‘अध्यादेश रोकिएन, विधेयक किन रोकियो भन्ने प्रश्न नै इनभ्यालिड हो’ – Nepal Press
नेपाल टक

‘अध्यादेश रोकिएन, विधेयक किन रोकियो भन्ने प्रश्न नै इनभ्यालिड हो’

‘संसद्ले विधेयकमाथि विवेकपूर्ण समीक्षा गर्ने विश्वास छ’

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद‍्बाट पारित भएर आएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई फिर्ता पठाइदिएसँगै आलो बहसको सिर्जना भएको छ । राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर जनता दुई कित्तामा बाँडिएका छन् ।

निकै विवादास्पद रूपमा पारित गरिएको विधेयकमाथि १५ दिनसम्म अध्ययन तथा परामर्श गरेपछि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिएकी हुन् । विधेयक फिर्ता गर्दा उनले संविधानअनुसार संसद्लाई सन्देश पनि लेखेकी छन् । यस विधेयकले देशको नागरिकता समस्या समाधान गर्नेमा उनको संशय देखिन्छ ।

विधेयक पारित भएपश्चात् वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय सबैभन्दा बडी विवादित बनेको थियो । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले यहाँ बसोबास गरेको ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने गरी यसअघिको विधेयकमा गरिएको व्यवस्था हटाइएकोमा तीव्र विरोध भइरहेको थियो । राष्ट्रपतिले संसद‍्मा पठाएको सन्देशमा यो विषयलाई घुमाउरो सम्बोधन नगरिएको छ । नागरिकता कानूनलाई महिलामैत्री बनाउनुपर्नेमा राष्ट्रपतिले जोड दिएकी छन् ।

राष्ट्रपतिका सञ्चार सल्लाहकार टिका ढकाल शीतल निवासमा निकै गहन अध्ययन र परामर्शपश्चात् विधेयकबारे निर्णय लिइएको बताउँछन् । राष्ट्रपतिले सबै खाले विचार समूहहरूको कुरा सुनेर तथा विज्ञहरूसँग राय लिएर मात्र निष्कर्षमा पुगेको उनले उल्लेख गरे ।

‘यति धेरै प्रतिक्रिया र सुझावहरू मेरो साढे दुई वर्षको कार्यकालमा पहिलो पटक आएका थिए,’ उनले भने ।

राष्ट्रपतिबाट दिइएको सन्देशलाई संसद्ले गम्भीर रूपमा लिएर विधेयकमा पुनर्विचार गर्ने ढकालको अपेक्षा छ ।

यदि संसद्ले कुनै पुनर्विचारबिना फेरि यही विधेयक जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिलाई पठाएको खण्डमा के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले जवाफ दिए, ‘यति गम्भीर विचार विमर्श पश्चात् राष्ट्रपतिले मार्गदर्शन गर्नुभएका विषयलाई संसद्ले हल्का रूपमा लिन्छ भन्ने लाग्दैन ।’

सञ्चार सल्लाहकार ढकालसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छ, नेपाल टकमा:

नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले यति लामो समय किन होल्ड गर्नुभयो ? उहाँलाई निर्णय लिन गाह्रो भएको थियो ?

यसमा लामो समय वा छोटो समय भन्न मिल्दैन । विधेयक संसद्बाट प्रमाणीकरण भएर राष्ट्रपतिकहाँ १६ गते आयो । संविधानको धारा ११३ उपधारा ३ अनुसार कुनै पनि विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्न चाहेमा १५ दिन उपलब्ध हुन्छ । यो १५ दिनको समय राष्ट्रपतिले पूरा लिन सक्नुहुन्छ, त्यो संविधानसम्मत नै हो । यस अवधिभित्र जहिले निर्णय गर्दा पनि ढिलो वा छिटो हुँदैन ।

