गठबन्धनलाई सघाएबापत कार्कीलाई जाँदाजाँदै बोनस, प्रधानन्यायाधीशसरह सुविधा दिने निर्णय
६ महिनाभन्दा बढी कामु भएकालाई प्रधानन्यायाधीश सरह सुविधा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराइयो
काठमाडौं । सरकारले अवकाशप्राप्त कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई भूपू प्रधानन्यायाधीशसरहको सेवा सुविधा दिनेगरी नीतिगत निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ६ महिनाभन्दा बढी कामु प्रधानन्यायाधीश भएकालाई अवकाशपछिका प्रधानन्यायाधीशसरहको सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको हो । गठबन्धन सरकारलाई सहयोग गरेबापत कार्कीलाई व्यक्तिगत फाइदा पुग्नेगरी सो निर्णय गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले २०७८ फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेपछि कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । यसअघि उनले राणाविरुद्ध अदालतमा हड्तालको नेतृत्व गरेका थिए ।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाटै सीधै उक्त निर्णय भएकाले मन्त्रालयबाट प्रस्ताव उठाइएको होइन । कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीसँग नेपाल प्रेसले सो निर्णयबारे सोध्दा उनले सरकारका प्रवक्ताबाट जानकारी आउने बताए ।
असोज १६ गतेबाट उमेरहदका कारण अवकाश पाउने कार्की घटस्थापनादेखि अदालत बिदा हुने भएका कारण शुक्रबारै बिदाई भइसकेका छन् । राणालाई महाअभियोगबाट हटाएर वा राजीनामा गराएर प्रधानन्यायाधीश बन्ने प्रयास असफल भएपछि कार्कीलाई सरकारले गठबन्धनलाई गुनस्वरूप भुपु प्रधानन्यायाधीशसरहको सुविधा उपलब्ध गराउन सो निर्णय गरेको हो ।
गठबन्धनको पक्षमा निरन्तर अदालतबाट न्यायिक कमिसारको भूमिका निर्वाह गरेका कार्कीले आईजीपी नियुक्तिदेखि महान्यायाधिवक्ता खम्म खातीका दाजु मेयर लडेको बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा पुनः मतदानसम्मका आदेशमा सरकारलाई सघाएका थिए ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतबाट चालकसहितको गाडी, भान्सेलगायतका सुविधा पाउने गरेका छन् । यसैबीच पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मन्त्रिपरिषद्बाट सो निर्णय गरिएको भए संविधान र कानूनविपरीत हुने भन्दै यो लिने र दिने दुवै सम्मिलित नीतिगत भ्रष्टाचार हुने बताएका छन् ।
अब पनि कांग्रेसले आफुलाई प्रजातन्त्रको मसिया कुन मुखले भन्छ होला जसले कानुन समेत आफ्नो अनुकुल बनाउन लगाए र प्रधानन्यायाधीशलाई नजरबन्द राखी गलत तरिकाले का मु नियुक्त गरि आफू अनुकुल परमादेश र फैसला गराए इतिहासमा दिपक कार्की गलत बाटोबाट नियुक्त भएको प्रमाणित हुने छ।
काम चलाउ मन्त्री परिषदले यस्तो दिर्घकालिन आर्थिक बोझ थपिने नितिगत निर्णयको नाममा राष्ट्रिय ढिकुटीको दोहन गर्न निर्वाचन आचारसंहिता भित्र पर्छ?
भ्रष्ट ठगबन्दनको भ्रष्ट नियत भ्रष्ट निर्णय