अनुसन्धानमा रहेका आठ ट्रक सुपारी छुटाउन आर्थिक चलखेल, निर्यातकर्ताले लिए रिट फिर्ता

काठमाडौं । प्रहरीले अवैध भन्दै नियन्त्रणमा लिएको सुपारी छुटाउनका लागि अदालतमा रिट दायर गरेका निर्यातकर्ताले शंकाष्पद रुपमा रिट फिर्ता लिएका छन् । सरकारकै उपल्लो तहमा सेटिङ मिलेपछि उनी रिट फिर्ता लिन तयार भएको स्रोतको दाबी छ ।

मोरङ प्रहरीले गत साउन ५ गते भन्सार जाँच पास भई नेपालबाट भारत निर्यात भइरहेको ८ ट्रक सुपारी नियन्त्रणमा लिएर राजश्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा बुझाएको थियो  । उक्त सुपारीमाथि अनुसन्धान सुरु भएसँगै निर्यातकर्ता मनकामना ट्रेडर्सका सञ्चालक नवीन घिमिरेले साउन २६ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।  उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरी र विराटनगर भन्सार कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाएका थिए । तर भित्रभित्रै ‘कुरा मिलाएर’ उनलाई रिट फिर्ता लिन लगाइएको हो ।

नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरी राजश्वमा पठाएको सुपारी अब अनुसन्धानबिना छुटाउने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ । यही प्रतिविद्धतामा घिमिरेले हालेको रिट फिर्ता लिन उच्च अदालत विराटनगरमा निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठ र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले रिट फिर्ताको आदेश दिइसकेको छ ।

‘निवेदकले रिट निवेदन फिर्ताका लागि निवेदन इजलासबाट पढी बाची सुनाई सोबाट हुने मतलब र परिणामसमेत सम्झाउँदासमेत प्रस्तुत रिट निवेदन फिर्ता लिन मञ्जर छु भनी सही छाप समेत गरेका छन् । रिट निवेदन मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १९६ बमोजिम फिर्ता गरिइएको छ,’ उच्च अदालत विराटनगरको रिट फिर्ताको आदेश भनिएको छ ।

राजस्व विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले सुपारीको विषयमा के भइरहेको छ भन्ने आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । सुपारी छुट्न लागेको हो ? भनेर नेपालप्रेसले गरेको प्रश्नमा अधिकारीले अदालतले के गरिरहेको छ भन्नेमा आफू अनभिज्ञ रहेको दाबी गरे ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहन्छ । सुपारी पक्राउ परेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासोका साथ हेरेको थियो । निर्यातकर्तासँग प्रधानमन्त्री कार्यालयको उच्च तहबाटै ‘नेगोसिएसन’ भएको पनि स्रोतको दाबी छ ।

‘सुरुमा सुपारी छुटाउनका लागि ठूलो रकम मागिएको थियो । तर निर्यातकर्ताले घुस खुवाउनको साटो रिट दायर गरिदिए । तर अहिले दुवै पक्षबीच कुरा मिलेर नै रिट फिर्ता भएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

अब के हुन्छ सुपारी काण्ड ? 

रिट फिर्तापछि अब राजस्व अनुसन्धान विभागले निर्णय गरेर सुपारी भारत निकासीको लागि बाटो खोलिदिने सहमति रहेको स्रोत बताउँछ ।

‘विभागले आजभोलिमै निर्णय लिन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

सरकारी अधिकारी र राजनीतिकर्मीको मिलेमतोमा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रयोग गरेर आयात–निर्यात हुने वस्तुमा चरम घुसखोरी चल्ने गरेको छ । आयात वा निर्यात भएको वस्तुमा शंका लागि प्रहरीले अनुसन्धानको लागि राजस्वलाई बुझाउने र राजस्वले अनुसन्धान जारी राखेका बेला अदालतबाट आदेश ल्याएर छुटाउने सिलसिला पनि चलिरहेको छ । साथै, दुई पक्षबीच आर्थिक लेनदेन गरेर बस्तु छोड्ने काम पछिल्लो समय निकै झांगिएको छ । प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाको नामसमेत यस्तो कार्यमा जोडिने गरेको छ ।