आउने वित्तिकै किन प्रमाणीकरण गरिएन ? भन्ने जहाँसम्म सवाल छ, उहाँले विषयवस्तुको गहनता र गम्भीरतालाई हेरेर पूर्ण रुपमा आफू विश्वस्त हुन खोज्नुभएको हो । यसबीचमा जनस्तरबाट उठेका प्रश्नहरू उहाँसमक्ष पुगेका छन्, देशभरबाट नागरिक समाजको आवाज सुन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

दुवै पक्षका विचारहरू जोडदार रूपमा राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पुगेका थिए । जस्ताको तस्तै पारित गरिदिनुपर्छ भन्ने पक्षले पनि राष्ट्रपतिज्यूसँग भेटेर वा कार्यालयमा भनाइहरू राखेर जानुभएको थियो । फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उत्तिकै आएको थियो ।

कानून बन्ने प्रक्रियामा सुझाव दिने ठाउँ संसद् हो । तर, संसद्ले पारित गरेको विधेयकमाथि विश्वस्त भएर वा नभएर राष्ट्रपतिसम्म विषयहरू आइसकेपछि उहाँले त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ । संविधानले त्यही भन्छ । १५ दिनको समय त्यसैका लागि हो । राष्ट्रपतिज्यूको सन्देश भनेको जनस्तरबाट उठेका प्रश्नहरूको समष्टिगत स्वरूप हो भन्ने लाग्छ । यसमा दुवै पक्षको भावना प्रतिबिम्बित भएको तपाईँ पाउनुहुन्छ ।

दुईतर्फी विचारहरूको शीतल निवासमा घर्षण हुँदा राष्ट्रपतिलाई दबाब महसुस भएको हो ?

त्यस्तो होइन । कुनै पनि पक्षबाट दबाब आएको भन्न मिल्दैन । सुझाव आएका हुन् र ती सुझावहरूलाई ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो । दबाबका रूपमा त्यसलाई लिइएन, लिने कुरा पनि होइन ।

राष्ट्रपतिबाट १५ दिनको अवधिमा आन्तरिक छलफल मात्रै भयो कि बाहिरबाट पनि विज्ञहरू निम्ताएर परामर्श गर्नुभयो ?

सबैसँग गर्नुभयो । विज्ञहरूसँग गर्नुभयो, संवैधानिक कानूनका ज्ञाताहरूसँग गर्नुभयो । नागरिकता कानूनको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेका प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूसँग गर्नुभयो । कतिपय औपचारिक भए त कतिपय अनौपचारिक । धेरै व्यक्ति तथा समूहहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा पनि आउनुभयो । नागरिकताको मुद्दालाई जनताले कति गम्भीर ढंगले लिएका रहेछन् भन्ने उदाहरणका रूपमा पनि मैले यसलाई लिएको छु । यति धेरै प्रतिक्रिया र सुझाव राष्ट्रपति कार्यालयमा आएको मेरो दुई–अढाई वर्षको अनुभवमा पहिलोपल्ट हो ।

एक वर्षअघि ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश तत्काल पारित गर्ने राष्ट्रपतिले यसपालि उस्तै विषयवस्तु समावेश गरिएको विधेयक किन फिर्ता गर्नुभयो भन्ने प्रश्न उठेका छन् नि ?

यो प्रश्नलाई हामीले संविधानको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । नेपालको संविधानमा अध्यादेशबाट कानून बन्ने र विधेयकबाट ऐन बन्ने फरक–फरक व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ११३ मा विधेयकसम्बन्धी व्यवस्था र ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कानून बन्ने विधिसम्मत प्रक्रिया हुन्छ । अध्यादेशको उत्पत्ति मन्त्रिपरिषद‍्मा हुने हो । प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई प्रस्ताव गर्नुहुन्छ र राष्ट्रपतिबाट जारी हुन्छ । ऐनको उत्पत्ति संसद‍्मा हुन्छ । संसद्ले त्यसलाई पारित गर्छ । अनि, राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएर प्रमाणीकरण भएपछि ऐन बन्छ ।

संवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएर आएको कुनै पनि अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न वा अध्ययन गर्न मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद‍्बाट विधिसम्मत निर्णय भई प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको अध्यादेशमाथि अध्ययन, पुनरावलोकन गर्ने वा रोक्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन । किन अधिकार नदिएको त भन्दा अध्यादेश पहिले जारी हुन्छ, त्यसपछि कानूनको रूपमा लागू भएर लगत्तै बस्ने संसद्ले मात्रै परीक्षण गर्न पाउँछ ।

ऐनको सन्दर्भमा जब संसद‍्बाट पास भएर आउँछ, १५ दिनसम्म राष्ट्रपतिले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने सुविधा संविधानले दिएको छ । संसद्ले जारी गरेको ऐनलाई राष्ट्राध्यक्षले १५ दिन अध्ययन तथा परीक्षण गर्ने, राष्ट्राध्यक्षबाट जारी भएको अध्यादेशलाई संसद्ले परीक्षण गरेर स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने । यही नै कानून निर्माणको विधिसम्मत प्रक्रिया हो । संविधानले अबिलम्बन गरेको नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था यसैलाई भनिन्छ । यो व्यवस्था बुझेर गरिएको प्रश्न मात्रै ‘भ्यालिड’ हुन्छ । अध्यादेश किन रोकिएन भन्ने प्रश्न ‘इनभ्यालिड’ हो । जुन कुरा संविधानअनुसार रोक्नै सकिन्न, त्यो किन रोकिएन भन्नु जायज हुँदैन ।

अहिलेको विधेयकमा भएका विषयवस्तु र एक वर्षअघि ओली सरकारले ल्याएका विषयवस्तुमा केही फरकपन थियो कि उस्तै थिए ?

विषयवस्तुको कुरै आएन । विषयवस्तु जे आए पनि, जे भए पनि राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्न मिल्दैन । राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा स्पष्ट भन्नुभएको छ कि त्यो अध्यादेश र विचाराधीन भनिएको विधेयकले पनि नेपालमा नागरिकतासँग सम्बन्धित हिजोदेखि आजसम्मका धेरै प्रश्नहरूलाई जवाफ दिएको छैन । अध्यादेशमा पनि धेरै प्रश्न अनुत्तरित थिए । अहिलेको विधेयकले पनि ती प्रश्नहरूको समाधान गर्दैन । इतिहासदेखि वर्तमानसम्म कायम रहेका नागरिकतासँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको समुचित जवाफ दिएर मात्रै यसको दिगो समाधान सम्भव छ ।

भन्नाले, ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा पनि कमजोरी थिए ?

यो विषय राष्ट्रपतिको सन्देशमा नै स्पष्ट उल्लेख छ । सँगसँगै सन्देशमा के पनि उल्लेख छ भने उक्त अध्यादेशबारे अदालतमा प्रश्न उठ्यो । अदालतले खारेज गर्‍यो । त्यसमा अदालतले दुई कुरा बोलेको छ । पहिलो त, यस्तो संवेदनशील मुद्दामा व्यापक छलफल गरेर संसद‍्बाटै कानून बनाउनुपर्छ । दोस्रो, संसद्को समितिमा विधेयक विचाराधीन हुँदा हुँदै अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन । विचाराधीन विधेयकमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश थियो । यद्यपि, त्यसको पूर्णपाठ आउन बाँकी नै छ ।

अध्यादेश त खारेज भइसक्यो । त्यसको विषयवस्तुमा राष्ट्रपतिज्यूको रिजर्भेसन भए पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जारी गर्नैपर्थ्यो, होल्ड गर्न मिल्दैनथ्यो ।

अहिलेको विधेयकमा राष्ट्रपतिको मुख्य चासो के–के हुन् ?

