‘विकासप्रेमी’ विकास लम्सालको संघीय सांसदमा लड्ने सुरसार, संघीयताविरोधीलाई यस्तो जवाफ (भिडिओ) – Nepal Press
नेपाल टक

‘विकासप्रेमी’ विकास लम्सालको संघीय सांसदमा लड्ने सुरसार, संघीयताविरोधीलाई यस्तो जवाफ (भिडिओ)

काठमाडौं । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा विभाजन आएसँगै यसको असर केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारहरुसम्म पुग्यो । कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन निर्माण भएपछि केन्द्रमा केपी ओलीको सरकार ढल्यो । प्रदेशमा पनि आफ्नो नेतृत्वका ४ वटै सरकार एमालेले गुमायो ।

प्रदेशमा गठबन्धनको पहिलो निशाना बनेको थियो गण्डकी सरकार । पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्नो सरकार जोगाउन सबैखाले कसरत गरे पनि उनको केही जोड चलेन । जबकि उनको सरकारले तुलनात्मक रुपमा राम्रो कार्यसम्पादन गरिरहेको थियो ।

गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए विकास लम्साल । पर्वतको क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित लम्सालले गण्डकी सरकारको संस्थापक मन्त्रीका रुपमा सफल कार्यकाल गुजारेका थिए । ४० महिना सरकारमा रहँदा उनले केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरे भने केही राम्रा थालनीहरु पनि गरे । यद्यपि सरकार अल्पायुमै ढलेपछि उनले ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् ।

लम्साल ती भाग्यमानी नेता हुन्, जसले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सांसदको गरी तीनवटै संरचनामा रहेर अनुभव बटुल्ने अवसर पाए । उनले अनुभवमात्रै बटुलेनन्, प्रत्येक संरचनामा आफूलाई प्रमाणित पनि गरेर देखाए । फलतः पार्टीभित्र लो प्रोफाइलमा रहे पनि उनलाई सबैले क्षमतावान र विकासप्रेमी नेताका रुपमा चिनेका छन् ।

सरकारले हालै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेको छ । लम्साल अब प्रदेशबाट फेरि एकपटक संघीय संसदमै उक्लिने मनसायमा छन् । ३ दशकभन्दा लामो समय राजनीतिक संघर्ष र अनुभवले गर्दा आफूलाई जनताले भोट दिएर जिताउनेमा निर्धक्क छन् उनी । लम्सालसँग उनको राजनीतिक यात्रा, देशको समसामयिक राजनीतिबारे गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ:

– तपाईंको राजनीतिक यात्राबारे संक्षेपमा बनाइदिनुस् न ?

मैले बाल्यकालदेखि नै राजनीतिमा धेरथोर चासो राख्न थालेको थिएँ । स्कुल लेभलबाटै अनेरास्ववियूमा रहेर काम गरेँ । एसएलसीपछि पोखरा आएर पीएन क्याम्पसमा अध्ययन गर्दा स्ववियुमा प्रवेश गरेँ ।

त्यसपछि मैले पर्वत जिल्लामा लामो समय स्थानीय तहमा पनि काम गरेँ । पार्टीमा २०४६ सालको परिवर्तनदेखि २०६२/०६३ को जनआन्दोलनसम्म सक्रिय सहभागी भएको छु । दोस्रो संविधानसभामा म पर्वत २ बाट जितेर सभासद् भएँ । देश संघीयतामा गएपछि गण्डकी प्रदेशमा प्रत्यक्ष चुनाव लडेर जितेँ । संस्थापक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री भएँ । संक्षेपमा यति नै हो ।

– पीएन क्याम्पसमा पढ्दा स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीसँगको सहकार्यलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?

उहाँसँगको सहकार्य सदा स्मरणीय छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पीएन क्याम्पसमा भएको स्ववियु निर्वाचनमा हामी एकैसाथ निर्वाचित भएका थियौं । उहाँ त्योबेला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र म सदस्य थिएँ ।

रवीन्द्रजीमा सिर्जनात्मक कामहरु गर्ने हुटहुटी थियो । त्योभन्दा अगाडि विद्यार्थी संगठनहरु सधैं सघर्षमा नै सीमित थिए । पीएनमा पनि धेरै किसिमका संघर्षहरु भए । तर, रवीन्द्रजीले नेतृत्व लिएपछि चाहिँ संघर्षसँगै सिर्जनात्मक कामहरु पनि अगाडि बढायौं । त्यसको प्रभावस्वरुप देशभरिका स्ववियुहरुमा परिवर्तन देखिएको थियो । विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलन र विरोधमात्रै गर्दैनन्, सिर्जना र विकास पनि गर्छन् भन्ने दृष्टान्त हामीले पेश गरेका थियौं ।

व्यक्तिगत रुपमा उहाँ अत्यन्त मिलनसार हुनुहुन्थ्यो । स्ववियुपछि पनि हाम्रो निरन्तर सहकार्य भयो । उहाँ पहिलो संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो भने म दोस्रोमा निर्वाचित भएँ । दोस्रो संविधानसभामा हामीले मिलेर काम गर्‍यौं । पछि उहाँ संघमा पर्यटनमन्त्री हुनुभयो भने भने गण्डकी प्रदेशको पर्यटनमन्त्री भएँ । केन्द्र र प्रदेशमा हामीले आपसी समन्वय गरेर कतिपय काम अघि बढाएका थियांै ।

उहाँले देशभरका १०० गन्तव्यको छनोट गरी तिनीहरुको पर्यटकीय विकासको खाका ल्याउनुभएको थियो । मैले पनि गण्डकीमा ११० गन्तव्य पहिल्याएँ । उहाँसँगकै परामर्शमा गण्डकी प्रदेशलाई देशकै पर्यटकीय राजधानीका रुपमा घोषणा गर्ने तयारी थियो । हाम्रो क्याबिनेटले निर्णय गरेर केन्द्रमा पठाइसकेको थियो । सातै प्रदेशबाट जहाज उडाउने, गौतम बुद्ध रंगशालालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाएर चाँडै सम्पन्न गर्ने, भ्रमण वर्ष सफल पार्नेलगायतका विषयहरुमा पनि हामीले सहकार्य गरिरहेका थियौं । तर, अचानक उहाँको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भयो । उहाँलाई एउटा असल र जुझारु नेताका रुपमा सम्झिरहनेछु ।

– तपाईं संघीय सांसद (संविधानसभा सदस्य) भइसकेको व्यक्ति प्रदेश सांसदमा झर्न किन तयार हुनुभयो

नेपालमा संघीयताको पहिलो अभ्यास हुँदै थियो । पार्टीले संघमा अनुभव बटुलिसकेका केही नेताहरुलाई प्रदेशमा पठाउने निर्णय ग¥यो । त्यसमा म पनि परेँ । पार्टीको निर्णय मैले स्वीकारेँ ।

रुचि त मेरो संघमा नै थियो । मेरो नाम पनि संघमा नै सिफारिस भएको थियो । तर, पार्टीले निर्णय गरेपछि चुनाव लडेँ र जितेँ पनि । प्रदेशको संस्थापक मन्त्री बन्ने सौभाग्य पनि पाएँ । सुरुमा प्रदेशमा जाने धेरै इच्छा त थिएन । तर, गएपछि राम्रै अनुभव रह्यो ।

– अहिले फर्केर हेर्दा मन्त्रीको रुपमा आफ्नो कार्यकाल कतिको उपलब्धिपूर्ण ठान्नुहुन्छ ?

त्यो बेला वास्तवमा हाम्रोसामु असाध्यै ठूलो चुनौती थियो । हामीले चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सफल भयौं ।

प्रदेशमा उल्लेख्य बजेट थिएन । संघले निगाहपूर्वक दिएको एक-डेढ अर्बले बजेट बनाएर सरकार चलाउनुपरेको थियो । दक्ष जनशक्तिको अभाव थियो । कर्मचारी प्रदेशमा आउन मान्दैनथे । नितान्त नयाँ अभ्यास भएकाले कहाँबाट कसरी काम सुरु गर्ने भन्ने नै अन्योलको अवस्था थियो ।

मन्त्रीको सपथ खाइयो । तर, कार्यालय र आवास थिएन । सपथ खाएर कोही मन्त्री होटलमा गएर बस्नुभयो । मलाई क्वार्टरका रुपमा प्रयोग गर्न दिइएको कोठामा पानी थिएन । म आफैंले बसेर पानीको व्यवस्थापन मिलाएँ । वन कार्यालयले एउटा खरदार बस्ने जस्तो कोठामा टेबल, कुर्सी र सोफा राखिदिएर कार्यकक्षको रुप दिएको थियो । मन्त्रीको कार्यकक्षमा आगन्तुकहरुसँग भेट्न एउटा गोप्य कोठासम्म थिएन ।

हामीले द्रुत गतिमा सबै भौतिक पूर्वाधारहरु तयार गर्‍यौं । सबै संरचनाहरु निर्माण गर्‍यौं । नयाँ बनाउनेभन्दा पनि भएकै संरचनाहरुलाई राम्ररी व्यवस्थापन गरेका हौं । हाम्रो सरकारमा ७ वटामात्रै मन्त्रालय थिए । धेरै राम्रा कामको थालनी गरेर सानो बजेटमा पनि प्रभावकारी ढंगले सरकार सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेश गर्न सफल भयौं ।

– तपाईंले प्रदेशको सरकारमा बसेर जे-जति अनुभव बटुल्नुभयो, के एउटा प्रदेश सरकारले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने र चाहेका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्था हुँदोरहेछ ?

यो नयाँ अभ्यास थियो हाम्रा लागि । धेरै कुराहरूमा केन्द्रसितै निर्भर हुनुपर्थ्यो । संघीय कानूनपछि हामीले प्रदेश कानूनहरु बनायौं । सुरुमा सम्पत्तिको बाँडफाँटमा संघ अनुदार देखियो । बजेट र कर्मचारी अभावका कुराहरु आफ्नो ठाउँमा थिए । यावत सीमितता र संकुचनको अवस्थामा पनि हामीले प्रभावकारी ढंगले सरकार चलाएका हौं । सही सोच र नियतले काम गर्ने हो भने प्रदेश सरकारले पनि धेरै काम गर्न सक्छन् भन्ने हामीले पुष्टि गर्‍यौं ।

– तपाईंले आफ्ना मन्त्रालयबाट गरेका कामहरु बुँदागत रुपमा बताउनुपर्‍यो भने ?

पर्यटनतर्फ हामीले ताल प्राधिकरणको कानून र संरचना निर्माण गर्‍यौं । प्रदेशभित्रका तालहरुको इन्भेन्ट्री पहिचान गरियो । फेवातालको ब्यूटिफकेसन र सीमांकन सुरु भयो । प्रत्येक वन कार्यालयमा हाइटेक नर्सरीहरु बनायौं । पर्यटकीय गन्तव्यहरुको डीपीआर बनायौं । दीर्घकालीन योजना बनाएर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएर काम गर्ने परम्परा बसाल्यौं ।

अहिले स्कुलको आडमा पनि उद्योग, हस्पिटलको आडमा पनि उद्योग, मन्दिरको आडमा पनि उद्योग छन् । यो प्रवृत्ति हटाउन हामीले उद्योग ग्रामको अवधारणा ल्यायौं । ५१ वटा स्थानीय तहमा उद्योगग्राम तत्काल बन्न सक्छ भनेर जग्गा पहिचान गरी संघमा पठाइयो । २४ वटा उद्योगग्राम सुरु नै भयो ।

कोभिड १९ का बेलामा महँगी हुन नदिइकन जनतालाई राहत प्याकेज बाँड्यौं । यस्ता सयौं कामहरु छन् ।

– स्रोतसाधनको उपलब्धता कतिको थियो ?

स्रोत त एकदमै अपर्याप्त । केन्द्रको निगाहमा चल्नुपर्ने जस्तो अवस्था थियो । आफ्नो प्रदेशभित्रको स्रोतसाधन पहिचान गरेर आम्दानी बढाउने काममा हामीले ध्यान दियौं ।

अहिले हाम्रो सेतो सुन बगेर गएको छ । नदीबाट ढुंगा, गिटी–बालुवा बगेर गएको छ । खानीहरुको पहिचान छैन । प्राकृतिक स्रोतसाधनको अत्यधिक दोहन छ । सबै कुरालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र बुद्धिमत्तापूर्वक प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर उपाय खोजिरहेका थियौंं । पर्यटन, खानीहरुको पहिचान गरी ३८ प्रकारका वस्तुहरु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान सकिन्छ भनेर अध्ययन गराएका थियौं । तर, राम्रो काम गर्दागर्दै सबैले आशा गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारमा नै पहिलो गठबन्धनको आक्रमण भयो ।

– जनताले स्थिर सरकारका लागि तपाईंहरुलाई भोट दिएका थिए । तर, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारहरु ढलेर देशमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भयो । यसमा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वलाई कति जिम्मेवार ठहर्‍याउनुहुन्छ ?

हामीले संविधान बनाइसकेपछि जनमत लिन जाँदा देशमा स्थायी परिवर्तन र विकास गर्नसक्ने सरकार दिन्छौं भनेर मत मागेका थियौं । त्यहीअनुसार जनताले भोट दिनुभयो र सरकार गठन पनि भयो । तर, नेताहरुको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका कारण सरकार ढाल्ने काम भयो । यसमा म पार्टी नेताहरुको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षालाई नै दोष दिन्छु । केपी ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन भोट मागिएको थियो । त्यसमा माओवादीले सहयोग गरेको हो । तर, पछि पार्टीको सचिवालयले पाइलैपिच्छे अवरोध खडा गर्यो । सरकार र पार्टी जोगाउन नसकेको दोष नेतृत्वले लिनु त पर्छ । यसलाई १० औं महाधिवेशनले दस्तावेजीकरण गरिसकेको छ ।

– प्रदेशमा पहिलो प्रहार त एमालेले नै सुरु गरेको थियो । केन्द्रमा उत्पन्न विवादको असर प्रदेशसम्म पुग्नुमा एमाले नै मुख्य जिम्मेवार होइन र ?

हो, हामीले प्रदेश सरकारहरु स्वतन्त्र हुनुपर्छ र केन्द्रीय राजनीतिको बाछिटा पर्नुहुँदैन भन्दै आएका हौं । तर, केन्द्रकै विवादले प्रदेश सरकारहरु ढले । गण्डकी पनि आन्तरिक समीकरणको कारणले भत्केको होइन । माथि नेताहरुको योजनाबाट भत्काइएको हो । संघीय सरकार ढलिसकेपछि त्यसको प्रभाव तल परिहाल्यो ।

– यसमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कति जिम्मेवार ठहर्‍याउनुहुन्छ ?

उहाँले त एकदमै धेरै जोगाएर लैजान प्रयास गर्नुभएको हो । बसौं, छलफल गरौं, पाँच वर्षका लागि काम गर्न दिउँ भन्नुभएको हो । तर, सचिवालयभित्र बहुमत-अल्पमत खेल भएपछि संसद विघटन गर्नुपर्ने बाध्यता भयो । त्यसपछि उहाँले जनतामै जाउँ भन्नुभयो । तर, चुनाव भएन । त्यसलाई प्रतिगमनको नाम दिइयो । त्यसपछि फेरि नेकपा विभाजन भएर दुई पार्टी भए । यी सबै कुराहरु महाधिवेशनमा दस्तावेजीकरण भइसकेको छ ।

– केपी ओली नेकपाको पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । देशको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो । देशभरका ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा उहाँकै पार्टीको सरकार थियो । यो सबै गुमाउनु भनेको ओलीको राजनीतिक हार हो कि होइन ?

राजनीतिक रुपमा जे घटना-परिघटना भए, पक्कै पनि सुखद छैनन् । सरकारहरुलाई पाँच वर्षका लागि जोगाएर लैजानुपर्थ्यो । तर, यो सबैमा उहाँलाई एक्लो जिम्मेवार ठह्याउनु गलत हुन्छ ।

– उहाँले मिलाएर लैजान नसकेकैले यो अवस्था आएको होइन र ?

उहाँले निकै कोसिस गर्नुभएको हो । तर, उहाँलाई ट्रयापमा पारियो । सबै सरकार गुमेको नैतिक जिम्मेवारी त लिनुपर्छ । तर, यो सबै समीक्षा महाधिवेशनले गरिसकेको छ ।

अहिले पनि मूलधार भनेको त एमाले नै हो । केपी ओलीकै पार्टी हो । यो पार्टी बेठीक रैनछ भन्ने विस्तारै प्रमाणित हुँदैछ । उहाँलाई ५ वर्ष काम गर्न दिनुपर्थ्यो । माधव नेपाललाई लोभ, इर्ष्या , कुण्ठा जाग्नु, प्रचण्डलाई चित्त बुझाउन नसक्नु आफ्नो ठाउँमा छ ।

– स्थानीय चुनावमा एमाले पहिलो शक्तिबाट दोस्रोमा झर्‍यो । तर पनि जनमत हाम्रै पक्षमा छ भन्दै हुनुहुन्छ । अब संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि जनमत हाम्रै छ भन्ने अवस्था आउला कि चुनाव जित्नुहोला ?

स्थानीय चुनावबाट एमाले पहिलो शक्ति रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो नि !

– कसरी, एमाले त दोस्रो भएको होइन ?

संख्याको हिसाबले दोस्रो भयौं । एउटा पार्टीको विरुद्धमा सप्पै मिलेर जाँदा पनि जनमतको हिसाबले त हामी कम रहेनछौं । अहिले स्थानीय तहमा सत्ताको पनि चरम दुरुपयोग भयो ।

– एमालेले दोस्रो भएको स्वीकार्न नचाहेको हो कि नसकेको हो ?

संख्याको हिसाबले कांग्रेस अगाडि होला । तर जनमत हाम्रो पक्षमा छ । अहिले सत्ताको दुरुपयोग भयो । जनतालाई लोभलालचमा पारियो । अबको चुनावमा हामीले थोरै व्यवस्थापन ग¥यौं भने पनि कांग्रेसलाई उछिन्न सक्छौं । हामी ८० सीटमा ५०० भोटले हारेका छौं ।

फेरि, यो गठबन्धन टिक्छ नै भन्ने पनि छैन । उहाँहरुभित्र अन्तरविरोध बढ्दो छ । यो गठबन्धन भनेको कागती र दूध मिसाएको जस्तो हो । टिकाउ हुँदैन । सायद अबको चुनावमा गठबन्धन नबन्ला । आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने तर सधैं कम्युनिष्ट हराउन भूमिका खेल्नेलाई जनताले पहिचान गरिसकेका छन् ।

– तपाईंहरुलाई दिएको जनमत खेर गयो । अब फेरि हामीलाई बहुमत दिनुस् भनेर ठाडो शीर लगाएर जनतामा जान सक्नुहुन्छ ?

सकिन्छ । हिजो संयुक्त रुपमा गएका थियौं । अब विचारको हिसाबले पनि, संगठनको हिसाबले पनि र कामका हिसाबले पनि हाम्रो शीर उँचो हुन्छ । कुन पार्टीसँग विचार छ हाम्रो जस्तो ? कुन पार्टीसँग संगठन छ हाम्रो जस्तो ? कुन पार्टीसँग भिजन छ हाम्रो जस्तो ?

जनताले सबैका काम हेरिसके । हिजो सडकहरुको के हालत थियो ? कुन सरकारको बेलामा जनताले परिवर्तनको अनूभत गरे ?

– तपाईंहरुका मुख्य चुनावी एजेन्डा चाहिँ के हुन्छन् ?

यो मुलुकमा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको एजेन्डा कसको हो ? त्योअनुसारको काम कसले गर्यो ? हामीसँग कम्पिटिसन गर्ने एजेन्डा कसैसित छैन ।

हामीले सरकार चलाउँदा महँगी ३.५ प्रतिशतमा सीमित थियो । अहिले ८ प्रतिशतभन्दा माथि गइसक्यो । बजेट कार्यान्वयन ७५ प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशत हुन्थ्यो । अहिले ४८ प्रतिशत पनि छैन । जनताले स्थायित्वको अनुभव गरेका थिए हिजो । आज त्यो पनि छैन । त्यसैले अब एकपटक नेकपा एमालेलाई जिताउनुस् भनेर हामी टोल-टोलमा मात्र होइन, घरघरमा पुग्नेछौं, व्यक्ति-व्यक्तिमा पुग्नेछौं । मंसिरको चुनावमा हामीलाई पहिलो पार्टी बन्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।

– अबको चुनावमा तपाईंको व्यक्तिगत आकांक्षा चाहिँ के छ ? फेरि प्रदेशमा दोहोरिने कि संघमा ?

पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यही स्वीकार्य हुन्छ । मैले पहिले संघमा काम गरेकै हो । प्रदेशमा पनि गरेँ । एकपटक फेरि संघमा नै आउनुपर्छ भन्ने लागेको छ । स्थानीय तह र प्रदेश दुवैको अनुभव भएका हिसाबले पनि संघमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नसक्छु जस्तो लाग्छ ।

– प्रदेशको मुख्यमन्त्री ताक्नुभएको छैन ?

अहिले त्यसमा चाहना छैन । पार्टीमा मभन्दा सिनियर धेरै साथीहरु इच्छुक हुनुहुन्छ । धेरै लिडरहरुले दाबी गर्नुभएको छ । जिम्मेवारी पाए मैले नसक्ने होइन । तर, योपटक प्रदेशमा भन्दा संघमा नै लड्ने इच्छा छ ।

– तपाईंहरुले छोडेपछि बनेको गण्डकी सरकारले गरेका काम–कारबाहीको कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

हामीले धेरै आधार निर्माण गरेका थियौं । यही कामलाई निरन्तरता दिएको भए पनि पर्याप्त हुन्थ्यो । तर, उहाँहरु ठाउँ–ठाउँमा चुक्नुभयो । बजेट बनाउँदा नै अंग पुर्‍याउनुभएन ।

– कुन अंगको कमी भो ?

उहाँहरुले मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाउने, वार्षिक प्रगति पुस्तिका ल्याउने काम गर्न सक्नुभएन । बजेट पनि प्रक्रियाअनुसार आएन ।

हाम्रो पालामा अघिल्लो वर्ष २१० किलोमिटर ब्ल्याकटप सडक बनेको थियो । यो वर्ष पनि लक्ष्य त्यही राख्नुभएको छ । तर, बजेट छैन । हामीले २०८० सालसम्ममा सबैको घरमा खानेपानी पुर्‍याउने भनेका थियौं । उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने योजना थियो । बत्ती नहुनेले प्रदेशमा निवेदन दिनुस्, सोलारबाट भए पनि दिन्छौं भनेका थियौं ।

ती कार्यक्रम कुनैले निरन्तरता पाएनन् । वार्षिक प्रगतिमै पछाडि परिएको छ । मुख्यमन्त्रीले जनताको विश्वास गुमाइसक्नु भएको छ । सिस्टम भएर पनि, कानूनी संरचना र जनशक्ति भएर पनि लिडरसिप राम्रो नभएर काम हुँदैन भन्ने गण्डकी सरकारबाट देखिन्छ ।

बजेट संसदमा पढेको २० दिन छलफलै भएन । मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको झगडाले छलफल रोकियो । यस्तो सरकारबाट के अपेक्षा गर्ने ?

– प्रदेशमा सरकार टिकाउन खराब अभ्यासहरु भइरहेका छन् । संसदमा एक सीट भएकादेखि स्वतन्त्र सांसदलाई पनि मन्त्री बनाउन थालिएको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

यो संघीयताको गलत अभ्यास हो । प्रदेशमा १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन सकिने व्यवस्था थियो । सुरुमा ७ वटा बनाउने र पछि कामका आधारमा थप्ने कानूनी व्यवस्था थियो । तर, जथाभावी मन्त्रालय थपेर जोसुकैलाई मन्त्री बनाउने काम भइरहेको छ । यसले संघीयताप्रति नै जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुनसक्छ ।

– यसको सुरुवात पनि त तपाईंहरुबाटै भएको हो । पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दीपक मनांगेलाई मन्त्री बनाउँदा चाहिँ ठीक, अरुले गर्दा बेठीक हुन्छ ?

त्यो बेला मन्त्री बढाउनु हुँदैन भनेका थियौं । गठबन्धननले संख्या पुर्‍याउने भएपछि सरकार टिकाउन (मनाङेलाई) मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता भयो । आक्रमणपछि प्रोटेक्सनका लागि त्यो गरिएको थियो । तर, जे भए पनि गलत काम नै भएको हो ।

सरकार टिकाउन गर्‍यौं । तर, त्यसले न सरकार टिक्यो न त हामीलाई मान्छेले राम्रो भने । बेइमान मान्छेबाट बेइमानी नै हुनु थियो र भयो । प्रदेश सरकारले नै बदनामी कमायो । हामीले गरेका राम्रा काम पनि ओझेलमा परे ।

– भनेपछि मनाङेलाई मन्त्री बनाउने काम नाजायज नै थियो ?

त्यो बेलामा हामीलाई बाध्यता थियो । उसलाई सुधारेर, राम्रो बनाएर लैजान सकिन्छ कि भनेर कोसिस गरियो । तर, सम्भव भएन ।

– अहिले संघीयताको विषयमाथि व्यापक बहस भइरहेको छ । संघीय सरकार एकपछि अर्को बदनाम भइरहेका छन् । के नेपाललाई संघीयता नफापेको हो ?

हरेक परिवर्तनपछि एउटा नयाँ सिस्टमलाई अवलम्बन गरेर जानुपर्छ । सानो बच्चालाई ठूलो भारी बोकाउने, अनि राम्रो व्यवस्थापन नगरी रिजल्ट आएन भनेर आत्तिनु हुँदैन । यसलाई परिपक्व हुन दिनुपर्‍यो, अनुशासित हिसाबले लैजानुपर्यो । आफ्नो स्वार्थका लागि संघीयताको गलत अभ्यास हुनुभएन ।

संघीय प्रणालीका धेरै फाइदा छन् । यो जनतासँग नजिक रहेर काम गर्ने सरकार हो । हामीले कति राम्रो काम गरेर देखाएका थियौं । तर, केन्द्रको विवादको छायाँ प्रदेशमा पर्नु हुँदैनथ्यो । प्रदेशलाई स्वतन्त्र हिसाबले चल्न दिइएन ।

अहिले त झनै विकृति बढेका छन् । स्रोतसाधनविना नै जथाभावी मन्त्रालयहरु थपिएको छ । २० करोडमा एउटा मन्त्रालय कसरी चल्छ ? तर, यत्ति कुराले सिस्टममा प्रश्न उठाउने होइन । यसलाई सच्याएर जाने हो ।

– देशको भूगोल ठूलो छैन । आर्थिक रुपमा सबल पनि छैन । यस्तो देशभित्र अनावश्यक रुपमा सातवटा ‘गलगाँड’ किन झुण्ड्याउने भन्ने प्रश्नलाई सोझै खारेज गर्न सकिन्छ र ?

प्रदेशविना त संघीयता नै हुँदैन । संघ र स्थानीय तहमात्र भएको संघीयता संसारका चारवटामात्रै मुलुकमा छ । संघीयतामा जाने हो भने प्रदेश त अनिवार्य छ ।

संघीयता नै गलत भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने वेला भएको छैन । काठमाडौंले कर्णालीलाई चिनेन, दूरदराजका जनता विकासको मूल प्रवाहमा समेटिन सकेनन् भनेर संघीय प्रणाली ल्याइएको हो । अब यत्ति छोटो अभ्यासमा यो प्रणाली नै ठीक छैन भन्नु चाहिँ नाच्न नजान्ने आँगन टेडो भने जस्तो हुन्छ । यो सिस्टमको दोष नभएर यसलाई नेतृत्व गर्नेहरुको दोष हो ।

– तर, तपाईंको पार्टीकै जिम्मेवार नेताहरुले संघीयतामाथि प्रश्न उठाइरहनुभएको छ ?

कतिपयले नबुझेर पनि बोल्नुभएको होला । तर, हाम्रो पार्टी स्पष्ट रुपमा संघीयताको पक्षमा छ । हाम्रा दस्तावेजहरुले संघीयतालाई स्वीकार गरिसकेका छन् । यसमा प्रश्न उठाउनुको कुनै औचित्य छैन ।

– पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै संघीयताविरोधी भन्ने आरोप लाग्छ नि ?

त्यस्तो बिल्कुल होइन । हाम्रो अध्यक्ष क्लीयर हुनुहुन्छ । संघीयता चाहिँदैन भन्ने उहाँमा छँदैछैन । यत्तिकै आरोप लगाएर हुन्छ ?

उहाँले सरकार छाड्दा दिएको वक्तव्य हेरौं न । स्पष्ट शब्दमा म संघीयताप्रति प्रतिबद्ध छु भन्नुभएको छ । म जस्केलाबाट होइन, मूल ढोकाबाट सिंहदरबार छिर्छु भन्नुभएको छ । अरुले बाहिर-बाहिर गर्ने कुराको कुनै अर्थ छैन ।

१०औं महाधिवेशनको दस्तावेजमा पनि पार्टीको प्रस्ट दृष्टिकोण छ । औपचारिक दस्तावेजलाई आधार मानेर जानुस् न ।

– अबको चुनावमा एमालेले फेरि राप्रपा नेपाल, परिवार दललगायतसँग गठबन्धन गर्छ कि एक्लै चुनावमा जान्छ ?

हामीले तालमेलको ढोका बन्द गरेका छैनौं । हाम्रो नेतृत्वको छाताभित्र आएर हाम्रो चुनाव चिन्ह लिएर लड्न चाहनेलाई हामी समेट्छौं । तर, हामी एक्लै पनि चुनाव लड्न सक्षम छौं । हामीसँग कांग्रेस, माओवादीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । माधव नेपालले झन् सक्ने कुरै भएन ।

प्रतिक्रिया

One thought on “‘विकासप्रेमी’ विकास लम्सालको संघीय सांसदमा लड्ने सुरसार, संघीयताविरोधीलाई यस्तो जवाफ (भिडिओ)

  1. अहिले नेपालीमा हर्क साङपाङको चर्चा छ । तर मैले २०४७ देखि नेतृत्वमा नआउञ्ज्याल ठ्याक्कै हर्क भन्दा राम्रो कार्यशैली विकास लम्सालमा देखेको थिएँ । पर्वतेली जनताले विकासको त्यहि चोखो इमानदारीता र लगनशीलता देखेर आशा र विस्वास गरेका छन् । उहाँ भित्रको त्यो क्षमता अगाडि ल्याए पर्वतमा वाद रहित हुन सक्नु हुन्छ भन्ने देखिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित खवर