हुर्मत लुटिएको न्यायालय
२०७९ भदौ २० गते ६:५४
चोलेन्द्रशमशेर जबरा २०४७ सालपछि २२ औं प्रधानन्यायाधीश हुन् । जो यतिवेला निलम्बनमा परेर संसदको कठघरामा बसेर प्रत्युत्तर गर्दै अनेकौं रहस्यका पोका फोइरहेका छन् । संसदमा महाअभियोग लागेपछि चुपचाप बसेका राणा अहिले कन्दनी कसेर आफ्नो बचाउमा मात्रै लागेका छैनन् धेरैको लगौटी पनि तानिरहेका छन् । उनको प्रतिवाद कति सत्य कति झूट त्यो छानबिन होला । तर, उनले फुकाएको पोयोले राजनीति र न्यायलाई निर्वस्त्र पारिरहेछ । नेपालको संविधान २०४७ को प्रमुख निर्माता विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायले २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद विघटन सदर गरेर र २०५२ मा मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटन बदर गरेर सर्वाधिक चर्चा पाएदेखि न्यायालयमा सम्भवतः आफ्नो मान्छे चाहिने बुझाइ एमालेले राख्यो भने कांग्रेसले पनि सर्वोच्चमा चलखेल गर्न यही वेलादेखि थाल्यो ।
फलस्वरूप न्यायिक विश्वासमाथि श्रृंखलाबद्ध प्रहार हुँदै आजसम्म आएको छ । एमालेले प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर, त्यसलाई सभामुख रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै निस्तेज पारिदिएका थिए । प्रधानन्यायाधीशको रूपमा आजसम्म गोपाल पराजुली, सुशीला कार्कीसम्मले अपमानपूर्वक बाहिरिनुपर्यो । न्यायाधीश नियुक्ति र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा दलहरूबीच छिनाझपटी चल्यो । निर्वादित नियुक्ति कहिल्यै भएन । जति पनि प्रधानन्यायाधीश भए एकाधबाहेक अन्यको कार्यकाल र बहिर्गमन सुखद पनि रहेको छैन । प्रधानन्यायाधीश बनाउने र निषेध गर्ने खेल दलहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल खेलिरहे ।
प्रधानन्यायाधीशको रूपमा आजसम्म गोपाल पराजुली, सुशीला कार्कीसम्मले अपमानपूर्वक बाहिरिनुपर्यो । न्यायाधीश नियुक्ति र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा दलहरूबीच छिनाझपटी चल्यो । निर्वादित नियुक्ति कहिल्यै भएन ।
२०६३ सालदेखि कांग्रेस-एमालेको खेललाई साथ दिन माओवादीसमेत आइपुग्यो । ऊ पनि अर्को खेलाडीको परिचय बोकेर देखियो । न्यायालय सुधार्ने होइन न्यायालयभित्र चलखेल गर्दा हुने लाभहानीले लोभियो । प्रधानन्यायाधीश कसलाई बनाउने आफ्नो अनुकूलको व्यक्ति ल्याउने-नल्याउने विवाद सर्वोच्चमा दलहरूले गरिरहे । यतिमात्र होइन सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशलाई राज्यसत्ता सुम्पेर दलहरूले अदालतमा राजनीति गरे । खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर पनि दलहरूले अदालतलाई राजनीतिमा परोक्षबाट प्रत्यक्ष ताने । राजनीति गरेर अदालत जकडे । अदालत अब बेजोडसँग राजनीतिकर्मीको प्रहार र स्वार्थले थलिएको छ ।
पार्टीले राजनीति गरेपछि न्यायाधीशहरू पनि राजनीतिको पक्ष विपक्षमा जोडिए । जसले गर्दा आज चोलेन्द्र आफ्नोसँगै अरूको पनि इँजार तानिरहेका छन् । आफूमाथिको राजनीति र आफूले गरेको राजनीतिको बेलिविस्तार लाइरहेका छन् । लहरो तानेर पहरो थर्काइरहेका देखिन्छन् । लाग्छ, यो शिलशिला केही दिन चल्नेछ । यो नौटंकीको पटाक्षेप कसरी हुन्छ, त्यसैमा भावी पुस्ताको न्यायको भविष्य निर्भर रहन्छ ।
यतिबेला न्यायालय आफै अन्यायमा छ । अन्याय खप्न अभिषप्त न्यायालयले न्याय निरूपण कसरी गर्छ ? न्यायालय भत्काएर पाटीपौवा झैँ बनाउनु र अदालतलाई भर्ती केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने कार्यले न्यायालयको साख गिरेको छ । न्यायालय कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने अड्डा हो ? पार्टीका नेता-कार्यकर्ताले अदालतमा बसेर कस्तो न्याय सम्पादन गर्छन् ? न्यायको स्वच्छता, निष्पक्षता र निर्भिक न्यायको सिद्धान्त दलीय भागबन्डामा बिक्री वितरण भएपछि कस्तो बन्छ न्यायिक निकाय ?
२०६३ सालदेखि कांग्रेस-एमालेको खेललाई साथ दिन माओवादीसमेत आइपुग्यो । ऊ पनि अर्को खेलाडीको परिचय बोकेर देखियो । न्यायालय सुधार्ने होइन न्यायालयभित्र चलखेल गर्दा हुने लाभहानीले लोभियो ।
निर्दलीय पञ्चायती व्यस्थामा राजा महेन्द्रका ससुरासमेतलाई मुद्दा हराउने अदालत आज नेता र तिनका मान्छेलाई मुद्दा हराउन मिल्दैन र हुँदैन भनेर हुकुम प्रमांगीसमेत पठाउँछन् । के लोकतन्त्रको न्यायिक सुन्दरता यही हो ? पञ्चायतकालमा प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसका सभापति बीपी कोइराला मारिन सक्थे । तर, पञ्चायतको अदालतले समेत राजा र पञ्चको इच्छाविपरीत मुद्दा फैसला गरेर (केही अपवादलाई छोडेर) आफ्नो न्यायिक धर्म बचाएको थियो । अदालत कम चुकेको देखिन्थ्यो । न्यायिक प्रणाली क्रमशः बहुदल र गणतन्त्रमा आइपुग्दा टिठलाग्दो बनेको छ । यस्तो किन भयो ? यस्तो किन बनाइयो समीक्षा गर्नुपर्दैन ? प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई लगाएको आरोपको खण्डन प्रत्यारोप गरेर सबैको अनुहार उदाङ्गो भएन र ?
चोलेन्द्रमाथि लामो समयदेखि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न असक्षम भएको, न्यायालयमा भ्रष्टाचार गरेको, विकृति बढाएको, बिचौलियालाई अवसर दिएको, संवैधानिक आचरण र नैतिकता नभएको समग्रमा पदको दुरुपयोग गरेको जुन जुन आरोप लगाइएको छ, तत् तत् आरोप राणाले दलहरूतर्फ पनि सङ्केत गरेका छन् । स्पष्ट भनेका छन् १४३ रोपनी ललिता निवास बालुवाटार जग्गा प्रकरण र नेकपा एसका १४ माननीयको फैसला आउनै लाग्दा ममाथि महाभियोग लगाइयो भनेर उनले पनि अरू थुप्रै प्रतिप्रश्न गरेर दलहरूलाई सिस्नोपानी लगाएका हुन् । सवाल कसले कसलाई झूट बनायो नभएर सबै झूट भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । आम बुद्धिजीवी भन्छन् सबै मिलेर पालैपालो देश बिगारे, न्यायलाई खरिद-बिक्रीको चिज बनाए । राजनीतिलाई दुर्गन्धित पारे र देशका हरेक निकायलाई पक्षघातको स्थितिमा लगे । के यसो हुनु राम्रो हो ? राजनीतिको गठजोडले ध्वस्त न्यायालयको रिफर्म कसरी गर्ने ? न्यायालय बिगारेको दोष राजनीतिक पार्टीको थाप्लोले बोक्छ बोक्दैन ? अबको गम्भीर प्रश्न यही हो, गणतन्त्रको साख यसले धमिलो बनायो कि उज्यालो ?
राजनीति खराब भएपछि राजनीतिज्ञ सानो स्वार्थको घेरामा कैद हुँदा आउने परिणाम हो न्यायमाथिको हस्तक्षेप, घेराबन्दी र मनपरीतन्त्र ? प्रणाली कब्जा गरेर वैधानिकताको खोल ओढाइदिने बित्तिकै सबै कुरा पद्धतिसम्मत भयो भन्ने निकम्मापन नै अराजनीतिक चिन्तनको पराकाष्ठा हो । आफ्नो र दलको क्षणिक स्वार्थपूर्तिको लागि बनाइने नीति र नियतले समग्र देशको हितको प्रणाली बसाल्न सक्दैन । न्यायालयमाथिको अतिक्रमणले राष्ट्रिय लज्जा सिर्जना गरेको छ । एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता नेतादेखि सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म बन्नसक्छ । कुनै विषयको विज्ञ नियुक्त हुनसक्छ ।
राजनीतिको गठजोडले ध्वस्त न्यायालयको रिफर्म कसरी गर्ने ? न्यायालय बिगारेको दोष राजनीतिक पार्टीको थाप्लोले बोक्छ बोक्दैन ? अबको गम्भीर प्रश्न यही हो, गणतन्त्रको साख यसले धमिलो बनायो कि उज्यालो ?
तर, राजनीतिक पार्टीलाई समर्थन गरेको, अमुक दलको केन्द्रीय सदस्यमा पराजित व्यक्ति, अमुक विद्यार्थी संगठनबाट स्ववियु सभापति भएको लिडर, पार्टीमा लागेको कारण न्यायालयभित्र छिराएर न्यायाधीश बनाउनु, प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खोलिदिनु न्यायालयलाई पार्टी नेता र तिनको स्वार्थको किनबेचको थलो बनाउनु हो । राजनीतिको सेटिङ र कनेक्सनले न्यायालयका कुनै पनि निर्णय विवादित नबनेका छैनन् । राजनीतिक वाद, सिद्धान्त र धरातलले निर्देशित न्याय सम्पादन कस्ता हुन्छन्, भएका छन् र हुनेछन् धेरै नजिरले प्रस्ट पारेको देखिन्छ । स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा धान्न सक्ने मान्छेहरू न्याय क्षेत्रमा खडेरी लागेकै हो त ?
बहुदलीय व्यवस्था भएको मुलुक र हाम्रो जस्तो चरम अराजनीति गरिने देशमा राजनीतिक पार्टीमा झुकाव हुनु र समर्थन गर्ने मान्छे हुनु असामान्य कुरा होइन । तथापि दलको झोला बोकेर वर्षौं कुद्ने वकिल नामका कार्यकर्ताहरूमात्रै न्यायालयको लागि योग्य देखिनु विडम्बना हो । पार्टी अफिसमा बन्ने लिस्ट र नेताको पकेटबाट आउने नामहरू कोप्रति बफादार रहलान् ? हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणा संविधानका चिसा अक्षरमा मात्र रहने वस्तु हो ? नयाँ संविधान २०७२ जारीपछि पनि प्रधानन्याधीशहरू विश्वनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली, सुशीला कार्की, दीपकराज जोशी, चोलेन्द्रशमशेरलगायत विवादमा आउनुको अन्तर्य अदालतमा बहुदल आगमन २०४६ देखि रोपिएको विषवृक्षको करामत नै हो ।
न्यायालय राजनीतिक पार्टीको सजिलो, नेताको सजिलो र प्रधानन्यायाधीशलगायत न्यायाधीशहरूको सजिलोको लागि हो कि आम अन्यायको जाँतोमा पिसिएका सर्वसाधारण मान्छेको सजिलोका लागि हो ? नातागोता, भागबन्डा, मिलेमतो र पार्टीका कोटामा सिफारिस भएका, कानूनी प्राक्टिस कम भएका ननक्वालिटेड मान्छेको रिक्रुमेन्टमात्रै हो अदालत ? न्यायिक सेवामा खरो उत्रन, व्यवसायिक निष्पक्षता, निर्भिकता, कानूनी निष्ठा, अनवरत अभ्यास र स्वच्छ छवि भएका कानूनविद् आवश्यक हुन्छ होइन र ?
