नेताहरु किन गर्न मान्दैनन् आत्मालोचना ?

केही दिनअघि एमाले केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागले सम्पादकहरुसँग अध्यक्ष केपी ओलीको अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रममा राजनैतिक दल र नेताहरुको कमजोरीको कारण जनतामा पार्टीप्रति बितृष्णा बढेको र त्यसमा आफनो पार्टी एमाले पनि पर्ने तथ्य स्वीकार गर्नुभएको थियो । यसमा अझ स्पष्ट पार्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई विशाल र एकीकृत बनाउने सफलता हासिल गर्दागर्दै पनि त्यो एकता जोगाउन नसकेको म स्वीकार गर्छु भन्नेसम्मको आत्मालोचना गर्नुभएको थियो । यसलाई अहिले यत्रतत्र सर्वत्र चर्चा प्रशंसा गरेको सुनिन्छ । यो आफैमा देशको निम्ति सकारात्मक सूचक पनि हो ।

विचार जति परिस्कृत हुन्छ, उति नै परिवर्तन हुन्छ । सोच जति फराकिलो हुन्छ, उति नै प्रगति हुन्छ । यो प्राकृतिक नियम हो र वैज्ञानिक पनि । तर, नेपालको सन्दर्भमा जति धेरै राजनैतिक परिवर्तन भए, उति नै विचार अस्वीकृत बन्दै जाने र जति जति राजनीतिले उत्कर्ष हासिल गर्दै गयो, उति उति नै सोच, चिन्तन साँघुरिँदै जान थालेको देखिँदैछ ।

वास्तवमा जबसम्म नेतृत्वले आलोचना सहन गर्ने साहस बटुल्दैन र आत्मालोचित हुने संस्कार अंगीकार गर्र्दैन तबसम्म जति नै समृद्ध नेपालको नारा उराले पनि त्यसले पूर्णता पाउँदैन । आजसम्म नफिरेको चेत बोकेर अब कहिलेसम्म हिँडिरहने हो ? भन्ने जनजनले प्रश्न गर्न थालेका छन् । जनताले माफी दिँदा पनि आरोपित या अभियुक्तले आत्मालोचना नगर्ने र दुर्व्यवहार दोहोर्‍याउने अवस्थामा उनीहरुलाई कसरी जवाफदेही बनाउने भन्ने चिन्ता र चिन्तन लिनु जरुरी भइसकेको छ ।

सबै नेता कार्यकर्तामा आलोचना सुन्ने र त्यसबाट पाठ सिक्ने अनि अगाडि बढ्ने चेत हराउन थालेको छ ।

मुलुकको भाग्य र भविष्यको ग्यारेन्टी गरेर हिँडेका दल र तिनका नेताको आचरण र व्यवहारले कति जनताको मन रोइरहेको र खिन्न भएको होला ? अनि त्यससँगै आफ्नो आलोचना सहन नसकेर बस्ने नेताको अवस्थाले दललाई कहाँ पुर्‍याउला ? सबैले सोच्ने र मनन गर्ने वेला आइसकेको छ । जब आफ्नै नेतृत्वको आलोचना गर्न पुग्छौं तब हामीले आलोचनामात्र गरिरहेका हुनेछौं । आफूले आत्मालोचना गर्ने साहस भने गरिरहेका हुनेछैनौं । यसको हेक्का राखेका छैनौं । सबै नेता कार्यकर्तामा आलोचना सुन्ने र त्यसबाट पाठ सिक्ने अनि अगाडि बढ्ने चेत हराउन थालेको छ ।

आत्मालोचनाको त कुरै छोडौं, आजसम्म ‘मबाट यस्तो गल्ती भयो’ भनेर सुन्न नपाएको धेरै भइसक्यो । अरुलाई होच्याएर आफू अग्लिन सकिन्छ अथवा अरुलाई हिलो छ्यापेरमात्र आफू सफा हुन सकिन्छ भन्ने चिन्तनले ग्रस्त देखिँदैछ । वास्तवमा आलोचना गर्ने स्वयं पनि दूधले नुहाएको भने हुँदैन । तर, उनले आत्मालोचना गर्ने साहस देखाएको पाइँदैन । यसले गर्दा आज दलहरुका आन्तरिक जीवन अलोकतान्त्रिक र दलदलमा फसिरहेको देखिन्छ । एउटा विश्वव्यापी मान्यता के हो भने आत्मालोचना गर्ने अभ्यास जहाँ हुन्न, त्यहाँ सुधारको सम्भावना पनि रहन्न र जहाँ आफ्ना कमजोरी स्वीकारिन्छ, त्यहाँ सुधारको सम्भावना सृजना हुन्छ । बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत विशेषताहरु भनेका दलीय पहिचान र प्रतिस्पर्धा, संसदीय सर्वाेच्चता, शक्ति पृथकीकरण, पारदर्शिता, जवाफदेही अनि संवैधानिक निकायहरुको स्वतन्त्रता र स्थिरता नै हुन् ।

दलीय सवलता र अनुशासनविना राजनैतिक स्थिरता प्राप्त हुन सक्तैन । यसै मान्यतालाई अंगीकार गर्दै दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्थालाई कसिलो बनाइने गरिन्छ र हाम्रो पनि त्यही हो ।

दलीय व्यवस्थामा दलीय प्रणाली र अनुशासन दलहरुको सही सञ्चालनका आधारभूत मेरुदण्ड हुन् । दलीय सवलता र अनुशासनविना राजनैतिक स्थिरता प्राप्त हुन सक्तैन । यसै मान्यतालाई अंगीकार गर्दै दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्थालाई कसिलो बनाइने गरिन्छ र हाम्रो पनि त्यही हो । तर, आज दर्शन, विचार र कार्यक्रम नै नमिल्ने दलहरुको बीचमा भएको गठबन्धनमार्फत निर्वाचनमा जाने परिपाटीले दलीय पहिचान धूलीसात भएको छ ।

दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्थामा संसदीय दल र पार्टी कार्य समिति सदस्यको ४० प्रतिशत राख्दा प्रतिपक्षमा रहँदा विरोध गर्ने दल सत्तापक्ष भएपछि संसदीय वा कार्यसमितिको २० प्रतिशत भए पुग्ने अध्यादेश ल्याउने र पार्टी विभाजनलाई सहज बनाइदिने कार्य कुन नैतिकताको आधारमा भयो ? आफ्नै दलविपरीत गतिविधि गरेका कारण कारबाही र सांसदबाट हटाइएको सूचना जारी गरेका सांसदहरुलाई सभामुखबाट नै संरक्षण गर्दै सांसदहरुमाथिको दलीय नियन्त्रणलाई कमजोर बनाउने काम के लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता अनुकूल थियो ? मन्त्रीहरुको फेरबदल देशका लागि कि दलगत सुविधाको लागि गरिने हो ? ४/४ महिनामा फेरिने मन्त्रीले देशको लागि के गर्न सक्लान् ? जबकि मन्त्रालयको व्यवस्थापन पक्षको अध्ययन गर्दा नै ४/५ महिना समय सकिन्छ । अनि केको लागि मन्त्री फेरबदल ? यस प्रवृत्तिलाई देशको ढुकुटीमा दलीय रजाइँ भन्न सकिँदैन ?

सम्मानित न्यायालयलाई महाअभियोगको हुर्मत लिएर त्रसित बनाएको अवस्था छ । यसरी राज्यका निकायहरुलाई धम्क्याउने, त्रसित बनाउने गरेको सरकारबाट जनताले कसरी सुशासनको अपेक्षा गर्ने ?

प्रदेशतिर झ्यालैपिच्छे मन्त्रालय खडा गरेर अनावश्यक भार थोपरिएको छ । केपी ओलीको पालामा अन्य मन्त्रालय मातहतका निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत पारी निरंकुश बन्न खोज्यो भन्ने पार्टी र सांसदहरु अहिले आफ्नो पार्टीले सरकार चलाउँदा पनि सोही कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा किन एक शब्द बोल्न सक्तैनन् ? यसमा सांसद पद जस्तो गरिमामय ओहोदामा रहनेले एउटै विषयमा दुईजिब्रे दृष्टिकोण या दोहोरो मापदण्ड राखेको देखिएन ? यसमा जवाफ दिनुपर्दैन ? आत्मालोचित हुनुपर्दैन ? संसदका काम कारबाहीप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरोध गर्दछ । तर, सभामुख पेलेर काम कारबाही अघि बढाउँछन् । प्रधानमन्त्रीका आसेपासेलाई फाइदा हुने गरी विदेशी नागरिक र दलालहरुलाई मध्यरातमा बजेट र कर प्रणाली संशोधन गर्न साँचो-ताला दिन्छन् । अनि व्यापक जनविरोधपछि बनेको छानबिन समितिलाई अर्थमन्त्रालय सीसीटीभी फुटेज दिन चाहँदैन । सम्मानित न्यायालयलाई महाअभियोगको हुर्मत लिएर त्रसित बनाएको अवस्था छ । यसरी राज्यका निकायहरुलाई धम्क्याउने, त्रसित बनाउने गरेको सरकारबाट जनताले कसरी सुशासनको अपेक्षा गर्ने ?

