टेलिकम डुबाउने खेल : विश्वकप फुटबल देखाउने नाममा २४ करोडको चेक काट्ने तयारी – Nepal Press

टेलिकम डुबाउने खेल : विश्वकप फुटबल देखाउने नाममा २४ करोडको चेक काट्ने तयारी

काठमाडों । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले अवैध ओटीटी प्लेटफर्मबाट विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न २४ करोडको सम्झौता गर्ने तयारी गरेपछि कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका छन् । कतारमा हुने विश्वकपको नेपालमा प्रत्यक्ष प्रशारणका लागि ‘एक्सक्लुसिभ राइट्स’ लिएको मिडिया हबसँग सो सम्झौताका लागि टेलिकमका बोर्डले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ ।

नेपाल टेलिकम आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि खुलेको पब्लिक कम्पनी हो । यसले कुनै पनि टेलिभिजन कार्यक्रम प्रशारणका लागि सञ्चार मन्त्रालयबाट प्रशारण अनुमति लिएको छैन । आफूले पाएको लाइसेन्सको दायराभन्दा बाहिर गएर जनताको पैसाबाट चल्ने संस्थालाई नै डुबाउने गरी घाटाको व्यापार गर्न खोजिएपछि कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

गत शुक्रबार टेलिकममा रहेका तीनवटै कर्मचारी संगठनले यो सम्झौता रोक्न व्यवस्थापनलाई दबाबसमेत दिएका थिए । बोर्डले मिडिया हबसँग सम्झौताका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको जानकारी पाएसँगै कर्मचारीले प्रवन्ध निर्देशक सुनिलकुमार पौडेलसँग भेटेरसमेत आपत्ति जनाए ।

नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका महासचिव मणि पोखरेलले विश्वकप लाइभ देखाउने ठाडो प्रस्ताव बोर्डमा लगेर निर्णय गरिएको बताए ।

‘कुनै पनि प्रस्ताव कर्मचारीबाट तयार गरेर बोर्डमा लैजाने प्रचलन छ । तर, विश्वकप फुटबलसम्बन्धी प्रस्ताव कर्मचारीको जानकारीविना ठाडै बोर्डमा लगियो र तुरुन्तै सैद्धान्तिक निर्णय भयो । यसमा चलखेलको आशंका हामीलाई छ’, उनले भने ।

दुई करोड पनि व्यापारिक सम्भावना नभएको अवस्थामा २४ करोड लगानी गर्नु अस्वाभाविक भएको पोखरेल बताउँछन् ।

उनले थपे, ‘विश्वकप भनेको मान्छेले टीभीमा हेर्छन् । तर, हाम्रो टीभीका ग्राहक १५ सय पनि छैनन् । ओटीटी प्लेटफर्मबाट मोबाइलमा विश्वकप हेर्ने ग्राहक कति हुन्छन् ? त्यसैले यो सीधै टेलिकम डुबाउने खेल हो ।’

टेलिकम व्यवस्थापनले भने विश्वकप देखाउँदा कम्पनीको ब्रान्डिङ हुने तर्क गरेको छ । यसमा कर्मचारी सहमत छैनन् ।

‘टेलिकम भनेको जनतालाई फोन सेवा दिने सरकारी संस्था हो । हाम्रो ब्राण्ड त्यतिवेला बलियो हुन्छ, जब हामीले आफ्नो सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सक्छौं । विश्वकप देखाउन खर्च गर्न खोजिएको २४ करोड रुपैयाँ पूर्वाधारमा लगानी गर्ने हो भने संस्थाको हितमा हुन्छ’, पोखरेलले भने ।

