संवैधानिक आयोगकै पदाधिकारीको प्रश्न : आरक्षण हटाउने अधिकार समावेशी आयोगलाई कसरी ?

काठमाडौं । सरकारी सेवामा रहेको आरक्षण व्यवस्था हटाउने गरी सरकारी सेवामा आरक्षण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको समावेशी आयोगलाई अन्य संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले प्रश्न उठाएका छन् । जागरण मिडिया सेन्टरले काठमाडौंमा गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी राष्ट्रिय दलित आयोग, मुस्लिम आयोग र थारु आयोगका पदाधिकारीले यस्तो समावेशी आयोगको अध्ययनमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले आरक्षण हटाउने सम्वन्धी अध्ययन प्रतिवेदन गलत नियतले नै अध्ययन थालिएको बताएका छन् । उनले नियोजित रुपमा ल्याएको आरक्षण हटाउने प्रतिवेदन आफैमा विवादित भएकाले विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षण हटाउने गरी अध्ययन गर्ने अधिकार कसैसँग पनि नभएको बताए ।

उनले भने, ‘आरक्षण जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्ने अधिकार समावेशी आयोगलाई कसले दियो ? आरक्षण अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन संविधान र लोकतन्त्र विरुद्धको काम भएको उनका भनाई थियो । ‘लोक सेवा दलितको पहुँच छैन । लोकसेवा अध्ययनका लागि काठमाडौं लगायतका स्थानमा बसेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, ‘दलितसँग त्यस्तो पहुँच नहुँदा धेरै पद रित्त रहेका छन् । गत वर्ष आठ अधिकृत पद रित्त रहन गएको थियो ।’

मुश्लिम आयोगका सदस्य महमदीन अलीले नेपालको संविधानको मर्म बिर्सिएर आरक्षण हटाउने गरी समावेशी आयोगले प्रतिवेदन ल्याएको बताए । उनले समावेशी आयोगले अध्ययन गरेको आरक्षण सम्वन्धी प्रतिवेदन सच्चाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

थारु आयोगका सदस्य डा.उमाशंकर चौधरीले आरक्षणको औचित्य अझै नसिदिएको बताए । उनले भने, ‘आरक्षण सम्वन्धी आएको अध्ययनप्रतिवेदन तथ्य र तथ्यांक विलेश्षण गरी आउनुपर्ने थियो, आएन । १४ वर्ष अघि दलित महिला, थारु, मधेशी, मुश्लिमको अवस्था कस्तो थियो, त्यसको विश्लेषण गनुृपर्छ ।’ तथ्यांक विश्लेष्ण विना आरक्षण हटाउने गरी प्रतिवेदन आएको र यसले विवाद सिर्जना गरेको चौधरीको भनाई थियो ।

प्रतिनिधि सभाका साँसद अन्जना विशंखे, पार्वती विसुके, बागमती प्रदेश सभाका सांसद मैना अछामी तथा दलित अधिकारकर्मी भक्त सुनारले अहिलेको अवस्थामा आरक्षणको मूल उद्देश्य पुरा नभइसकेकोले आरक्षण हटाउने गरी आएको प्रतिवेदनलाई सच्चाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
अधिवक्ता रक्षाराम हरिजन, कोक्यापकी अध्यक्ष रोसनी खड्का, महिला अधिकारकर्मी टिका दाहाललगायतले समावेशी आयोगको आरक्षण हटाउनुभन्दा व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको औल्याए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य विष्णुमाया ओझाले आरक्षण अन्त्य गर्ने समावेशी आयोगको नियत नभएको बताईन । उनले भनिन् ‘आरक्षण व्यवस्था भर्खरै सुरुवात भएको छ । अलिकति व्यक्ति मात्र निजामति सेवामा आएका छन् ।’ राजनैतिक आरक्षणको पनि अध्ययन भइरहेको छ ।’ अझै आउनुपर्ने मानिसहरु आउनै बाँकी रहेको उनको दावी छ ।

जागरण मिडिया सेन्टरकी अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले राज्यको मूलप्रवाहबाट बाहिर रहेका समुदायको लागि अझै केहि वर्ष आरक्षण आवश्यक रहेको बताईन । राज्यको मूलधारमा नआउदासम्म आरक्षणको खाँचो रहने उनको भनाई थियो ।