राजनीतिक पार्टीलाई समर्थन गरेको, अमुक दलको केन्द्रीय सदस्यमा पराजित व्यक्ति, अमुक विद्यार्थी संगठनबाट स्ववियु सभापति भएको लिडर, पार्टीमा लागेको कारण न्यायालयभित्र छिराएर न्यायाधीश बनाउनु, प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खोलिदिनु न्यायालयलाई पार्टी नेता र तिनको स्वार्थको किनबेचको थलो बनाउनु हो ।
संविधानको मूल मर्म न्यायालयको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, तटस्थता हो । यो सब गुमाएपछि जे बाँकी रहन्छ त्यो हामी भोगिरहेका छौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको वकितम र लिखितम (आत्मकथा न्यायालय नियाल्ने झ्याल २०७५) आरोपको लागि आरोपमात्र हो ? नेताहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई मुद्दा प्रभावित गराउन किन मान्छे निवासतिर पठाउँछन् ? संसदको महाअभियोग समिति र निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको जुहारीले नेपाली राजनीति र न्यायका अनेक पाटोलाई उदाङ्गो पारेको छ । अदालत न्यायको किनबेच गर्ने थलो हो कि आस्थाको पवित्र स्थल ? अदालत बनाउने साझा धारणा र योजना किन छैन दलहरूसँग ? किन छैन भने दलहरू पनि चुकेका छन् । तसर्थ स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालय बन्दा आफू फन्दामा परिने भय दलका नेताहरूमा छ ।
संविधानमा उल्लेख गरिएको न्यायाधीशको वान्छनीय योग्यता वरिष्ठता अनुभव, कार्यकुशलता, विषयवस्तुको ज्ञान, इमानदारी, निष्पक्ष, पेशागत नैतिक आचरण किन गौण बन्छन् ? न्याय माग्न जाँदा फलानो न्यायाधीश र फलानो बेन्च ताकेरमात्रै न्याय मिल्ने अवधारणा कति न्यायोचित हुन्छ । फलानो न्यायाधीशले न्याय दिएमात्र न्याय पाइन्छ भनेर आन्दोलन गर्ने परिपाटी लोकतन्त्र हो ? फलानो श्रीमानले मुद्दा हेरेमात्र बहस गर्छु भन्ने वकिल कति नैतिक छ ? सडकमा लागेको नाराको आधारमा न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने हो भने संवैधानिक बन्दोबस्ती र कानूनको औचित्य के रह्यो ? अदालतको फैसला अवज्ञा गर्दै जानुपर्ने स्थितिले राज्यमा द्वन्द्व निम्तिँदैन ? देशमा नियम-कानून रहेन न्याय निष्पक्ष र शीघ्रातिशीघ्र भएन भने सर्वसाधारण मान्छेले विद्रोहको विकल्प देख्दैनन् । बार र बेन्च कानूनको क्रय-विक्रय गर्ने अखडा हुन् ? विचौलिया, दलाल, घुसखोरी अदालत र बारको सम्बन्ध सेतु हो ?
चोलेन्द्रले देखाएको चोरी औंलाले को को पोलिए ? किन पोलिए ? कसैलाई उसै बदनाम गर्न पाइन्छ ? व्यक्तिको सार्वजनिक नैतिकता ध्वस्त पार्न मिल्छ ? पुष्टि नहुने कुरा छन् या हुन् जवाफ जनतालाई दिनुपर्दैन ? जवाफ महाअभियोग लाउनेले पनि दिनुपर्छ ? किन चार महिनादेखि महाअभियोगलाई बेवारिसे बनाएर राखियो ? यतिन्जेल महाभियोगलाई अड्काएर राख्नु परेको कारण के थियो ? कानुन थिएन, इच्छा शक्ति थिएन, प्रमाण थिएन या समय भएन ? काम नियतले गर्छ कि नीतिले ? शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त भत्काएर एकअर्काको साँध सीमा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले नाघेका छन् भन्दा अतिशयोक्ति नदेखिएला । महाभियोगमा उल्लेख गरिएका विषय र आरोप अनि अभियोगीले प्रतिवाद गर्दा उठाएका प्रश्न दुवै सतही र हल्का छैनन् गम्भीर र बृहत छन् ।
समष्टिमा अदालत बिग्रेको, बिगारिएको सबैले स्वीकार गरेर अदालतलाई दल, सरकार र राजनीतिक नेताहरूको व्यक्तिगत हस्तक्षेप मुक्त राख्न यत्न गरौं । न्यायाधीश नियुक्तिको संवैधानिक व्यवस्थाबारे रिथिंक गरौं । न्यायालय, न्यायालय बनाउने कर्म थालौं । गम्भीर र बृहत समीक्षा गर्ने समय आएको छ । त्यसलाई निर्मम ढङ्गले आत्मसिंहावलोकन गरौं । नियतले होइन नीतिले अदालत चल्ने वातावरण सिर्जना गरौं । अदालतको, न्यायको हुर्मत काढ्न बन्द गरौं । मर्यादा र आस्थाको पवित्र स्थलको रूपमा न्यायिक निकायको पुनर्संरचना गरौं ।
प्रकाशित: २०७९ भदौ २० गते ६:५४
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
