नागरिकता विधेयक फिर्ताबारे मधेसका मुख्यन्यायाधिवक्ता झाको टिप्पणीः राष्ट्रपति कार्यलयकै गरिमालाई धुमिल पारियो

जनकपुरधाम । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अहिले व्यापक विरोध भइरहेको छ । उनीविरुद्ध जसपा नेपाल र जनमत पार्टी आन्दोलित बनेका छन् ।

नागरिकता विधेयक प्रकरणमा मधेस प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले राष्ट्रपति भण्डारीको कदमलाई गलत ठहर गरेका हुन् । उनले विधेयक फिर्ता गरिनुले राष्ट्रपति कार्यलयकै गरिमालाई धुमिल पारेको अनुभुति भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन्– तत्कालको जटिल समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी ल्याइएको कानुनलाई पछि परिमार्जनसमेत गर्ने सन्दैश सहित विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको साटो विधेयक फिर्ता गरिनुले राष्ट्रपति कार्यलयकै गरिमालाई धुमिल पारेको अनुभुति हुन्छ ।

‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै विधेयकमा विचार गर्नुपर्ने लागेमा पुनर्विचारका लागी एक पटकको लागी फिर्ता पठाइदिने अधिकार चाहिं दिएको छ’, मुख्यन्यायाधिवक्ता झाले भनेका छन्, ‘तर यस अधिकारको प्रयोग गर्दा कति जनहितमा भयो भन्ने कुराको हेक्का स्वयं राष्ट्रपतिको कार्यालयले राख्नैपर्दछ ।’

नागरिकता सम्बन्धि कानुनको ऐतिहासिक पृष्ठभुमि, यसको संवेदनशीलता, लैंगिक विभेद जस्ता आधारहरु तेस्र्याएर नागरिकता सम्बन्धि कानुन अनिश्चित कालसम्म बन्न नदिने प्रपंचको जुन किसिमले राष्ट्रपतिको कार्यालय भागीदार वनेको छ, त्यसलाई ईतिहासले माफी नदिने उनको भनाई छ ।

मुख्यन्यायाधिवक्ता झाको स्टाट्स जस्ताको त्यस्तै :

नगरिकता ऐन संशोधन विधेयक र राष्ट्रपतिको कदम प्रति मेरो धारणा
हिजो मिति २०७९ श्रावणा २८ गते सम्माननीय राष्ट्रपति महामहिम विद्यादेवी भण्डारी ज्यु ले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक जुन प्रतिनिधि सभा र राष्टिय सभा दुवै सदनबाट पारित भइसकेर राष्ट्रपति कार्यालयममा प्माणीकरणको लागी पठाइएको थियो त्यसलाई संदेश सहित फिर्ता पठाइदिनुभएको छ र यसले राजनितिक वृत्तमा एक खालको तरंग उत्पन्न गरेको छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिकोलाई आलंकारिक राष्ट्रपतिको हैसियत प्रदान गरेको छ । यसर्थ राष्ट्रपति राष्टप्रमुख हुन न कि कार्यकारी । नेपालको संविधानले कुनैपनि नागरिकलाई नागरिकताबाट वंचित गरिनेछैन भन्ने अधिकार दिएको छ । तर विडम्वना संविधान जारी भएको ७ वर्षभन्दा वढी व्यतित भइसकेको छ र यसवीचमा जनताबाट निर्वाचित पहिलो संसदकोे कार्यकाल समेत समाप्त हुनै लागेको छ ।

तरपनि जनताको आधारभुत अधिकारसंग जोडिएको नागरिकता प्रमाणपत्रसंग सम्बन्धित महत्वपुर्ण कानुनलाई यहाँका राजनितिक दल, साँसदहरु, सरकार वा राष्टपति कुनैपनि निकायले गम्भीरतापुर्वक सम्बोधन गर्न नसकेकोले हजारौ नागरिकहरु नागरिकताविहिन अवस्थामा बाँच्न अभिशप्त छन । नागरिकता सम्बन्धि कानुन र व्यवस्था कहिले सर्वोच्च अदालतबाट अवरुद्ध भएको छ त कहिले प्रशासनिक संयन्त्रहरुबाट र अहिले आएर राष्ट्रपति कार्यालय यसको कारक वनेको छ । संसदको अन्तिम अवस्थामा आएर भएपनि दुवै सदनबाट पारित भइ पठाइएको नागरिकता सम्बन्धि कानुनलाई राष्टपतिले फिर्ता पठाइदिनाले राष्टपतिको जनताप्रतिको संवेदनशीलताभन्दा कुनै खास राजनितिक दलको मान्यताभन्दा माथि उठन नसकेको अनुभुति पक्कै भएको छ ।

हाे, संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै विधेयकमा विचार गर्नुपर्ने लागेमा पुनर्विचारको लागी एक पटकको लागी फिर्ता पठाइदिने अधिकार चाहिं दिएको छ, तर यस अधिकारको प्रयोग गर्दा कति जनहितमा भयो भन्ने कुराको हेक्का स्वयं राष्ट्रपतिको कार्यालयले राख्नैपर्दछ । नागरिकता सम्बन्धि कानुनको ऐतिहासिक पृष्ठभुमि, यसको संवेदनशीलता, लैंगिक विभेद जस्ता आधारहरु तेस्र्याएर नागरिकता सम्बन्धि कानुन अनिश्चित कालसम्म व्रन्न नदिने प्रपंचको जुन किसिमले राष्टपतिको कार्यालय भागीदार वनेको छ त्यसलाई ईतिहासले माफी पक्कै दिनेछैन ।

जहाँसम्म लैंगिक विभेदको कुरा छ त्यसमा यस संविधानकै व्यवस्था पनि विभेदकारी रहेको प्रष्ट छ । संविधान निर्माणको वेलामा हुनुपर्ने वसह अहिले गरेर कामै छैन। यत्रो लामो पाँच पेजको फेरिसत लेख्नु पर्ने आवेश्कता नै थिएन । तसर्थ तत्कालको जटिल समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी ल्याइएको कानुनलाई पछि परिमार्जनसमेत गर्ने सन्दैश सहित विधेयक प्रमाण्ीकरण गर्नुको साटो विधेयक फिर्ता गरिनुले राष्ट्रपति कार्यलयकै गरिमालाई धुमिल पारेको अनुभुति हुन्छ ।

अव पुनः वल राजनितिक दलहरुकै कोर्टमा फर्केको छ । नागरिकता सम्बन्धि समस्यामा राजनतिक दलहरु साँच्चै संवेदनशील हो भने अविलम्ब संसदको वैठक वोलाई यस विधेयकलाई दुवै सदनबाट पुनः छलपल र पारित गराई अविलम्ब राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणको लागी पठाइनुपर्दछ । मात्र राजनितिक जोडघटाउ र भोट वैंक सुरक्षित गर्ने हिसावले नागरिकताको मुद्दालाई चिरकालसम्म अल्झाइराख्नु कसैको हितमा हुनेछैन ।