उम्मेदवारलाई लाखौं जरिवानाले सीमान्तकृतलाई चुनाव लड्न आतंकित बनायाे: गाउँपालिका महासंघ

काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले स्थानीय तह निर्वाचमा उठेका उम्मेदवारहरुले ढिलो खर्चको विवरण बुझाएबापत लिएको जरिवाना पुनर्विचार गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ । आयोगको निर्णयले भर्खरै राजनीतिको मूलाधारमा आउन लागेको सीमान्तकृत नागरिकलाई आतंकित बनाएको भन्दै यस्तो निर्णयको पुनर्विचार गर्न एवम् कानूनको संशोधनको समेत महासंघले माग गरेको छ ।

जसले चुनावमा हजार रुपैयाँ पनि खर्च गरेका छैनन्, उनीहरूलाई सिधै डेढ लाख जरिवाना गर्ने र नतिरे कालोसूचीमा राख्ने आयोगको निर्णयले समावेशी अभ्यासबाट भर्खरै राजनीतिको मूलधारमा आउन लागेका सीमान्तकृत नागरिकलाई आतंकित बनाएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले खर्चको विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुलाई थप केही दिनको समयावधि दिन पनि आयोगलाई आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ र महासचिव वंशलाल तामाङले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो आग्रह गरिएको हो ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियालाई अनुरोधपत्र बुझाउँदै महासंघले यस्तो माग गरेको हो ।

यसप्रकारका कारबाहीका विषयले विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा नै विकर्षण ल्याउने र त्यस प्रकारका लक्षित समुदायहरुको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दर घट्न जाने भएकोले उक्त कानुनलाई नेपालको सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक र शैक्षिक परिवेशलाई न्यायिक दृष्टिमा राखी व्यवहारिक हुनेगरी संशोधन गर्नसमेत नेपाल सरकार र सम्बद्ध सबै राजनीतिक दलहरुलाई महासंघले अनुरोध गरेको छ ।

‘निर्वाचन आयोग, नेपालले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को व्यवस्था बमोजिमको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा चालेको कदम विधिसम्मत र प्रशंसनीय भएतापनि उम्मेदवारलाई कारबाहीस्वरुप गरिएको जरिवाना नेपालको सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक र शैक्षिक परिवेशलाई न्यायिक दृष्टिमा राखी व्यवहारिक एवं र परिस्थितिजन्य समस्याको समाधान गर्न एक पटकको लागि पुनर्विचार गरी विभिन्न कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएका र बुझाउन नसकेका उम्मेदवारलाई खर्चको विवरण पेस गर्न पुनः केही दिनको समयावधि उपलब्ध गराई यो व्यवहारिक र परिस्थितिजन्य समस्याको समाधानका लागि सहयोग र सहजिकरण गरिदिन हुन सादर अनुरोध गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोगले गरेको जरिवाना विभिन्न राजनीतिक, भौगोलिक, लैंगिक, जातीयता आदि परिवेशका कारण पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन व्यवहारिक रुपले कठिन देखिने महासंघको ठहर छ ।

‘स्थानीय शासन प्रकृयामा महिला, दलित, जनजाति तथा अल्पसंख्यक सिमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व होस् भन्ने संविधानको व्यवस्था र मर्म रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेहरुको आर्थिक अवस्था, राजनीतिक चेतना, शैक्षिक परिवेशका कारण यस प्रकारको कानुन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन व्यवहारिक रुपले कठिन देखिन्छ’, महासंघले भनेको छ ।