‘कम्फर्टेबल’ चुनावका लागि तारोमा कर्मचारी, १० दिनमै फेरिए सप्तरीका सीडीओ – Nepal Press

‘कम्फर्टेबल’ चुनावका लागि तारोमा कर्मचारी, १० दिनमै फेरिए सप्तरीका सीडीओ

काठमाडौं । पछिल्लो समय कर्मचारी सरुवा र खटनपटनमा बेथिति बढिरहेको आलोचना भइरहँदा सरकारले सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी १० दिनमै हेरफेर गरेको छ ।

गृहमन्त्रालयले भदौ २७ मा हाजिर गरेका सप्तरीका सीडीओ नूरहरी खतिवडालाई १० दिन नपुग्दै अन्यत्र पठाएको छ । भदौ २२ गते गृहमन्त्रालयले काठमाडौंसहित दर्जनौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चलाएको थियो ।

खतिवडालाई संखुवासभाबाट सरुवा गरी सप्तरी पठाइएको थियो । सोही अनुसार रमाना लिएर उनी भदौ २७ मा सप्तरी आएका थिए । बुधबार साँझ एकाएक उनलाई फोन गरेर मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय पठाइएको भन्दै गृहले सरुवाको चिठ्ठी थमाएको छ । उनी हिजो मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हाजिर भइसकेका छन् । खतिवडाको ठाउँमा सप्तरीमा भूपेन्द्र थापालाई पठाइएको छ ।

हिजो बिदाईको तस्बिर राख्दै खतिवडाले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सप्तरी जिल्लाको सेवा अवधि असाध्य छोटो रह्यो । जम्मा १० दिन यहॅँ काम गर्न पाइयो तर जति गर्न सकियो १० महिनाको भन्दा कम छैन भन्ने मूल्यांकन गरियो । कार्यअवधि लामो वा छोटो हुनुले खासै महत्व राख्दैन । महत्व राख्छ सो अवधिमा के गरियो र कसरी गरियो भन्ने कुराले । यी दुवै पक्षबाट म आफू सन्तुष्ट छु ।’

उनीसँगै दर्जनबढी सीडीओ चलाइएको बताइएको छ । तर, गृहले सूची सार्वजनिक नगरी व्यक्तिगत रूपमा पत्र थमाइरहेको स्रोतले बताएको छ ।

जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको नेतृत्व गर्ने सीडीओ परिवर्तन गरी गठबन्धनले आफू अनुकूलको सीडीओ खटाएर सत्ता स्वार्थमा प्रयोग गर्न थालेको छ ।

निर्वाचन आयोगले भदौ २० गतेदेखि नै कर्मचारी सरुवा, पदस्थापनादेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्मका निर्णय रोक्न निर्देशन दिइसकेको छ । चुनाव प्रभावित नहोस् भन्नका लागि आयोगले भदौ २० सम्मको समयसीमा तोकेको थियो । हिजो पुन: आयोगले एक निर्णय गर्दै अस्थायी मतदाता नामावली संकलनको कार्य सुरू भइसकेको भन्दै कर्मचारी सरुवा नगर्न र सरुवा भइसकेका कर्मचारीलाई पनि तत्काल रमाना नदिन भनिसकेको छ । निर्वाचनको कामकाजमा बाधा पुग्ने भन्दै आयोगले गर्नैपरे पूर्वस्वीकृति लिन भनेको छ ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट खटिएका सरकारी वकिल समूहका ३० जनामध्ये २८ जना निर्वाचन अधिकृत कांग्रेस निकटलाई छानीछानी पठाइएको भन्दै वामपन्थी कर्मचारी संगठनले असहमति जनाएका थिए ।

सत्ता गठबन्धनमै आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विभागीय कर्मचारी संगठनले समेत राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले गरिएको निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न न्याय सेवा आयोग र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित खवर