लघुवित्तविरुद्ध ऋणीहरूको आन्दोलन : ठगिएकै हुन् कि भाग्ने मेलो ?

काठमाडौं । लघुवित्तहरूले शोषण गरेको भन्दै ऋणीहरू यतिखेर आन्दोलनमा छन् । संघर्ष समितिले नवसामन्तीको रूपमा स्थापित लघुवित्त संस्थाहरू खारेज गर, लघुवित्त संस्थाहरुद्वारा लगानी गरिएको सामूहिक कर्जा मिनाह गर, आम गरिबी किसानलाई निःशुल्क कर्जा प्रदान गर, आवश्यकता र क्षमताको आधारमा काम र दामको व्यवस्था गर, समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर जस्ता ५ बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

ऋण लैजाने र तिर्न अटेरी गर्ने जमातहरूले आन्दोलन गरिरहेको लघुवित्तहरूको दाबी छ ।

लघुवित्त संस्थाविरुद्ध संघर्ष समिति बनाएर संस्था नै खारेजीको माग गरेको समितिलाई कारबाही गर्न मागसहित लघुवित्तहरूको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले गत साउन ३० गते गृहमन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । लघुवित्त संस्थाविरुद्ध संघर्ष समिति नामको अवैधानिक समूहले सुनियोजित तवरले आन्दोलन गरी कार्यक्रममा अवरोध सिर्जना गर्ने, कपोल्कल्पित आक्षेप लगाई अनर्गल प्रचार गर्ने, काम नगर्न लघुवित्तकर्मीलाई धम्की दिनुले सदस्यहरूलाई वित्तीय सेवा उपभोग गर्न बाधा पुर्‍याई कार्यक्रमलाई नै धरासायी बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको पत्रमा लेखिएको थियो ।

सोही पत्रलाई आधार मान्दै गृहमन्त्रालयले भदौ १ गते संघर्ष समितिलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

यसरी सुरू भएको थियो आन्दोलन

उसो त लघुवित्तले विभिन्न सेवा सुविधाका नाममा शुल्कहरू धेरै लिने गरेको, सीमाभन्दा माथि ब्याजदर लिइएको आरोप अघिदेखि नै थियो । अहिले लघुवित्तले ऋणमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनन । सेवा शुल्क १.५ प्रतिशत भन्दा बढी लिन पाउँदैनन । योभन्दा माथि गएर शुल्क लिए सदस्यहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यो उजुरीसम्म नै नगई संगठितरूपमा लघुवित्तविरुद्ध उत्रिनुले उनीहरूको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएको छ । र उनीहरूको नियत कतै ऋण खाएर भाग्ने त होइन भन्ने आशंका लघुवित्तलाई छ ।

२०७८ माघ १ गते गुल्मीमा रहेको ग्लोबल आईएमई वित्तीय संस्थाको सेवाबाट असन्तुष्ट एउटी महिलाले संस्था विरुद्ध गरेको विद्रोहको कारण संघर्ष समितिको उदय भएको समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवाली बताउँछन् । त्यति बेला ति महिला आत्महत्यासम्म गर्ने अवस्थामा पुगेको दाबी गर्दै आफूहरूले उनलाई जोगाएको बताए । उनले साधारण सदस्यलाई उजुरीको प्रावधान थाह नहुने आफूहरूले पनि लामो प्रयास गर्दा बल्ल नियामकसँग भेट गर्न पाएको बताए ।

ज्ञवालीका अनुसार आजभन्दा ६ महिना अघि नै नेपाल राष्ट्र र्बैंक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थमन्त्रालयमा उजुरी संघर्ष समितिले दिएको छ । अहिलेसम्म १०५ जनाको संघर्ष समिति बनिसकेको छ । २२ जिल्लामा यसले संगठन विस्तार समेत गरिसकेको छ । लघुवित्तले आर्थिक सामाजिक रूपमा शोषण गरेकाले संस्था खारेजको माग समितिको छ । समितिका अनुसार ५८ लाखमा ७० प्रतिशत ऋणी ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन ।

लघुवित्त बैंकर्स संघ भन्छ- ऋण लाने अनि तिर्दिन भन्नँ कहा पाइन्छ ?

लघुवित्त राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गको इजाजतप्राप्त संस्था हो । जुन विगत ३० वर्षदेखि सञ्चालनमा छन् । लघुवित्तले गरीबी निवारण र वित्तिय पहुँच अभिवृद्धिमा इमान्दारपूर्वक काम गरिरहेको बताएको छ । ७७ जिल्लामा ५८ लाख सदस्यहरूले लघुवित्तबाट वित्तीय सेवा लिइरहेका छन् । हाल खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूले ३ खर्ब ७० अर्ब लगानी गरेका छन् त्यसमा पनि ८२ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ३ अर्ब विनाधितोमा ऋण लगानीमा छ ।

लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले लघुवित्तहरूले तोकिए भन्दा बढी शुल्क लिएको, निर्देशन विपरीत लगानी गरेको भए कानुनी उपचारका लागि राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिन सकिने बताँउछन् ।

शर्मा नेपाल प्रेससँग भन्छन्, ‘यहाँ त लगेको ऋण नै दिन नपरोस् भनेर संस्थाको खारेजीको माग भएको छ । त्यतिमात्र होइन हाम्रा कर्मचारीलाई धम्कीसमेत दिएर मनोबल गिराएका छन् ।’

शर्माले अहिले आफूले १६ प्रतिशतमा ऋण लिएर १५ प्रतिशतमा घाटा खाएर लघुवित्तहरूले प्रवाह गरिरहेको बताए ।