मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा संसदीय भूमिकाको खोजी
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा हुने मानव बेचबिखन तथा जबरजस्ती श्रमलाई कानूनी दायरामा ल्याउन वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको महिला बालबालिका तथा सामाजिक समितिसहित शक्ति समूह र एक्प्याक्ट लग्जम्बर्गको सहयोगमा आयोजित आयोजित ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार निवारणका लागि संसदीय पहल’ विषयक कार्यक्रममा बेचबिखनका तरिका फेरिएकाले ऐनहरुमा सामयिक परिवर्तनमा जोड दिइएको हो ।
संसदीय समितिकी सभापति निरु पालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा शक्ति समूहका अध्यक्ष चरीमाया तामाङले बेचबिखन र ओसारपसार नियन्त्रणका लागि संसदले ऐन–कानूनहरु बनाएर पहल गर्न सक्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा शक्ति समूहको तर्फबाट परामर्शदाता ऋतु भट्टराईले नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र आवश्यक पहल विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।
कार्याशाला गोष्ठीमा २१ जना सांसद सहभागी थिए । सो अवसरमा बेचबिखन प्रभावितहरुले आफूले भोगेका समस्या तथा कठिनाइका बारेमा जानकारी दिएको शक्ति समूहले जनाएको छ ।
गोष्ठीले आगामी मार्गचित्रसमेत तय गरेको छ । जसलाई घोषणापत्रका रुपमा अघि सारिएको छ । जसमा मानव बेचबिखन, जबरजस्ती श्रम तथा बालश्रम निवारणका लागि नेपालले अझ ठोस, प्रभावकारी, एकीकृत र बृहत कार्यक्रमहरु तीनै तहका सरकारसँगको समन्वयमा गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका बालश्रमलाई सम्बोधन हुने गरी बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐनलाई संशोधन गर्नसमेत संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।