प्रतिनिधि सभाबाट पुनः पारित भएको नागरिकता विधेयक अब कसरी अघि बढ्छ ?
काठमाडौं । राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक आज प्रतिनिधि सभाबाट हुबहु पारित भएको छ ।
संसदबाट पारित विधेयक नेपालको संविधानको धारा एक सय ११ को उपधारा १ अनुसार सामान्य अवस्थामा संघीय संसदको कुनै एक सदनले पारित गरेको विधेयक यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाइने र उक्त सदनले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश हुन्छ ।
तर, अहिले भने राष्ट्रपतिबाट पनि सन्देशसहित नागरिकता विधेयक फिर्ता भएको हुनाले यसलाई सबैले अब के हुन्छ भनेर चासोका रुपमा हेएिको छ ।
यस्तो अवस्थामा के हुने भनेर नेपालको संविधानको धारा एक सय ११ को उपधारा ५ मा व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाइएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रिय सभाले आफू समक्ष प्राप्त भएको २ महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुपर्नेछ । यसरी हेर्दा नागरिकता विधेयकलाई पनि राष्ट्रिय सभाले आफू समक्ष पेश भएको २ महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुपर्नेछ । तर २ महिनाभित्र पनि राष्ट्रिय सभाले नागरिकता विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यको निर्णयबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ ।
यदि प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाले अस्वीकृत गरेमा वा संशोधनसहित पारित गरेमा उक्त विधेयक उत्पत्ति भएको सदन अर्थात प्रतिनिधिसभामा नै फर्किनेछ । यसरी राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भई वा संशोधनसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता आएको नागरिकता विधेकयमाथि विचार गरी प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यले प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पुनः पारित गरेमा उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश हुनेछ ।
तर, प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रियसभामा करिब २ महिना विचाराधीन रहेको अवस्थामा नै प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।
अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक सन्देशसहित फिर्ता पठाएको हुनाले यस विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ ।
भने पछी गणतन्त्रमा राष्ट्रपती केही हैन भन्ने, तिनका कुरा सुन्नु पर्दैन, हेर्नु पर्दैन बहुमत छ भने जे जे गर्न मन लाग्छ गरे हुन्छ भन्ने हो यसको अर्थ !?
राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत १५ बुंदे सुझाव खोलेर नि नहेर्ने हो भने, राष्ट्रपतिले त्यो बिधेयक पनि दराजमा ताला लगाएर राख्नु पर्छ कम्तिमा देश डस्ने गोबनहरुको बिष थैली त खाली हुन्छ !!