देशको आर्थिक स्थिति (भूकम्प र नाकाकन्दीले थिलथिलो पारेको अवस्थामा पनि), आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक दिशामा गएबाट पुष्टि हुन्छ ।

सामान्य जनताले हेर्ने भनेको विकास, स्थिरता र जनताको जीवनस्तरमा सुधार हो । यी सबैको मुख्य बाधक नेपालको अस्थिर राजनीति नै हो ।

विकास निर्माणको गतिले तीव्रता लिँदै गर्दा विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको गिद्धे नजर पर्न थाल्यो । यसमा विशेष गरी भारत, पश्चिमा देशहरू र अमेरिकाले आ-आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न नेपाललाई प्रयोगशालाको रूपमा राख्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ । यस्ता देशहरूको स्वार्थलाई मलजल गर्ने काममा प्रचण्डको महत्वाकांक्षी र अस्थिर चरित्र अनि माधव नेपालको कुण्ठाले अन्ततोगत्वा नेपालीहरूको देश विकास र स्थिर राजनीतिक प्रणालीको सपना दुबैलाई एकै साथ ध्वस्त बनाए । आफ्नै सरकार ढालेर आफैले प्रधान शत्रु मानेको पार्टीका नेतालाई सत्ताको चावी बुझाउने काम गरे । यसले क्षणिक रूपमा आत्मरतिमा रमाउन, इगो साध्न र आफ्नो कुत्सित स्वार्थसिद्ध गर्न त सकियो । तर, यो कदम राष्ट्र र नागरिकको लागि एकदम घातक बन्यो । अन्ततः फेरि ‘घुमीफिरी रुम्जाटार’ भने जस्तो राजनीतिक अस्थिरतातर्फको भूमरीमा देश परेरै छोड्यो ।

विदेशीहरू राजनीतिक अस्थिरता भयो भनेमात्र आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न सकिन्छ भनेर अस्थिरता सिर्जना गर्न कहिले मधेसवादीलाई, कहिले जातिवादी संगठनहरूलाई क्षेत्रीयतावादी र जातिवादी नारा बोक्न लगाउँछन् । देश अहिले दुई ध्रुवमा ध्रुवीकृत भएको छ । एउटा ध्रुवको नेतृत्व गठबन्धनमार्फत् शेरबहादुर देउवाले गरेका छन् भने अर्को ध्रुवको नेतृत्व केपी ओलीले संहालेका छन् । अब हामी नागरिकले देशको बागडोर कसलाई सम्हाल्न दिँदा राजनीतिक स्थायित्वसँगै राष्ट्रको उन्नति तथा जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुन्छ भनेर नागरिक स्तरमा बहस, मन्थन र छलफल गर्न जरुरी छ र त्यो नागरिकको दायित्व पनि हो ।

अहिले फेरि रवि लामिछानेको स्वतन्त्र पार्टीलगायत स-साना खुद्रे पार्टीहरू अनि केही स्वतन्त्र व्यक्तिहरू नेपाली राजनीतिमा च्याँखे दाउ थापेर बसेका छन् । के यिनीहरूले नेपाली राजनीतिको बागडोर सम्हाल्ने हैसियत बनाएका छन् त ? यी एकाएक नेपाली राजनीतिमा कसरी फुत्त आए ? यो एक गम्भीर प्रश्न रहेको छ । अपवादबाहेक यी सबै विदेशी योजनामुताविक स्थापना भएका र विदेशीहरूले नै फन्डिङ (लगानी) गरेका पात्रहरू हुन् भनेर हामीले बुझ्न ढिलो गर्नुहुन्न । आफ्नै राष्ट्रियताको टुंगो गर्न नसक्ने रवि (नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता लिएको पछि फेरि अमेरिकी त्यागेर नेपाली लिएको) कसको निर्देशनमा चल्छन् होला ? अनुमान गरौं त । आफैं पनि सांस्कृतिक विचलनमा परी परिवारको व्यवस्थापन गर्न नसकेको व्यक्तिले राष्ट्रको जिम्मा लिन्छु भन्नु आफैंमा हास्यास्पद छैन र ?

एउटा टेलिभिजनको कर्मचारी रास्कोटमा अस्पताल निर्माण गर्ने भन्दै प्रवासी नेपालीसँग चन्दा उठाएको पैसाको हिसाबकिताब नदेखाई २/३ वर्षमा असी-नब्बे करोड लगानीमा आफ्नै टेलिभिजन चलाउन थाल्छु अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्दा हामीले पत्याइदिनुपर्ने ? राजनीतिको रंगमञ्चमा उनले अझै धेरै पसिना बगाउनुपर्ने हुन्छ र कत्तिको खारिदै जान्छन् हेर्नैपर्ने हुन्छ र यी पनि एक दिन रवीन्द्र मिश्र, बाबुराम भट्टराईझैं राजनीतिक कुहिरोमा विलीन हुने सम्भावना छ । स्थानीय निकायमा त यस्ता पात्रहरूले केही गर्ने सामर्थ्य राख्लान् । तर, देशको कार्यकारी प्रमुख हुन यिनीहरूले न सरकार बनाउने ल्याकत राख्छन् न त जनविश्वास नै कमाइसकेका छन् ।

अब नेपाली राजनीतिलाई कसले डोर्‍याउछ त ? निःसन्देह रूपमा नेपाली राजनीतिलाई अबको निर्वाचनपछि हाक्ने सम्भावित पात्रहरूतर्फ लागौं र तीमध्येको उपयुक्त पात्र र उसको टीमलाई छान्नु आम नागरिकको कर्तव्य हो । यस्ता सम्भावित पात्रहरूमा लामो समय राजनीति गरेर स्थापित भइसकेका शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केपी ओली नै हुन् ।

देश अहिले दुई ध्रुवमा ध्रुवीकृत भएको छ । एउटा ध्रुवको नेतृत्व गठबन्धनमार्फत् शेरबहादुर देउवाले गरेका छन् भने अर्को ध्रुवको नेतृत्व केपी ओलीले संहालेका छन् ।

जनताको नजरमा शेरबहादुर देउवा

केपी ओलीपछि परमादेशबाट प्रधानमन्त्री भएका देउवाले डेढ वर्षको अवधिमा खासै उल्लेखनीय कार्य गरेको पाइँदैन । उनले गरेका कार्यहरू हेर्दाः

फजुल खर्चमा वृद्धि

देउवाले सरकारमा आएपछि १/२ वर्षको दौरानमा सातवटा प्रदेशमा जम्मा ४९ जना भएको मन्त्रिमण्डलको संख्या बढाएर १२६ जना पु¥याए ।

न्यायालय ध्वस्त

वहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई हचुवाको भरमा महाअभियोग लगाएर न आरोप प्रमाणित गर्न सके न त सफाइ दिए । उल्टै प्रधानन्यायाधीशलाई नजरबन्दमा राख्ने घटिया र अलोकतान्त्रिक कार्य गरे । ७ दिनभित्र प्रक्रियामा लानुपर्ने महाअभियोग ५ महिनासम्म प्रक्रिया नै अघि नबढाइ विधिको शासनको खिल्ली उडाउने काम गरे । न्यायपालिकामा आफू अनुकूल निर्णय गराएबापत का.मु. प्रधानन्यायाधीशलाई रिटायर्डपछि प्रधानन्यायाधीशलाई पाउने सेवा सुविधा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराए । स्मरण रहोस् यसअघि पनि यही गठबन्धनले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्कीलाई पनि हचुवाको भरमा महाअभियोग लगाएको थियो ।

डामाडोल आर्थिक स्थिति

देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिती २४ महिना पुग्ने अवस्थाबाट ६ महिना पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । त्यसैगरी शेयर बजार लगभग ध्वस्त भएको अवस्था छ ।

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराइ एक खास व्यापारिक समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी चुनाव खर्च उठाउने सर्तमा करका दरहरूमा फेरबदल गराएको (सीसीटीभी फुटेज गायब गरिएको) अवस्था छ ।

विकास निर्माणको लागि वैदेशिक ऋण लिनु स्वाभाविक देखिन्छ । हिजो केपी ओलीले साढे ३ वर्षमा ३ खर्ब ऋण बढाए भन्नेहरूले डेढ वर्षमा नै केही उल्लेख्य विकास निर्माण नगरी ३ खर्ब ऋण बढाए ।

विकास निर्माणको बजेट (१४ सय सडक निर्माण मुख्य) काटेर कार्यकर्तालाई वितरण गर्ने नीति लिएको ।

सामाजिक सुरक्षामा हचुवाको भरमा उमेर घटाउने कार्य

हिजो वृद्धभत्ताको विरोध गर्नेहरूले हचुवाको भरमा वृद्धभत्ता ६८ वर्ष माथिका उमेर समूहका नागरिकलाई दिने भनेर सामाजिक सुरक्षामा अनावश्यक वृद्धि गरी राष्ट्रलाई व्ययभार थप्ने कार्य गरे (स्मरण रहोस् नेपालीहरूको औसत आयु बढेको अवस्थामा उमेर घटाएर वृद्धभत्ता प्रदान गरिनु उपयुक्त हैन ) ।

