रक्सी उद्योगको लाइसेन्समा आर्थिक चलखेल, सेटिङ मिलाउन कर्मचारीको सरुवा

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले निर्वाचनको मिति घोषणासँगै रक्सी उद्योगको लाइसेन्स बाँडेका छन् । मन्त्रीले चुनाव खर्च उठाउन आफू निकटस्थ उद्योगीलाई रक्सीको नयाँ लाइसेन्स र पुँजी वृद्धि वितरण निर्णय गरेको आरोप छ ।

मन्त्रीले गत बिहीबार रक्सीको लाइसेन्स केही व्यापारीलाई वितरण गरेका हुन् । रक्सीको नयाँ लाइसेन्स वितरण ८ वर्षदेखि रोकिएको थियो । लगानी गर्न धेरै लगानीकर्ताहरू इच्छुक रहेको भन्दै उद्योग विभागमा आवेदनहरू थुप्रिएका छन् । तर मन्त्री बडू र उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले स्वार्थ मिल्नेलाई मात्र लाइसेन्स वितरण गरेको आरोप छ ।

नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्दा आवेदन खुलाउने तथा आह्वान नै गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि मन्त्री बडू र महानिर्देशक तिवारीले त्यसको बेवास्ता गर्दै उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डमार्फत निर्णय गराएका हुन् । बोर्ड मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने र त्यसको सदस्य सचिव उद्योग विभागका महानिर्देशक रहने व्यवस्था औद्योगिक व्यवस्था ऐन २०७६ ले तोकिदिएको छ ।

तिवारीले बिहीबार साँझ बसेको बैठकमा गोकुल भण्डारीको साउथ एसियन ब्रुअरी प्रालि र शंकर ग्रुपको जगदम्बा अल्को वेभ प्रालिलाई नयाँ अनुमति दिने प्रस्ताव लगेका थिए । सोही अनुसार निर्णय भएको हो ।

साउथ एसियन ब्रुअरी प्रालि यो भन्दा अघि पनि लाइसेन्सको लागि प्रक्रिया नपुगेर बसेको कम्पनी हो । लामो समय देखि पर्खाइमा रहेको यस कम्पनीले अब भने मान्यता पाउने भएको छ ।

यो निर्णय गर्नुअघि उद्योगको म्याद थप्न दर्ता तथा अनुमति शाखा प्रमुख भक्तराज जोशीलाई अन्यत्र सरुवा गरिएको छ । उनको ठाउँमा घनश्याम न्यौपानेलाई ल्याइएको छ । महानिर्देशक तिवारीले नयाँ लाइसेन्स दिएबापत हुने आन्तरिक लेनदेनमा भक्तराज जोशी बाधक हुन सक्ने देखेपछि ट्रेडमार्क शाखामा रहेका न्यौपानेलाई ल्याएर जोशीलाई उता पठाएको बताइएको छ ।

उद्योग विभागका एक अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय महानिर्देशक तिवारीको विश्वास पात्रको रूपमा न्यौपानेले काम गर्दै आएका छन् । नयाँ लाइसेन्सको डिल (आर्थिकसहित) गर्ने जिम्मेवारी पनि न्यौपानेले पाएका छन् । मन्त्री बडूकै निर्देशन अनुसार काम भएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

लामो समयदेखि रक्सी उद्योगको पुँजी वृद्धि र नयाँ लाइसेन्सको लागि आवेदन माग भइरहेकोमा दुई महिना अघिदेखि लाइसेन्स दिने तयारी गर्न मन्त्री बडूले विभागलाई भनिरहेका थिए । तर दर्ता तथा अनुमति शाखामा रहेका जोशीले विवादित काम गर्न नहुने भन्दै आनाकानी गर्दै आएका थिए । त्यसपछि उनलाई मन्त्री बडू र महानिर्देशक तिवारीले बाटो खोलिदिन भनेका थिए । सोही अनुसार न्यौपाने र जोशीको कार्यभार परिवर्तन गरिएको हो ।

विभागमा कर्मचारीको व्यवस्थापन भएपछि छिन्नमस्ता डिस्टिलरी प्रालि, एभरेस्ट डिस्टिलरी प्रालि र न्यु एभरेस्ट डिस्टिलरी उद्योग प्रालिलाई क्षमता वृद्धि गर्न अनुमति दिएको छ ।

लेखराज भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री हुँदा गोर्खा ब्रुअरीको क्षमता वृद्धि गर्न अनुमति दिएका थिए । २ वर्षपछि मन्त्री बडूले ३ वटा उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न अनुमति दिएका छन् ।

ऐनका छिद्रा खोज्दै मन्त्री बडू र महानिर्देशक तिवारीले न्यौपाने मार्फत नै त्रिवेणी गुप्रको काम समेत फत्ते गरेका छन् । सोलु हाइड्रोको म्याद थप गर्दा कानून मिचिएको आरोप छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ६० को उपदफा १ मा उद्योगको म्याद थप वा पुन दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुन बमोजिम उद्योग दर्ता भई उद्योगको सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्न नसकेका उद्योगहरू र म्याद गुज्रिएको उद्योगले निवेदन दिन पाउने गरी एक पटकका लागि यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र म्याद थपका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।’

सोही अनुसार २०७७ साल असोजदेखि तीन महिनासम्म निवेदनका लागि समय तोकिएको थियो । तर, अहिले त्रिवेणी ग्रुपको सोलु हाइड्रो कम्पनीको म्याद थप गर्न ऐन विपरीत विलम्ब शुल्क लिएर नवीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।

बडूकै जोडबलमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको बैठकले म्याद थपको लागि पुनः एक पटक सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको गरिएको हो । जेठ २३ गते सो निर्णय भए पनि निर्णय अनुसार काम गर्न जोशीले मानेका थिएनन् ।

जोशीले ऐनभन्दा बाहिर गएर काम गरे आफूलाई अख्तियारले सोधखोज गर्न सक्ने भन्दै नमानेपछि उनलाई परिवर्तन गर्नुमा त्रिवेणी ग्रुपको काम समेत जोडिएको छ ।