विश्वकप लाइभको फन्डा: अवैध काममा किन हौसियो टेलिकम ? (बोर्डको निर्णयसहित)

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले प्रसारण ऐनको उल्लंघन गर्दै विश्वकप फुटबल लाइभ देखाउन थालेको प्रक्रिया धेरै दिनदेखि ‘विचाराधीन’ छ । कर्मचारीको विरोध र नेपाल प्रेसको खबरदारीका कारण टेलिकम व्यवस्थापनले निर्णय लिन नसकेको हो ।

निकै महंगो रकम खर्चेर नेपालका लागि विश्वकप प्रत्यक्ष प्रशारणको एक्सक्लुसिभ राइट्स लिएको मिडिया हबले टेलिकमलाई ‘मुर्गा’ बनाउन खोजेको टिप्पणी कर्मचारीले गरिरहेका छन् । टेलिकमले मिडिया हबसँग सम्झौताको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि दिइसकेको छ । तर, सम्झौता भने भएको छैन ।

गत भाद्र २४ गते शुक्रबार बसेको टेलिकम बोर्ड बैठकले विश्वकप प्रत्यक्ष प्रशारण सम्बन्धमा ५ बुँदे निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको प्रति नेपाल प्रेसलाई प्राप्त भएको छ ।

निर्णयको पहिलो बुँदामा विश्वकपको लाइभ स्ट्रिमिङ गर्नका लागि फिफाको आधिकारिक एजेन्टसँग वार्ता र समन्वयन गर्न व्यवस्थापनलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने भनिएको छ । कम्पनीको हितलाई केन्द्रमा राखी कानूनबमोजिम खरीद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयको अर्को बुँदामा उल्लेख छ ।

यस्तै, खेल अवधिभर निरन्तर निरीक्षण तथा मर्मत सम्भारका लागि र्‍यापिड रेस्पोन्स टीम गठन गर्ने, टेलिकमका मोबाइल तथा एनटीटीभीबाट मात्र प्रशारण हुने भनेर व्यापक रुपमा प्रचारप्रसार गर्ने तथा उपयुक्त टुंगोमा पुर्‍याइ सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउने निर्णयहरु भएका छन् ।

बोर्डको निर्णयमा ‘कानूनबमोजिम खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने’ भनिए पनि टेलिकमले विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने कार्य नै गैरकानूनी हो । उसले जुन ओटीटी प्लेटफर्मबाट विश्वकप प्रशारण गर्ने भनिरहेको छ, त्यो नै वैध छैन । ओटीटीबाट नेपालमा कुनै पनि प्रशारणका लागि सरकारबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने हालको कानूनी व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि ओटीटीले लाइसेन्स नपाएको अवस्थामा टेलिकमले ओटीटीबाट विश्वकप प्रशारण गर्नु राष्ट्रिय प्रशारण ऐन तथा नियमावलीविरुद्ध ठहर्छ ।

यसैगरी बोर्डको निर्णयमा टेलिकमका मोबाइल तथा एनटीटीभीबाट मात्रै प्रत्यक्ष प्रशारण हुने दाबी गरिएको छ । तर, यो पनि सत्य होइन । मिडिया हबले विभिन्न राष्ट्रिय टेलिभिजन तथा डीटीएचलाई विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रशारण अधिकार बेच्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । राष्ट्रिय टेलिभिजन च्यानलमा नै आउने भइसकेपछि टेलिकमको ओटीटी एपमा कसले विश्वकप हेर्छ भन्ने प्रश्न कर्मचारीले उठाइरहेका छन् ।

साथै टेलिकमको एनटीटीभीका ग्राहक अत्यन्तै न्यून संख्यामा रहेकाले त्यसबाट व्यापारको सम्भावना नगण्य छ ।

सञ्चार सचिवको रुचि

एनटीटीलाई गैरकानूनी तथा आर्थिक रुपमा जोखिमपूर्ण सम्झौतामा धकेल्ने कार्यमा सबैभन्दा बेसी चासो सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालले दिइरहेको स्रोतले बतायो । अर्याल टेलिकमका पदेन बोर्ड अध्यक्ष हुन् । स्रोतका अनुसार उनकै जोडबलमा बोर्डले विश्वकप प्रत्यक्ष प्रशारणका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।

नेपाल प्रेससँगको कुराकानीमा सचिव अर्यालले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी अगाडि बढ्न सैद्धान्तिक सहमति बोर्डले दिएको बताए ।

याे पनि पढ्नुस् : टेलिकम डुबाउने खेल : विश्वकप फुटबल देखाउने नाममा २४ करोडको चेक काट्ने तयारी

उनले भने, ‘कम्पनीलाई फाइदा हुने देखिए प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, नत्र बढ्दैन । यो व्यवस्थापनले अध्ययन गर्ने विषय हो ।’

करिब २१ करोड रुपैयाँमा विश्वकप प्रशारणको एक्सक्लुसिभ राइट्स खरिद गरेको मिडिया हबले टेलिकमसँग मात्रै २४ करोडको सम्झौता गर्न खोजेको कर्मचारीले बताएका छन् । यति ठूलो रकम उठ्ने कुनै पनि बाटो नरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘यति ठूलो रकम टेलिकमको आफ्नै पूर्वाधार विस्तारमा खर्च गरिए टेलिकमलाई फाइदा हुन्छ, विश्वकप देखाउनु न हाम्रो काम हो, न त्यसबाट कुनै आर्थिक लाभको सम्भावना छ’, टेलिकमको कर्मचारी युनियनका नेता मणि पोखरेल भन्छन् ।

उपभोक्ताकर्मी भन्छन्ः अतिरिक्त शुल्क लिनु गैरकानूनी

यसअघिका हरेक फुटबल नेपाली दर्शकले विभिन्न स्वदेशी र विदेशी टेलिभिजन च्यानलबाट निःशुल्क हेर्दै आएका थिए । तर, यसपालि मिडिया हबले नेपालको एक्सक्लुसिभ राइट्स लिएर विदेशी च्यानलबाट प्रशारण हुन सक्ने गेट वे बन्द गराएको छ । साथै नेपाली च्यानलबाट प्रशारण गर्दा पनि ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क लिने उसको तयारी छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु यसरी विश्वकपका नाममा अतिरिक्त शुल्क उठाउने कार्यको विरोध जनाएका छन् । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले उपभोक्ताले केवुलका लागि नियमित मासिक शुल्क तिरिरहने हुँदा विश्वकपका नाममा अतिरिक्त शुल्क उठाउन नपाइने बताए ।

‘यो सेवा क्षेत्रको लुट हो । पहिल्यै केबलको शुल्क तिरेका ग्राहकलाई जबरजस्ती थप शुल्क तिराउनु कानूनविपरीत हुन्छ’, उनले भने । यस्तो कार्यका विरुद्ध सबै फुटबलप्रेमी उपभोक्तालाई विरोधमा उत्रिन उनले आह्वान गरे ।

अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य पारिए त्यस्तो सेवा उपभोक्ताले बहिष्कार गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

थप याे पनि पढ्नुस् : विश्वकपकाे प्रत्यक्ष प्रशारण टेलिकमकाे ओटीटीबाट गर्न २४ करोडकाे चलखेल, विराेधमा कर्मचारी