झलनाथको आह्वान- नागरिकता नीतिमा राष्ट्रिय सहमति गरौँ, जनसांख्यिक अतिक्रमण रोकौँ

काठमाडौं । सत्तारूढ गठबन्धनले आज राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएर आएको नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको तस्तै फेरि पारित गर्ने निर्णय लिएको छ । तर, गठबन्धन दलभित्रका एक वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने यस सन्दर्भमा फरक राय प्रस्तुत गरेका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता खनालले यसअघि आफ्नै पार्टीभित्र भएको आन्तरिक बैठकमा अहिले ल्याइएको विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेका थिए । तर, उनको विचारलाई थाँती राखेर नेकपा एसले विधेयकको पक्षमा निर्णय लिए ।

अहिले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएर आएपछि विधेयकलाई आवश्यकता अनुसार सच्याउन सकिने अवसर प्राप्त भएको छ । तर, गठबन्धनले फेरि पनि जस्ताको तस्तै विधेयक पारित गर्ने निर्णय लिएपछि खनाल असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै खनालले गठबन्धनले गरेको निर्णयबारे आफूसँग परामर्श नगरिएको बताए । ‘गठबन्धनले आज जस्ताको तस्तै जे छ त्यही पारित गर्ने भनेर निर्णय गरेकोजस्तो बुझेको छु मैले,’ खनालले भने, ‘तर, मसँग चाहिँ केही पनि छलफल भएको छैन ।’

आफूले यसअघि गठबन्धनको बैठकमा पनि नागरिकता कानूनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमति कायम जानुपर्ने अडान लिएको उनले सम्झिए ।

‘यति संवेदनशील विधेयक हतारमा पारित गर्नु हुँदैन भनेको थिएँ,’ खनालले भने, ‘अब राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएपछि फेरि पनि मेरो अडान त्यही नै छ । त्यसो त राष्ट्रपतिबाट सुझावका रूपमा आएका बुँदाहरूप्रति पनि खनाल पूर्ण सहमत छैनन् । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिबाट आएका बुँदाहरू पनि त्यति परिपक्व मैले पाएको छैन । तर, संविधानमा र हाम्रो देशमा केही आधारभूत समस्याहरू छन् । नागरिकताको विषयमा एकदमै गम्भीरतापूर्वक देशले सोच्नुपर्छ ।’

उनले नेपालजस्तो देशमा जनसांख्यिक अतिक्रमणको खतरा औँल्याए ।

‘हाम्रोजस्तो भूराजनीतिक अवस्थिति भएको देश जनसांख्यिक अतिक्रमणबाट बच्नु अत्यन्त आवश्यक छ । यदि जनसांख्यिक अतिक्रमणबाट बचाउने हो भने नागरिकताको बारेमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ कडा अडान लिनुपर्छ ।’

अहिलेको विधेयकले राष्ट्रियताको यो भावनालाई राम्रोसँग नबोकेको उनको विश्लेषण छ । नागरिकता विधेयकलाई पारित गर्ने प्रक्रियामा पनि खनाल सन्तुष्ट छैनन् । समितिमा छलफल गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई छलेर छोटो बाटोबाट हतारमा विधेयक पारित गरिनु नहुनेमा उनले जोड दिए ।