मिडिया हबले विश्वकपको नेपालमा प्रशारण अधिकार २१ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको बताइएको छ । तर, टेलिकम एक्लैले २४ करोड तिर्न तयार हुनुमा स्पष्ट बदनियत र अख्तियारको दुरुपयोग देखिन्छ । यति ठूलो रकम तिरेर टेलिकमले विश्वकप प्रशारणको एकाधिकार पाउने पनि होइन । मिडिया हबले राष्ट्रिय टेलिभिजनदेखि विभिन्न केबल, आईपीटीभी तथा अन्य प्रसारकहरुलाई पनि प्रत्यक्ष प्रशारणको अधिकार बेच्न प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । राष्ट्रिय टेलिभिजनमै आउने भएपछि टेलिकमको प्लेटफर्ममा कसले हेर्ने भन्ने प्रश्न कर्मचारीले उठाइरहेका छन् ।

प्रवन्ध निर्देशक पौडेलले यस सम्झौताको व्यापारिक विश्लेषण गरी कर्मचारीहरुलाई विश्वासमा लिएरमात्रै अघि बढाउने आश्वासन दिएका छन् । तर, स्रोतका अनुसार पौडेलमाथि पनि तीव्र दबाब छ, मिडिया हबलाई २४ करोडको चेक काट्न । टेलिकमका पदेन अध्यक्षसमेत रहेका सञ्चार सचिव नै यसमा भिडिरहेको स्रोत बताउँछ ।

एनटीसीले विश्वकप प्रत्यक्ष प्रशारण ओटीटीमार्फत गरे त्यो गैरकानूनीसमेत हुनेछ । नेपालमा अहिले सरकारसँग लाइसेन्स नलिइकन ओटीटी सञ्चालन गर्न नपाउने कानून छ । सरकारले यसै वर्ष संशोधन गरेको प्रशारण नियमावलीमा ओटीटी सञ्चालनका लागि एक करोड शुल्क तिरेर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, आजका दिनसम्म नेपालमा कुनै पनि ओटीटी सञ्चालकले यसरी लाइसेन्स लिएका छैनन् ।

यसर्थ ओटीटी प्लेटफर्मबाट विश्वकप प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने कार्य आफैंमा गैरकानूनी ठहर्छ । सरकारी निकायबाटै, त्यसमाथि पनि जसले कानून बनायो उसैले त्यसलाई उल्लंघन गरेर ओटीटीबाट विश्वकप देखाउन खोज्ने बडो विचित्र दृश्य देखिएको छ ।

दोस्रो महत्वपूर्ण विषय के छ भने प्रत्यक्ष प्रशारणका लागि प्रस्तावित एनटीटीभी नेपाल टेलिकमको स्वामित्वमा छैन । टेलिकमले बोलपत्र नै आह्वान गरेर आफ्नो प्लेटफर्म कलश भीएनपीटी नाम भियतनामको निजी कम्पनीलाई बिक्री गरेको थियो । यो बिक्री गर्ने प्रक्रिया पनि आफैंमा विवादास्पद थियो ।

टेलिकमले सबै पैसा खन्याएर विश्वकप लाइभको राइट्स किन्ने, अनि त्यसबाट एउटा निजी कम्पनी पोस्ने कुरा आफैंमा आपत्तिजनक हो । कलश भीएनपीटीले एक रुपैयाँ पनि खर्च नगरिकन उसको ओटीटी प्लेटफर्ममा विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने चाँजोपाँजो मिलाउन खोजिएको छ । अनि यसबाट हुनसक्ने थोरबहुत आम्दानीमा पनि उसले दाबी गर्ने बाटो खुला नै छ ।

एनटीसीले गरेको बोलपत्रमा भाग लिएर कलश भीएनपीटीले उसको ओटीटी प्लेटफर्म खरिद गरेको थियो । एनटीसी र भीएनपीटीबीच ओटीटीबाट हुने आम्दानीमा ३४/६६ को अनुपातमा शेयर गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । त्यस हिसाबले विश्वकप प्रत्यक्ष प्रशारणबाट हुने आम्दानीमा समेत भीएनपीटीले ३४ प्रतिशत हिस्सा पाउने अवस्था हुन्छ । यद्यपि, सम्झौताको मोडालिटी र शर्तहरु अहिलेसम्म गोप्य राखिएका छन् ।

