अर्थको विभेदपूर्ण निर्णय : यी हुन् मर्यादा अनुसार तलब नभएको भन्दै निवेदन दिने ४३ उपसचिव (नामसहित)

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले बजेटविपरीत असमान ढंगले सार्वजनिक गरेको कर्मचारीको तलबमानको निर्णयका पछाडि संसदीय समितिको आड लिएको पाइएको छ । बजेट भाषणमा सबै तहका कर्मचारीको समानरूपमा १५ प्रतिशत मात्र तलब वृद्धि गरेको थियो ।

१५ साउनमा संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले मर्यादाक्रमअनुसार तलब निर्धारण गर्न निर्देशन दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले विभेदपूर्ण तरिकाले नयाँ तलबमान तयार पारेको थियो । यद्यपि चौतर्फी दबाबपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसलाई लागू नगर्ने बताएका छन् ।

मर्यादाअनुसार तलब मिलानको माग गर्दै संसदीय समितिमा साउन १० गते ४३ जना उपसचिवहरूले संयुक्त निवेदन दिएका थिए । यसमा संघीय संसद सचिवालयका उपसचिवहरू संलग्न रहेको बताइएको छ ।

‘विगतदेखि नै नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम र तलब स्केलमा तालमेल नभई मर्यादाक्रममा अगाडि रहेका पदाधिकारीहरुको तलबमान निजहरूको भन्दा पछिल्लो मर्यादाक्रममा रहेका पदाधिकारीहरूको भन्दा पनि कम रहेको अवस्था हालसम्म कायमै छ’, उपसचिवहरूको निवेदनमा भनिएको छ’, ‘यस सम्बन्धमा मर्यादाक्रम अनुसार तलबमान समायोजन गन सम्बन्धमा विगतमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाबाट समेत अध्ययन भएको बुझिएको छ । यद्यपि सो बमोजिम तलबमान समायोजन भइसकेको अवस्था छैन ।’

साउनबाट लागू हुने तलबमानमा अर्थ मन्त्रालयले शाखा अधिकृतभन्दा माथिको तलब २४ प्रतिशतसम्म बढाउने गरी निर्णय गरेको थियो ।