सिटौला कार्यदलको भूमिकामाथि काँग्रेस प्रदेश सभापतिले नै उठाए प्रश्न चिन्ह 

काठमाडौँ । सत्तारुढ गठबन्धनको सिट बाँडफाँटका लागि बनेको कार्यदलले जिम्मेवार निकायसँग समन्वय नै नगरेकोमा नेपाली काँग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीर बहादुर बलायरले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्

काँग्रेसको डोटी–काठमाडौँ सम्पर्क समितिद्वारा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्यदलले जिम्मेवार निकायसँग समन्वय नगरेको भन्दै प्रश्न चिन्ह उठाएका छन् ।

कार्यदलले निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश सबैको  धरातलीय तथ्य अध्ययन गरी उपयुक्त मापदण्ड तय गरेर सिट बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा कसैसँग समन्वय नै नगरी अघि बढेको सभापति बलायरले आरोप लगाए  ।

‘सिट बाँडफाँटका लागि कार्यदल बनाइएको भन्ने खबर सुनेको छु । तर, त्यो कार्यदलले आधिकारिक रूपमा हामीसँग केही जानकारी लिएको छ, न कुनै समन्वय गरेको छ,’ उनले भने, ‘काँग्रेसकै नेताको संयोजकत्वमा कार्यदल छ ।  थप दुई सदस्य काँग्रेसबाटै छन् । तर, हामीसँग कुनै राय परामर्श पनि लिइएको छैन ।’

आफूले बुझ्दै जाँदा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला वा प्रदेश समिति कतै पनि समन्वय र राय सुझाव लिने काम नभएको सभापति बलायरले बताए । यसरी हचुवाका भरमा भएको भागबन्डा सुदूरपश्चिमका लागि स्वीकार्य नहुने पनि  उनले बताए । उनले भने,‘धरातल बुझ्नुपर्छ । सुदूरपश्चिमको धरातल बुझ्ने नेता र प्रदेश समितिसँगै समन्वय नहुने गरी हुने भागबन्डा कस्तो होला ?’ आफू सचेत भएर हेरिरहेको उनले बताए ।

गठबन्धन गर्दा औचित्यता, पार्टीको धरातल, जीतको सम्भावना हेरेर गर्नुपर्ने सभापति बलायरको भनाई थियो । ‘गठबन्धनलाई जिताउने हो भने जसलाई जहाँ जित्न सहज हुन्छ । त्यहीँ दिनुपर्छ । एमालेलाई जिताउन हो भने काँग्रेस एक्लै लड्दा पनि जित्न सक्षम छ,’ उनले भने ।

समीकरणकै हिसाबले पनि ३० हजारलाई ३५ हजार बनाउन सकिने बताउँदै उनले ३ हजारलाई ३५ हजार बनाउन नसकिने उनले बताए ।

यद्यपि कार्यदलले अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नेमा भने उनले शंका व्यक्त गरे । ‘मैले सुनेको छु । कार्यदलमै कुरा नमिलेपछि शीर्ष नेताकहाँ पुगेको छ अरे,’ उनले भने, ‘हैसियत र जना धार भन्दा धेरै माग्दा कुरा मिल्न सम्भव पनि छ जस्तो लाग्दैन ।’

गठबन्धनको सिट बाँडफाँट कार्यदलमा काँग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौला संयोजक छन् भने महामन्त्री गगन थापा र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि काँग्रेसका तर्फबाट सदस्य छन् ।

यो कार्यदलमा पाँच दलका ११ सदस्य छन् । हालसम्म यो समितिले सिट बाँडफाँटको मापदण्ड भने तय गर्न सकेको छैन ।