मेडिकलका ११६३ परीक्षार्थीमाथि सर्वोच्चकै लापरबाहीः अन्तरिम आदेश जारी भए पनि ‘उत्तरपुस्तिका नहेरी रिट खारेज’

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा गरेको गम्भीर लापरबाहीलाई सर्वोच्च अदालतले आँखा चिम्लिएपछि करीब ११ सयभन्दा बढी विद्यार्थी मर्कामा परेका छन् ।

प्रवेश परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित हुँदा आफ्नो नतिजा नै नआएको गुनासो गर्दै ३२ जना विद्यार्थीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले असार १० गते उनीहरुको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निवेदकका उत्तरपुस्तिका, उत्तर कुन्जिका र प्रश्नपत्रसमेतका परीक्षासम्बन्धी सक्कल अभिलेख नधुल्याई अन्तिम सुनुवाइका बखत अदालतमा पेश गर्ने गरी सुरक्षित रुपमा राख्नु भनिएको थियो ।

बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले असार १९ गते अन्तिम सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । उक्त इजलासले उत्तरपुस्तिकाको सामान्य परीक्षणसमेत नगरेर सीधै रिट खारेज गरिदिएको पीडितहरुको गुनासो छ ।

‘न्यायाधीशहरुले हामी एकदुई दिन अध्ययन गरेर फैसला सुनाउँछौं भन्नुभएको थियो । तर, त्यही दिन फैसला आयो, त्यही दिन उत्तरपुस्तिका पनि आयोगलाई फिर्ता दिइएछ’, एक पीडित विद्यार्थीले भने ।

के थियो घटना ?

आयोगले चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एमबीबीएस/बीडीएस/बीएस्सी नर्सिङ/बीएएसएलपी/बी.परफ्युजन टेक्नोलोजीको एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो गत चैत १८ गते । परीक्षामा १७ हजार ४६७ जना परीक्षार्थी सहभागी थिए ।

२ सय पूर्णाङ्कको परीक्षामा ५१.७५ लाई न्यूनतम पास अंक मानिएको थियो । त्यसको ५ दिन अर्थात चैत २३ गते परीक्षाफल प्रकाशित भयो । खुलातर्फ ८ हजार ६८७ जना पास भए ।

आयोगले चैत २३ गते प्रवेश परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गर्दा उत्तरपुस्तिकामा रोल नम्बर र प्रश्नपत्रको सेटको बबल नम्बर नभरेका वा बबल गलत भरेको भन्दै चारजना परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द भएको उल्लेख गरेको थियो ।

तर, सयौं विद्यार्थीले आफ्नो नतिजा नेभेटेपछि दबाबमा आएको आयोगले चैत २६ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘उत्तरपुस्तिकामा रोल नम्बर नलेखेका वा रोल नम्बरको बबल नभरेका वा गलत भरेका र प्रश्नपत्र सेटको बबल उत्तरपुस्तिकामा नभरेका कारण त्यस्ता परीक्षार्थीको नतिजा स्वतः रद्द हुन गएको’ प्रष्टीकरण दिएको थियो । तर, त्यस्ता परीक्षार्थीको संख्या कति रहेको थियो भन्नेबारे यसपटक भने उल्लेख भएको थिएन ।

उल्लेखित अवस्थामा परीक्षा रद्द हुने कुरा परीक्षार्थीलाई पूर्वजानकारी गराइएको पनि आयोगको दावी थियो । त्यसपछि नतिजा ननिस्किएका ३२ जना विद्यार्थीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । आयोगले एक हजार १६३ जना परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द गरिएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको थियो ।

निरीक्षक र केन्द्राध्यक्षले उत्तरपुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेपछि त्यसले आधिकारिता प्राप्त गर्ने परीक्षार्थीहरुको दाबी छ ।

‘हामीले आफ्नो रोल नं र सेट गल्ती लेख्ने कुरै आउँदैन । गल्ती लेखेका छैनौं। अन्यथा निरीक्षक र केन्द्राध्यक्षले हाम्रो उत्तरपुस्तिकामा हामीहरुले भरेको विवरण (नाम, रोल नं र प्रश्नपत्र सेट) ठीक रहेको भनी हस्ताक्षर गर्ने थिएनन् । कैफियत प्रतिवेदन हुने थियो । त्यस्तो केही छैन’, एक परीक्षार्थीले गुनासो गरे ।

परीक्षार्थीले उत्तरपुस्तिका र हाजिरी पाना दुवैमा आफ्नो रोल नम्बर सही लेखेको नलेखेको रुजु गर्ने काम एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि २०७७ को दफा १५ मा निरीक्षकमा हुने उल्लेख रहेको ती परीक्षार्थीको दाबी छ ।

‘मेरिट लिस्टमा नपरेर पढ्न नपाउनु अर्कै कुरा हो तर परीक्षार्थीले गल्ती नै नगर्ने यस्तो विषयमा गल्ती गर्‍यौ भनेर परीक्षा रद्द भयो भन्नु हाम्रो भविष्यमाथि अदालतले गरेको अर्को गम्भीर लापरबाही हो’, ती परीक्षार्थीले भने ।

५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने चिकित्सा अध्ययनका लागि लिइने प्रवेश परीक्षामा वर्षौंदेखि निष्पक्षताको प्रश्न उठ्दै आएको छ ।