नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, शुक्रबार पेशी

काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दर्ता भएको सर्वोच्चले जनाएको हो ।

अधिवक्ता सागर बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी राज बराल र काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत अविनेश अधिकारीले संयुक्त रुपमा र मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्माले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकामा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका छन् ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले यी दुबै रिटमा शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको जानकारी दिए ।

अधिवक्ता सागर बरालसमेतले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेकाले राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश माग गरिएको छ । रिट निवेदकले विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकको अधिकार संविधानले नदिएको उल्लेख गर्दै रिटलाई अग्राधिकार दिन पनि माग गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

निवेदक देव शर्माले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय र काम-कारबाहीबाट नेपाली नागरिकलाई नेपालको संविधानको धारा १० देखि १५ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा आघात पुगेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले बहुमतले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु संविधानविपरीत हुने भन्दै उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेशसहित उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

संघीय संसदको दुबै सदनले पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोज ४ गतेभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भए पनि नगरेर मौन बसेकी थिइन् । १५ दिन पुग्दा पनि विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि उक्त विधेयक निष्क्रिय भएको संविधानविद्हरु बताउँछन् ।