३ महिनाभित्र माग पूरा नगरे कडा आन्दोलन गर्ने ६ किसान संगठनको चेतावनी

काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक पार्टी निकट ६ वटा किसान संगठनले ३ महिना भित्र आफ्ना माग पूरा नगरे कडा आन्दोलन गर्ने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । सोमबार राजधानी काठमाडौंको संवाद डबलीमा उनिहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

साउन १४ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ५९ बुँदे संयुक्त किसान ज्ञापन पत्र पेश गरिएको बताउँदै सोमबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत ती माग पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् । संयुक्त रुपमा वितरित वक्तव्यमा जनाए अनुसार आगामी ३ महिनामा किसानका मागबारे प्रचारात्मक कार्य गर्ने, तीनै तहका सरकारलाई सचेत बनाउने, दबावमूलक कार्य गर्ने र राजनीतिक दललाई ज्ञापन पत्र बुझाउने लगायत संघर्षका कार्यक्रम गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेसम्म देशव्यापी रूपमा सम्पूर्ण किसान र आम जनसमुदायलाई सहभागी भई सफल बनाउन पनि उनिहरुले अपिल गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले किसानको अनुभूति हुने गरी किसानका माग पूरा नभएको बताए ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष बलराम बास्कोटाले तत्कालीन सरकारले भूमि र जमिनको समस्या समाधन गर्नुपर्नेमा सरकारले जनतासँग जोडिएको विषय समाधान नगरेको गुनासो गरे । बास्कोटाले भने, ‘हामीले किसानको हकहितको लागि लडेका छौं । नलडेको भए यू एन ड्रप र जस्तो किसानको अधिकारहरु आउने थिएन ।’ सामान्ति भू–स्वामित्वका कुरा आउँदै आउँदैन । किसान संगठन कसैको पेवा होइन ।’

अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा)का अध्यक्ष भैरव रेग्मीले राजा महेन्द्रले किसान आन्दोलनबाट मारखाने डरले २०२१ सालमा भूमि सुधार ऐन ल्याएको बताए । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष सीताराम तामाङले महिला नेपालको वास्तविक किसान भएकाले जमीन दर्ता गर्दा श्रीमान र श्रीमतीको नामामा दर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

६ वटा कम्युनिस्ट पार्टी आवद्ध अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघले साउन १४ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ३ महिने अल्टिमेटमसहित ५९ बुँदे संयुक्त किसान ज्ञापन पत्र पेश गरिएकाले सोमबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत ती माग सार्वजनिक गर्नुपरेको विज्ञाप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।