यस विषयमा बुझ्न नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिलकुमार पौडेलसँग सम्पर्क प्रयास गर्दा उनको फोन रिसिभ भएन ।

मिडिया हबले एनटीसीसँगै निजी क्षेत्रको टेलिफोन सेवा प्रदायक एनसेललाई पनि विश्वकप लाइभको राइट्स बेच्न प्रयास गरिरहेको बुझिन्छ । तर, एनटीसी जस्तै एनसेलसँग पनि ओटीटीको लाइसेन्स छैन । त्यसैले उसले आफ्नो ओटीटीबाट विश्वकप लाइभको अधिकार खरिद गर्यो भने त्यो पनि अवैध नै हुनेछ । एनसेलसँग टेलिभिजन सामग्री प्रशारण गर्न आवश्यक लाइसेन्स पनि छैन ।

यसअघिका विश्वकप फुटबलहरु नेपालका दर्शकले विदेशी च्यानलबाट समेत निःशुल्क हेर्दै आएका थिए । तर, यसपालि त्यो बाटो बन्द गरिएको छ । नेपालमा प्रशारणको एकाधिकार लिएर मिडिया हबले उपभोक्ताबाट विश्वकपका लागि छुट्टै शुल्क तिराउने योजना बनाएको छ । जसअनुसार विश्वकप हेर्न प्रत्येक ग्राहकले ५०० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतको १ अर्ब २० करोड जनसंख्याले विश्वकप फुटबल निःशुल्क हेर्न पाउँछ । यदि त्यहाँ पनि यसरी शुल्क लगाइएको भए वितरकहरु रातारात अर्बपति हुन्थे । तर, विश्वकप फुटबल लाइभ हेर्न पाउनुलाई प्रसारकहरुले दर्शकको अधिकारका रुपमा स्वीकारेर निःशुल्क प्रशारण व्यवस्था मिलाइरहेका छन् । नेपालमा पनि आजका दिनसम्म कुनै पनि विश्वकपमा दर्शकले छुट्टै शुल्क तिर्नुपरेको थिएन ।

तर, अहिले विज्ञापन बजार घटेको नाममा दर्शकमाथि अतिरिक्त शुल्कको भारी थोपर्न खोजिएको हो । जबकि नेपालको विज्ञापन बजार ह्वात्तै बढ्ने भनेर दुई वर्षअघिदेखि क्लीन फिड लागू गरिएको छ । तर, क्लीन फिड लागेदेखि विज्ञापन बजार बढ्नुको साटो झन् संकुचित बनेको आँकडाहरुले देखाउँछन् ।

तर, अझै पनि स्वदेशी टेलिभिजन व्यवसायलाई धराशायी तुल्याउने गरी लागू गरिएको यो प्रावधानमा समीक्षा गर्न तयार छैन । र, यसको मार उपभोक्ताले खेप्नुपर्ने अवस्था आएको छ । स्मरणीय छ कि, मिडिया हबका सञ्चालक साेम धिताल नेपाल विज्ञापन संघ (आन) का अध्यक्षसमेत हुन् ।


प्रतिक्रिया

2 thoughts on “टेलिकम डुबाउने खेल : विश्वकप फुटबल देखाउने नाममा २४ करोडको चेक काट्ने तयारी

  1. २४ करोड अलि बढी नै भयो तर नेपालमा टेलिभिजन दर्शक १५ से पनि छैनन भन्दा चाई अलि अचम्म लाग्यो। १५ लाख भन्दा बढी नै टेलिभिजन पर्दा मा हेर्ने जनता हुनु पर्ने हो नेपाल मा ।

  2. सरकारी कम्पनी हो डुबे के मतलब त्यसका हाकिमलाई ? डुबाउनका लागि नै उनीहरू नियुक्त भएका हुन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर