ताइवानमा तानिएको नेपाल: एक चीन नीति र प्रो-अमेरिकी नभएको देखाउने अवसर – Nepal Press
टिप्पणी

ताइवानमा तानिएको नेपाल: एक चीन नीति र प्रो-अमेरिकी नभएको देखाउने अवसर

इटहरी । बीपी कोइरालालाई नेपाली कम्युनिष्टहरुले भारतीय लाइनको भनेर आरोप लाउथे । यो आरोप चुनावी आरोपमात्रै थिएन, राजनीतिक आरोप थियो । कतिपय बौद्धिक भनिएका वामपन्थीहरुले पनि यो कुरालाई भव्य प्रचार गरे । बीपी भारतमा निर्वासित भएको सही हो । बीपीको पार्टी नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस जुन पछि नेपाली प्रजातान्त्रिक कांग्रेससँग मिलेर नेपाली कांग्रेस भयो, त्यो भारतमै जन्मेको सही हो । भारतका प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद बीपीका अंग्रेजकालीन जेलमेट भएको सही हो । अझ बीपीको भारतका उच्च नेताहरुसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो भएको अझ सही हो ।

यद्यपि यो सही हैन कि बीपी भारतीय लाइनका थिए । खासमा बीपी कसैको लाइनका थिएनन् । उनी आफ्नै लाइनका थिए । विश्वको कूटनीतिक हावा जता बहन्छ, त्यसै बहने खालका उनी थिएनन् । उनी आफ्नो ब्रह्मले अह्राएको काम गर्थे । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएपछि उनले संयुक्त राष्ट्रसंघमा दिएको मन्तव्य त्यसको एक उदाहरण हो । त्यसमा उनले चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा ल्याउने कुरा जोडदार माग गरेका थिए ।

सन् १९६० को नोभेम्बर १९ मा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको १५ औं महासभामा बौल्दै बीपीले भनेका थिए, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघमा जनवादी गणतन्त्र चीनलाई उचित स्थान नदिएसम्म यो संस्था न विश्वव्यापी बन्न सक्छ न त यसले विश्वभरको राजनीतिक वास्तविकताहरुको प्रतिविम्बित गर्नसक्छ ।’

चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्य दिलाउने लबिङमात्रै हैन भारतले नेपालको उत्तरी चीनसँगको सिमानामा सुरक्षा चेकपोस्ट राखेको कुरामा बीपीको विमति थियो ।

अहिलेको आर्थिक, कूटनीतिक, सैन्य र वैश्विक राइँदाइँ भएको जस्तो थिएन सन् १९६० ताकाको चीन । त्यही कमजोर भएको समयमा चीनको पक्षमा जायज बलियो आवाज उठाएका थिए बीपीले । बीपीले आवाज उठाएको दशकपछि चीन संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्य हुन पायो । यो बीपीको कूटनीतिक सफलता थियो । आगामी दिनको चित्र बुझेर समयमै सही आवाज बीपीले उठाएका थिए ।

चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्य दिलाउने लबिङमात्रै हैन भारतले नेपालको उत्तरी चीनसँगको सिमानामा सुरक्षा चेकपोस्ट राखेको कुरामा बीपीको विमति थियो । यस्तो विमति भएबापत् उनले भारतीय मिडियामा खप्कीसमेत खानुपरेको थियो । बीपी कोइरालाको डायरी पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार २००८ चैत ५ को दिनचर्याबारेमा बीपी लेख्छन्, ‘भारतीय सैन्य मिसन नेपाल आएको विषयलाई लिएर नेपाली सेनाभित्र ठूलो रुष्टता थियो । नेपाली सेना निकै संवेदनशील बनेको थियो ।’

२००९ चैत १७ को दिनचर्यामा बीपीले लेखेका छन्, ‘मैले गेराशल जाँदा र फर्किंदा ठाउँठाउँमा कांग्रेस कार्यकर्ता भेटेँ र उनीहरुलाई भारतीय जनसेवा अधिकारी तथा भारतीय सैन्य मिसन फिर्ता पठाउनुपर्नेबारे कार्यसमितिको निर्णय सुनाए ।’

यतिमात्रै हैन चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध बनाउने कुरामा भारत बिच्किँदा पनि बीपीले पक्ष लिएका थिए । सन् १९५५ अगस्ट १ मा नेपाल-चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । मात्रिकाप्रसाद कोइरालालाई हटाएर बनेको महेन्द्रको संक्रमणकालीन सत्ताको समयमा यस्तो सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । यसमा भारतको धेरै विमति हुँदाहुँदै बीपीको सहमति थियो । उक्त कूटनीतिक औपचारिक सम्बन्धको दिनको दिनचर्यामा बीपीले लेखेका छन्, ‘आज चीनसँग नेपालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो । यो चीनसँग दौत्य सम्बन्धको सुरुवात र नेपाली राजनीतिमा नयाँ पक्षको प्रवेश हो ।’

बीपी धेरै परको अवस्था सोच्न सक्थे । उनलाई थाहा थियो कि एक दिन चीन विश्व मञ्चमा निर्णायक हुनेछ । त्यही भविष्य बुझेर उनले चीनका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा खरोसँग राखेका थिए ।

बीपी कोइरालाले चीनको विश्व मञ्चमा कुनै गतिलो हैसियत नहुँदा र कम्युनिष्ट तथा गैरकम्युनिष्टको व्यापक ध्रुवीकरणको जमानामा समेत चीनको मूलभूत जायज मुद्दामा सहमति गरेका थिए । त्यो जमाना चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र थिएन । विश्वका प्रमुख शक्तिशाली र आधुनिक सैन्यको सूचीमा चीनको नामोनिसान थिएन । चीनको संयुक्त राष्ट्रसंघमा उपस्थितिसम्म थिएन । नेपाल चीन जोड्ने सीधा राजमार्ग थिएन । नेपाल-चीन लगानीदेखि आउजाउ अहिलेको जस्तो व्यापक थिएन ।

त्यो जमानामा बीपीले चीनप्रति नरमपना देखाएका थिए । यसो गर्नुमा मूलतः दुई कारण थिए । एक, चीन नेपालको छिमेकी हो । आफूभन्दा ठूलो छिमेकीलाई राजनीतिक कित्ताकाटको वा अन्य शक्तिको आडमा चिढ्याउनुहुन्न । यसको दीर्घकालीन समस्या हुन्छ ।

दुई, बीपी धेरै परको अवस्था सोच्न सक्थे । उनलाई थाहा थियो कि एक दिन चीन विश्व मञ्चमा निर्णायक हुनेछ । त्यही भविष्य बुझेर उनले चीनका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा खरोसँग राखेका थिए ।

देउवा सरकारले बीपी डक्ट्रिन मान्ने कि नमान्ने ?

यहाँ बीपी कोइरालाको कूटनीतिक कथा ल्याउनुको कारण अहिलेको सरकारको नेतृत्वदायी दल बीपीले नै बनाएको नेपाली कांग्रेसको भएकाले हो । आफूलाई बीपीका कट्टर अनुयायी दाबी गर्ने देउवा प्रधानमन्त्री भएकाले हो । अहिलेको ताइवान मामिलामा नेपालले एक चीन नीतिको कडा शब्दमा पक्ष लिने अवसर छ ।

एक चीन नीति नेपालले चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको डे वानबाट अख्तियार गरेको नीति हो । यसले ताइवान चीनको भूमि मान्छ । मानेकैले अहिले ताइवानका कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशमा नेपालको नाम छैन ।

चीनले मन नपराएको एमसीसीको अनुमोदनदेखि अमेरिकी अधिकारीहरुले तारका तारको नेपाल भ्रमणको पृष्ठभूमिमा अमेरिकी प्रतिनिधिसभाका सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणबाट उत्पन्न तनावमा नेपालले कडा शब्दमा आफ्नो एक चीन नीतिको लाइन क्लियर गर्नुपर्छ । यसले नेपाल प्रो-अमेरिकी नभएकोमात्रै देखाउँदैन, नेपालको एक चीन नीतिको बलियो प्रतिबद्धतासमेत देखाउँछ ।

एक चीन नीति नेपालले चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको डे वानबाट अख्तियार गरेको नीति हो । यसले ताइवान चीनको भूमि मान्छ । मानेकैले अहिले ताइवानका कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशमा नेपालको नाम छैन । नेपाल ताइवानलाई चीनकै अभिन्न अंग मान्छ । यही राष्ट्रिय नीति नेपालले ताइवानमा पेलोसीको भ्रमणमा अनावश्यक तनाव बढाएको कुरा खुला रुपमा भन्न सक्नुपर्छ ।

अमेरिकी अधिकारीहरुको लबिङले रुसले युक्रेनमा हमला गरेको मुद्दामा कूटनीतिक वक्तव्य राख्ने नेपालले ताइवान मुद्दामा मौन रहनु प्रो-अमेरिकी ट्याग लाग्नु हो । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले नै पेलोसीलाई ताइवान जान सुरक्षाको कोणमा राम्रो नभएको सल्लाह दिएकै थिए । यो अमेरिकी मिडियाले नै दिएको तथ्य हो । त्यही तथ्यलाई टेकेर नेपालले कूटनीतिक वक्तव्य दिनसक्छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले नजान संकेत गर्दागर्दै गएर अहिले एसियाको शान्ति खलल पुग्ने खालको अवस्था आएकाले नेपालले भ्रमणमा विमति लिएको भनेर आफ्नो कुरा राख्नसक्छ । ताइवान संसद अगाडि पनि ‘पेलोसीले हामीलाई युक्रेन बनाउन खोजिन्’ भनेर प्रदर्शनहरु भएका छन् । त्यसले पनि नेपाली कूटनीतिक वक्तव्यलाई थप सजिलो बनाउँछ ।

उसो त चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले समेत ताइवानको कुरामा चीनको पक्ष लिन आग्रह गरेकी छन् । बुधबार उनले यस्तो आग्रह गरेकी हुन् । एक चीन मान्ने नेपालसँग अहिले यस्तो आग्रह आउनु सामान्य हो । कूटनीतिमा यस्तो आग्रह गरिन्छ । नेपालले युक्रेनको पक्षमा उभिन बेलायती र अमेरिकी राजदूतहरुले लबिङ गरेकै हुन् । कतारलाई साउदी अरेबियाले नाकाबन्दी लाउँदा कतारदेखि साउदीको नाकाबन्दी दुवै समूहले आग्रह गरेकै हुन् । विश्व मञ्चमा आफ्नो मुद्दामा धेरै देशहरु छन् भन्ने कोणमा यस्ता आग्रह स्वाभाविक हुन् । तर, नेपालले आफ्नो हितमा के गर्दा बढी फाइदा हुन्छ, त्यो गर्ने हो ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले समेत नजान सल्लाह दिएकाले त्यही मुद्दा टेकेर अमेरिकालाई पनि नचिढ्याउन र एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध भएको देखाउँदै प्रो-अमेरिकी नभएको सन्देश दिन नेपालले ताइवान प्रकरणमा बोल्नुपर्छ ।

जस्तै रुस र युक्रेन मामिलामा रुसको विपक्षमा उभिएको नेपालले कतार साउदी मुद्दामा कसैको पक्ष लिएन, मौन बस्यो । कतारदेखि साउदीमा लाखौं नेपाली कामदार भएकाले जसको पक्षमा उभिए पनि घाटा नेपाललाई नै हुने भएकाले नेपाल मौन भएको हुनसक्छ । रुससँग त्यति धेरै व्यापारिकदेखि लगानीका हिसाबकिताब नभएकाले नेपालले अमेरिकी पक्षमा उभ्याएर स्वतन्त्र देशमाथि हमला गरेकोमा विमति जनाएको हुनसक्छ ।

यसैगरी अहिलेको ताइवान मुद्दामा नेपालले चीनको पक्ष लिनु मौन हुनुभन्दा फाइदा हुनसक्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले समेत नजान सल्लाह दिएकाले त्यही मुद्दा टेकेर अमेरिकालाई पनि नचिढ्याउन र एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध भएको देखाउँदै प्रो-अमेरिकी नभएको सन्देश दिन नेपालले ताइवान प्रकरणमा बोल्नुपर्छ ।

हामीलाई पेलोसी र उनका पक्षधर बिच्किनुभन्दा चीन बिच्किनु घाटा हो । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र आफ्नो संधियारी देश नबिच्काउन देउवाले बीपी डक्ट्रिन लागु गर्न सक्छन् । यति गरेमा चीनविरोधी छवि बनाएका अरुण सुवेदीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार नियुक्ति भए पनि चीनविरोधी सरकार छैन भन्ने सन्देशमात्रै जाँदैन, आगामी २५ गते चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई कूटनीतिक कुराकानी गर्न सहजसमेत हुनेछ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.