शारीरिक र कार्यशैलीगत कमजोरी

कुनै खास निश्चित योजना तर्जुमा गर्न नसक्ने शारीरिक र मानसिक रूपले पनि देउवा प्रधानमन्त्री हुन असक्षम छन् भन्ने कुरा कसैले प्रश्न सोध्नेबित्तिकै रिसाएर हप्काउने अनि बाढी पीडितको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न जाँदा आफ्नो घरायसी खर्चको रसिद निकालेर सार्वजनिक रूपमा पढेबाट पुष्टि हुन्छ ।

अब नेपाली राजनीतिलाई कसले डोर्‍याउछ त ? निःसन्देह रूपमा नेपाली राजनीतिलाई अबको निर्वाचनपछि हाक्ने सम्भावित पात्रहरूतर्फ लागौं र तीमध्येको उपयुक्त पात्र र उसको टीमलाई छान्नु आम नागरिकको कर्तव्य हो ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

प्रचण्ड अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा देश हाक्न अतिकम सम्भावना भएका अर्का पात्र हुन् । उनी अस्थिर चरित्र भएका र परिवारवादमा फसेका नेता हुन् । नागरिकको तवरबाट हेर्दा उनले गणतन्त्र ल्याउन योगदान दिएको पक्कै हो । तर, आफूलाई नेपालको राजनीतिको मियो हुँ भनेर जतिसुकै फुई लगाए पनि यही कुरालाई भजाएर देशमा राजनीतिक वेश्यावृत्तीकरण भित्र्याउन उनले गरेका यी कार्यलाई हेर्दा पुग्छः

  • आफ्नै पार्टीको सरकार (केपी ओलीको) ढालरे खुलमखुला हामीले भारतलाई कम्फर्टेबल हुने सरकार निर्माण गर्‍याैं भन्नु ।
  • केपी आली सरकारमा हुँदा एमसीसी मान्दैनौं भन्ने प्रचण्ड गठबन्धन जोगाउन एमसीसी स्वीकार गर्‍याैं भन्नुले राष्ट्रियतालाई आफ्नो स्वार्थको खातिर बन्धक बनाउन तयार छन् ।
  • त्यसैगरी नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतलाई ७ वर्षको समय सीमा स्वीकार गरेका प्रचण्ड अहिले गठबन्धन सरकारमा रहेपछि विवाह गर्नेबित्तिकै नागरिकता दिनुपर्छ भनेर अड्डी कस्नु ।
  • देशको संगठित व्यवसायिक नेपाली सेनालाई अनावश्यक रूपमा चलाउन खोज्नु जसको फलस्वरुप सरकारबाट अन्त्यमा राजीनामा दिन बाध्य हुनु ।
  • आफू अनुकूल राजनीति हुँदा चुप लाग्नु र प्रतिकूल भएपछि फेरि नयाँ जनयुद्ध गर्ने भनी धम्कीको भाषा यानेकि गैरजिम्मेवार भएर बोल्नु ।

बहुदलीय प्रणालीलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्दा आगामी निर्वाचनमा साना, मसिना, खुद्रामुद्रा पार्टीलाई निमिट्यान्न नपारी राजनीतिक स्थिरता आउँदैन र राजनीतिक स्थिरता नभई जतिसुकै गफ दिए पनि समृद्धि आउँदैन ।

केपी ओली

उनी अर्को प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रवल सम्भावना भएका पात्र हुन् । आखिर नागरिकहरूले आगामी निर्वाचनमा किन रोज्ने त केपी ओली ?