यी भए-गरेका गतिविधिहरुबारे सरकारका सञ्चालक, गठबन्धनका नेताहरु सबैलाई उनीहरु जे गरिरहेका छन्, गलत गरिरहेका छन् भन्ने प्रस्ट थाहा छ । त्यसैले उनीहरु आफ्ना कामहरुमा भोलि संवैधानिक निकायहरुबाट प्रश्न आउनसक्छ भनेर महाअभियोगको क्षेप्यास्त्र जस्तै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश धम्कीको रुपमा ल्याएको बुझिन्छ । यसरी पछिल्लो समय नेपाली समाजमा विकसित दृश्यहरुले सुशासन र सुसंस्कृत समाजका सीमारेखाहरु क्रमशः भत्किँदै गइरहेका देखिन्छन् । निर्णायक तहमा रहेकाहरुले नै यसरी बाटो बिराएपछि परिणाम कस्तो आउला ?

जनता उठे कसैको केही लाग्दैन । यस विषयमा श्रीलंकाबाट पाठ सिक्नुपर्ने भएको छ । यस अवस्थाबारे सरकारले जिम्मेवारी लिँदै आत्मालोचित हुनुपर्दैन ? सरकारले जनतालाई आउँदा दिनहरु उज्ज्वल हुनेछन् भन्ने आशा जगाउन सक्नुपर्दैन ?

आज हरेक क्षेत्र जर्जर अवस्थामा पुगेको छ । महंगी, कालोबजारी, व्यापार घाटा, विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा कमी, परनिर्भरता आदिले देश टाटपल्टिने अवस्थामा पुग्न लागेको अर्थविद्हरु बताउँछन् । तर, सरकार त्यो अवस्था नेपालमा आउँदैन भनिरहेका छन् । कसको कुरा पत्याउने ? यस्तो अवस्था किन आयो ? कसको कारणले आयो ? यी आज हरेक चिया, चौतारी, होटेलमा उठ्ने प्रश्न हुन् । यस विषयमा जनतालाई देशको वास्तविक अवस्था के हो भन्ने जानकारी गराउनुपर्दैन ? सरकारले सदनलाई, जनतालाई, देशलाई ढाट्ने कहिलेसम्म ? यसको जोखिमबाट बच्न के तयारी गर्नुपर्ने हो ? किन योजना बन्दैन ? किन कार्यान्वयन हुँदैन ?

अहिले सबै भन्छन्, यसका जिम्मेवार भनेका गठबन्धनका राजनैतिक दलहरु नै हुन् । तसर्थ जनताले नछाड्ने प्रस्ट छ । जनता उठे कसैको केही लाग्दैन । यस विषयमा श्रीलंकाबाट पाठ सिक्नुपर्ने भएको छ । यस अवस्थाबारे सरकारले जिम्मेवारी लिँदै आत्मालोचित हुनुपर्दैन ? सरकारले जनतालाई आउँदा दिनहरु उज्ज्वल हुनेछन् भन्ने आशा जगाउन सक्नुपर्दैन ? आज सर्वत्र जनता निराश छन्, त्रसित छन् । तसर्थ अब अटेरीपन, नीतिगत भ्रष्टाचार, न्यून सेवाभाव, सास्तीमा दख्खल जस्ता दुर्गुणप्रति आत्मालोचित हुँदै सो दुर्गुण हटाएर सुशासन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्नुपर्दछ । आत्मालोचना गर्नु भनेको कद घटाउनु होइन बरु राजनेताको सूचक हो । अस्तु !