सबै विवरण सञ्चारमाध्यममा आइसकेका छन् । मुख्य उहाँका ८–९ वटा कन्सर्नहरु छन् । नेपालमा नागरिकताको समस्या आजको होइन । २००९ सालदेखि नागरिकता ऐन बने, संविधानमा विभिन्न व्यवस्था राखियो । संशोधन हुँदै आए । कुनै बेला उदार त कुनै बेला कठोर कानून बने । ती सबैको पछाडि के हो त कारण ? नागरिकतामा बारम्बार किन परिवर्तन गरिराख्नुपरेको छ ? यसबारे पर्याप्त अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुपर्छ । इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर मात्रै हामी नागरिकताका सन्दर्भमा वर्तमानका प्रश्नहरूको जवाफ दिन ठाउँमा पुग्छौँ भन्नुभएको छ ।

अर्को विषय भनेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्थामा रहेको प्रतिवेदनलाई पन्छाएर एक्कासि नयाँ विधेयक किन ल्याइयो ? त्यहाँ ३ वर्ष छलफल भएको विषयलाई थाती राखेर अर्को विधेयक ल्याउनुको कारण जनतालाई बताउनुपर्‍यो । यो स्पष्ट पारेपछि धेरै आशंका कम भएर जान्छन् ।

अर्को मूल विषय भनेको चाहिँ आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्दा गर्नुपर्ने स्वघोषणाका सन्दर्भमा छ । यो गम्भीर विषय हो । हामीले समाजमा विभिन्न नियम–कानूनहरु बनाएका छौँ । तर बालबच्चाहरूको जन्म ती नीति–नियम र कानूनका आधारमा मात्र भएको छैन । शोषणयुक्त सम्बन्धका कारण पनि बच्चा जन्मेका हुन्छन् । प्रकाशमा ल्याउन नमिल्ने कारण पनि होलान् । यो महिलाको गोपनीयता पनि हो । स्वघोषणा गर्दा यो गोपनीयताको अधिकार कसरी सुरक्षित हुन्छ ? यसले महिलाको आत्मसम्मानको अधिकार, सम्मानपूर्ण बाँच्न पाउने लगायतका मौलिक हकसँग तादात्म्य राख्छ कि राख्दैन ?

संविधानको धारा ३८ मा प्रजननसँग सम्बन्धित महिलाको विशिष्ट अधिकार हुन्छ भनिएको छ । आमा र बाबु दुवैको दायित्व हुने भएता पनि बालबच्चाहरू एकल अभिभावकत्वको अवस्थामा पनि छन् विभिन्न कारणले । त्यस्तो बेलामा आमाको प्रजननसँग सम्बन्धित गोपनीयताको अधिकार उल्लंघन हुनु हुँदैन । स्वघोषणाको प्रावधानले लैंगिक समानताका लागि गरिएका आन्दोलनका परिणाम निष्फल भएर जाने त होइन भनेर गम्भीर चिन्ता राष्ट्रपतिज्यूले संसद्समक्ष राख्नुभएको छ ।

मुख्य विवादको विषय भनेको नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई तत्काल नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने थियो । तर, यस सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको सन्देशमा किन मौनता साँधियो ?

विधेयकको अन्तर्वस्तु संसद्को कार्यक्षेत्र हो । राष्ट्रपतिबाट सबै खाले अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा एक खालको मार्गदर्शन भएको छ । अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई समग्रतामा हेरेर स्थायी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको दृष्टिकोण हो ।

नेपालमा वैवाहिक मात्र होइन, चार खालका अंगीकृत नागरिकता दिइन्छ । चारैखालका अंगीकृत नागरिकता कायम राख्नुपर्ने हो कि होइन ? यसलाई असल अभ्यास मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन । यदि असल अभ्यास हो भने संसारका कुन कुन देशले लागू गरेका छन् ? संसारका विभिन्न देशमा भएका अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको अध्ययन गर्नुपर्‍यो । असल अभ्यासहरू हेर्नुपर्‍यो । त्यसका आधारमा नीति बनाउनुपर्‍यो भन्ने स्पष्ट भाव आएको छ । यसलाई कुनै वर्ग, समुदाय वा क्षेत्रको भावनामा ठेस पुग्ने गरी सधैँ बल्झाइरहनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने सन्देश छ ।

अमेरिकी स्वाधीनता संग्रामको मुख्य नारा थियो– नो ट्याक्सेसन विथआउट रिप्रिजेन्टेसन (प्रतिनिधित्व भएन भने कर तिरिन्न) । अब खराब प्रतिनिधित्व भयो भने जनताले के गर्छन् ? जनप्रतिनिधि भनेको जनताबाट ‘कटअफ’ भएर माथि बसेर अलग्गै प्रकारको कानून बनाउने होइन । यस्ता विषयका बारेमा जनताको भावना के छ ? नेपाली नागरिकको वास्तविक मुद्दा कसरी समाधान हुन सक्छ ? भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर संसद्ले कानून बनाउनुपर्छ । त्यसो गरेको खण्डमा यी सबै विषय एकमुष्ट समाधान हुन्छन् ।

राष्ट्रपतिद्वारा फिर्ता भएको विधेयकलाई भोलि फेरि उही रूप रंगमा संसद्ले पारित गरेर शीतल निवास पठायो भने के हुन्छ ?

त्यो संसद्को विषय भयो । जेजस्तो सन्देश राष्ट्रपतिले संसद्लाई पठाउनुभएको छ, ती विषयहरू गलत हुन् भन्न सक्नुपर्‍यो । यत्तिकै यी विषयमाथि छलफल नै गर्दिनँ भन्न त पाइँदैन होला । सन्देशमा उठाइएका विषयहरू काम लाग्ने छन् कि छैनन् भन्ने निधो गर्ने काम संसद्को नै हो ।

सन्देशमा संविधानसँग कम्प्याटेबिलिटीको प्रश्न छ । मौलिक हकसँग सम्बन्धित नागरिक अधिकारको प्रश्न छ । नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कानूनको वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुनुपर्ने प्रश्न छ । यिनीहरू केही होइनन् र मैले भनेको मात्रै सबै थोक हो भन्ने दिशामा जाँदैन होला भन्ने लाग्छ । उहाँहरूले विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुहोला भन्ने अपेक्षामा छौँ ।

विधेयक फिर्ता भएपछि उत्पन्न भएको चर्को बहस र टीकाटिप्पणीलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

हाम्रा परम्परा भनेको नै ‘वादे वादे जायते तत्त्व बोध’ मा विश्वास गर्ने हो । त्यसो हुँदा समाजमा हुने स्वस्थ बहसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नागरिकता भनेको हरेक नेपाली जनतालाई छुने विषय हो । हरेक योग्य नेपाली नागरिक नागरिकता प्राप्त गर्नबाट कुनै हालतमा वञ्चित हुनु हुँदैन । संविधानको भावना त्यो हो, राष्ट्रपतिको भावना र सन्देश पनि त्यही छ ।

नागरिक तहबाट यस्तो राष्ट्रिय बहसमा सहभागिता हुनु सकारात्मक छ । तर, यसलाई विषयवस्तुमा केन्द्रित गरौँ । विधेयकले प्रस्तुत गरेका विषयवस्तु र संविधानका भावनामा केन्द्रित गरौँ । कन्टेन्टमा बहस गरौँ । हामीकहाँ राजनीतिक विषयमा मात्रै धेरै बहस हुन्छ । हरेक विषयको गहिराइमा पुगेर बहस हुँदैन । त्यसैले यसलाई विषयवस्तुमा लैजान प्रयास गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ सञ्चारमाध्यमको पनि यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यो बहसलाई विषयवस्तुमा केन्द्रित गरियो भने समाजका लागि राम्रो हुन्छ । अब बन्ने कानून पनि छलफल, बहसबाट अझ समृद्ध बन्न सक्छन् । यसलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव नजिक आइरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेर कुनै अमुक पार्टीलाई राष्ट्रवादको चुनावी एजेन्डा प्रदान गरेको भन्ने खालका विश्लेषण पनि भइरहेका छन् नि ?

हा..हा.. विल्कुल गलत हो । जुन पार्टीको संकेत गर्न खोज्नुभएको छ तपाईँले, उक्त पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा पनि आफ्नो रिजर्भेसन रहेको कुरा सन्देशमा नै राष्ट्रपतिले उल्लेख गर्नुभएको छ । समीक्षा गर्नुभएको छ । हामीले के बुझ्नुपर्‍यो भने जति बेला कुनै विषय आउँछ, त्यति बेला नै यस संस्थाले आफ्नो राय प्रस्तुत गर्ने हो । नागरिकता सम्बन्धी विधेयक योभन्दा अघि आएकै थिएन । अध्यादेश आउँदा यसरी भन्ने, बोल्ने व्यवस्था भएन ।

चुनावको मुखमा विधेयक ल्याइदिने, अनि चुनावको मुखमा बोल्नुभयो भन्न त पाइएन नि । त्यसो भन्नु गलत हुन्छ । ल्याउनुभयो ठिक छ, ल्याइसकेपछि किन बोलेको भन्न मिल्दैन । जहिले ल्यायो तहिले बोल्ने हो । पहिले त राष्ट्रपतिले बोल्नुभएको थिएन । हिजो सन्देशमार्फत बोल्नुभयो, त्यो नै राष्ट्रपतिको बोल्ने विधि हो । अब पनि आवश्यक परेपछि र विधिले चाहेपछि बोल्नुहुन्छ ।

राष्ट्रपतिज्यूको यो कदमले सरकारसँग सम्बन्ध चिसिने वा नयाँ टसल उत्पन्न हुने खतरा कति देख्नुभएको छ ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । ‘टसल’ भन्ने शब्द नै अलिकति मिलेन । हामी सबैले बुझ्नुपर्ने भनेको राज्यका सबै अंगका आ–आफ्ना संवैधानिक सीमाहरू छन् । सबैले आ–आफ्नो दायराभित्र बसेर अधिकार र कर्तव्य पालना गर्छन् । राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र बसेर कर्तव्यपालन गर्नुभयो । राज्यका सबै अङ्गहरूले आ–आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दै संविधान अन्तरगत रहेर कर्तव्यपालन गरेसम्म समस्या रहँदैन ।

राष्ट्रपतिको दृष्टिमा सिंहदरबार भनेको प्रतिपक्ष सहितको हुन्छ । संसदबाट कुनै विधेयक पारित हुने प्रक्रियामा प्रतिपक्षको विरोध रहेपनि पारित भैसकेपछि देशको कानुन हुन्छ, प्रतिपक्षको पनि हुन्छ । त्यसैले, संसदमा कुनै विधेयकलाई कसैको समर्थन र कसैको विरोध थियो भन्ने कुराले राष्ट्रपतिका लागि महत्व राख्दैन । राष्ट्रपति मुलुकको अन्तिम विवेक प्रयोग हुने संस्था भएकाले पक्ष वा विपक्ष भन्ने विषय गौण हुन जान्छ ।

प्रतिक्रिया

One thought on “‘अध्यादेश रोकिएन, विधेयक किन रोकियो भन्ने प्रश्न नै इनभ्यालिड हो’

  1. नेता कमरेडले धेरै वलीबा कमेडलाई बोक्नु भयो, उचाल्नु भयो । अवस्था वा र नेकपाको हालत यस्तो छ । अब सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि धेरै नउचाल्नुस । हुनेवाला केही छैन । यो त सामान्य प्रक्रिया न हो । वलीबाले नै ल्याउनु भएको, तयार गर्नु भएको हो सबै । सिफारिस हुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित खवर