  • उनी प्रतिस्पर्धी राजनीतिज्ञहरूभन्दा धेरै कुरामा अगाडि रहेको कुरा उनले साढे ३ वर्ष सरकार चलाउँदा नेपाली जनतालाई उनले देखाएका आशाहरूबाट सिद्ध हुन्छ ।
  • सक्रिय जीवनशैली ७०-७२ वर्षको उमेरमा अनि २/२ पटक किड्नी फेरेर पनि युवा जोश-जाँगरका साथ दैनिक १८ घण्टा काम गर्नसक्ने क्षमता भएका र योजनाबद्ध देश विकासको नीति ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नाराका तर्जुमाकार ।
  • परिवारवादबाट मुक्त रहेका, आफ्नो निजी सम्पत्ति राष्ट्रलाई सुम्पिएका, प्रचुर तार्किक शैली भएका, प्रस्ट वक्ता । स्पष्ट अडान भएका साथै बालक, युवा र वृद्ध सबैका प्रिय पात्र ।
  • पञ्चायतकालमा नेपालको नक्सामा हटाएका लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको नक्सामात्र जारी गरेनन् संविधान संसोधन गरेर त्यसलाई संवैधानिक रूपले राज्यको अभिन्न अंग बनाए ।
  • अहिलेको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्ने दल र तिनका सेलिब्रेटी नेता भनाउँदाहरू नाकावन्दीलाई निस्तेज पार्दै चीनसँग पनि पारवहन सम्झौता गरे ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा नेपालको दर्विलो उपस्थिति देखाए ।
  • मृत अवस्थामा रहेको नेपालीहरूको रेल चढ्ने इच्छालाई साकार बनाएर कागजको रेल बनाएर खिसिटिउरी गर्नेहरूलाई गतिलो झापड दिए ।
  • सशस्त्र द्वन्द्व गर्न भूमिगत भएका विप्लव र सीके राउतलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याए ।
  • नेपाल-भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन, लगभग तुइन युगको अन्त्य, लोडसेडिङ अन्त्यको योजना निर्माण, भूकम्पले विस्थापित मानिसहरूका हजारौं घर निर्माण, धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका धरहरा, दरबार हाईस्कुल, रानीपोखरी निर्माण, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, उनका साढे ३ वर्षे शासनकालका मुख्य उपलब्धिहरू हुन् ।
  • पुलपुलेसा निर्माणलाई हेर्दा २००७ सालपछि जम्मा १७०० बनेकोमा उनको साढे ३ वर्षे कार्यकालमा मात्र ७०० भन्दा बढी थप भएका छन् ।
  • उनको पालामा दैनिक ५-६ किमि सडक कालोपत्रे हुने गरेको वस्था थियो । गठबन्धन सरकार आएपछि छिटपुटबाहेक सडक निर्माण कार्यले लगभग विश्राम लिएको छ । त्यसैगरी हुलाकी सडकको निर्माणमा तीव्रता र तराईमा लिङ्करोडको विकासले गर्दा हिजो केपी ओलीमुक्त मधेस भन्नेहरू नै धमाधम एमालेमा प्रवेश गर्न थालेबाट तराई मधेसमा उनले गरेको विकास महत्त्वपूर्ण रहेको पुष्टि हुन्छ ।
  • प्रधानमन्त्रीको रुपमै संसदको रोष्टमबाट ‘सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते’ भनेर भारतविरुद्ध गर्जन सक्ने एकमात्र राष्ट्रवादी नेता ।
  • भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा पनि बालुवाटार जग्गा प्रकरणलाई जनतासामु उदाङ्ग पार्दै नाइकेहरू जेल जाने अवस्थामा पुर्‍याए । खैर परमादेशी निर्णयले जेल जानबाट जोगिएको कुरा कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल र स्वयं प्रधानन्यायाधीशले संसदीय समितिमा उजागर गरिसकेका छन् ।
  • सेना, प्रहरी, प्रशासक, कर्मचारीले पनि भरोसा गरेका व्यक्ति हुन् केपी ओली ।

तसर्थ यी तमाम कुराहरूलाई आम नागरिकको नजरबाट हेर्दा आगामी निर्वाचनमा देश हाक्ने सम्भावना भएका पात्रहरूमध्येबाट उपयुक्त पात्र छान्नुपर्ने हुन्छ । बहुदलीय प्रणालीलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्दा आगामी निर्वाचनमा साना, मसिना, खुद्रामुद्रा पार्टीलाई निमिट्यान्न नपारी राजनीतिक स्थिरता आउँदैन र राजनीतिक स्थिरता नभई जतिसुकै गफ दिए पनि समृद्धि आउँदैन । तसर्थ पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको दीर्घकालीन सोचसमेत रहेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा मूर्त रूपमा साकार पार्न के पी ओलीको नेतृत्व चयन गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रतिक्रिया

3 thoughts on “मंसिर ४ मा नागरिक दायित्व- यी कामका आधारमा तीन शीर्ष नेताको मूल्यांकन गरौं

  1. अति राम्रो विश्लेषणात्मक लेख । यो लेख सबै मिडिया मार्फत नेपाली जनताकोमा पुग्नुपर्छ र आगामी ४ गते जनतालाई दल र नेता छान्ने अवसर दिनुपर्छ । म पनि भन्ने गर्छु कि म एमाले होईन तर ओलि र एमालेका नेताको विचार सुन्दा, व्यवहार हेर्दा नेपाली सबैले एमाले र ओलिलाई जिताउनुपर्छ । नेपाललाई चाहिएको नेता ओलि नै हुन् । मंसिर ४ गते सबैलाई विचार गर्न आग्रह गर्दछु ।नेपालको भविष्य ओलिको नेतृत्वमा मात्र सुन्दर देखिन्छ ।

  2. समय सापेक्ष लेख लेक्नु भ्सेकोमा धन्यवाद।

  3. अमृत प्रसाईं जि लेख राम्रो लागो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *