सुर्खेतमा मनोमानी शुल्क उठाउँदै निजी विद्यालय, निरीह स्थानीय सरकार – Nepal Press

सुर्खेतमा मनोमानी शुल्क उठाउँदै निजी विद्यालय, निरीह स्थानीय सरकार

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा निजी विद्यालयहरुले मनोमानी शुल्क उठाउँदै आएका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रका निजी विद्यालयहरुले मनोमानी शुल्क उठाए पनि स्थानीय सरकार निरीह बन्दै आएको छ ।

वीरेन्द्रनगर मंगलगढी चोकस्थित आदर्शराज बोर्डिङ स्कुलले कक्षा ११ का विद्यार्थीलाई कक्षा १२ मा अनिवार्य भर्ना हुन उर्दी नै जारी गरेको थियो । उक्त उर्दीअनुसार भर्ना नभएका विद्यार्थीहरुलाई स्कुलले घर फिर्ता पठाएको थियो ।

कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमा सोही विद्यालयमा कक्षा १२ पढ्नैपर्ने अवस्था हुन्छ । किनकि उसले त्यहाँ रजिष्ट्रेसन फाराम भरिसकेको हुन्छ । यसैको फाइदा उठाउँदै सुर्खेतका अधिकांश विद्यालयले चर्को भर्ना शुल्क लिने गरेका छन् । विद्यार्थीसँग शुल्क असुल्नकै लागि सुर्खेतका निजी विद्यालयले हरेक तीनतीन महिनामा परीक्षा लिने गरेका छन् ।

मनलाग्दी शुल्क उठाए पनि नगरपालिकाले अनुगमन गर्न सकेको छैन । स्थानीय तह बनेको पाँच वर्ष बित्दासमेत निजी विद्यालयलाई नियमन गर्ने कुनै कानूनी संरचना वीरेन्द्रनगरले बनाउन सकेको छैन । जसले गर्दा आफूहरु झन् बढी ठगीमा पर्ने गरेको अभिभावकको गुनासो छ ।
वीरेन्द्रनगर ४ का अभिभावक कमल शाहीले शिक्षाको अधिकार पालिकालाई दिए पनि तिनीहरुले काम गर्न नसक्नु गैरजिम्मेवारी भएको बताए ।

तर, नगरपालिकाले भने संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा केही गर्न नसकिएको बताएको छ । नगर शिक्षा शाखा प्रमुख धीरेन्द्र शर्माले संघीय शिक्षा ऐन नआएकै कारण निजी विद्यालयको अनुगमन, नियमन र शुल्क निर्धारण गर्न नसकिएको बताए । ‘यो वर्ष संघीय शिक्षा ऐन नआए पनि हामी कार्यविधि बनाएर विद्यालयको अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने र शुल्क निर्धाण गर्ने काम गर्छौं’, उनले भने, ‘यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था भइसकेको छ । विद्यालयको वर्गीकरण पनि गर्छौं ।’

वीरेन्द्रनगरले नयाँ निजी विद्यालयका हकमा कक्षा एक को अनुमति दिन बन्द गरेको छ । अन्यत्रबाट स्थानान्तरण गरेर ल्याउने बोर्डिङ सञ्चालनमा समेत रोक लगाइएको छ ।

प्याव्सन नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नैन खत्री भने राज्यले निजी विद्यालयका समस्या पनि समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले मनोमानी शुल्क लिएका छैनौं । कसैले लिने गरेको छ भने त्यो त राज्यले हेर्नुपर्‍यो नि ?’, उनले भने, ‘पैसा कमाएकोमात्रै होइन, निजी विद्यालयले शैक्षिक उद्देश्य परिपूर्तिमा दिएको योगदानको पनि मूल्यांकन हुनुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *