सर्वोच्चको एउटा अनुकरणीय फैसला

अदालतबाट वर्षौं कुरेर फैसला हुने, कार्यान्वयन नहुने ठूलो विकृति हो । न्याय प्रणालीको समस्या पनि हो । वेला वेला फैसला कार्यान्वयन नभएको विषयमा विभिन्न गोष्ठी, सेमिनार हुँदै आएका छन् । विभिन्न समितिहरुले काम गर्ने, प्रतिवेदन बुझाउने तर सुझावअनुसार काम भने नहुने अर्को समस्या छ । न्याय सम्पादनको सिलसिलामा अदालतले मागेका जवाफ, जानकारी वा लिखत कागजलगायतका प्रमाणहरु सरकारका सम्बन्धित निकायले समयमै अदालतलाई उपलब्ध नगराउनु र फैसलापश्चात् पनि अदालतले गरेको अह्रावट पालना नगर्ने समस्या भइरहेको वेला सर्वोच्च अदालतबाट हालै अनुकरणीय फैसला भएको छ ।

आफ्ना फैसला कार्यान्वयन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन सर्वोच्च अदालतले कसरी नजीर स्थापित गरेको छ भन्ने बुझ्न मुद्दाको संक्षिप्त विवरण बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्चले लमजुङ जिल्लाको विवाद जोडिएको पुरानो फैसला कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको हो । मालपोत कार्यालय लमजुङका तत्कालीन मालपोत अधिकृत चिरञ्जीवी पौडेल र गणेशकुमार श्रेष्ठका विरुद्धमा रमाकुमारी मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट पीडितको पक्षमा मात्र नभै समग्र न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने फैसला भएको हो ।

अदालतको फैसलाको अवज्ञाको कसूरमा मालपोत कार्यालयका अधिकृतहरुलाई जनही ५०० रुपैयाँका दरले जरिवाना हुने ठहर्‍याइ फैसला भएको छ ।

बाध्यात्मक परिस्थिति र मनासिव कारणले बाहेक अदालतको फैसला पालना नभएको वा नगरेको विषयलाई सामान्य रुपमा लिन सकिँदैन’ भन्दै फैसलाको अटेर गर्ने र अवज्ञा गर्ने सरकारको कर्मचारीविरुद्ध शून्य सहनशीलतापूर्ण फैसला गरिएको छ ।

२०४२ सालको नापीका बखत लमजुङ जिल्ला सुन्दरबजार गाविस वडा नं ८ को कित्ता नं ८३ को जग्गा आफ्नो नाउँमा नापी दर्ता गराउन लमजुङ जिल्ला सुन्दरबजार- ८ बस्ने मुरारी मिश्रले नापीमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा स्थानीय केही व्यक्तिहरुले जग्गा सार्वजनिक हो भन्दै मुरारी मिश्रको नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन भनी उजुरी गरे । विवाद अदालत प्रवेश गर्‍यो । तह-तह फैसला हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट २०५१/११/०९ मा फैसला हुँदा कित्ता नं ८३ को क्षेत्रफल ५०–८–२–१ जग्गामध्ये ५ भागको १ भागमा मुरारी मिश्रको हक पुग्ने फैसला भयो । सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम जग्गा कित्ताकाट गरी लालपुर्जा बनाइ पाउन मालपोत कार्यालय लमजुङमा जाँदा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा जग्गाको श्रेस्ता नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता भइसकेकाले सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम जग्गा कित्ताकाट गरी मुरारी मिश्रको नाउँमा लालपुर्जा बनाइदिन मिल्दैन भनी मालपोतले निर्णय गरिदियो । त्यसपछि पुनः दोस्रो पटक मुरारी मिश्र मालपोतको निर्णय बदर गराई पाउन अदालत धाउनुप¥यो । तह–तह हुँदै २०६५/०९/१४ मा सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक फैसला गर्दै ५ भागको १ भाग जग्गा नेपाल सरकारको नाउँको दर्ता बदर गरी मुरारी मिश्रको नाउँमा लालपुर्जा बनाइदिन मालपोत कार्यालय लमजुङको नाउँमा फैसला गरिदियो ।

यसबीचमा मुरारी मिश्रको परलोक भएकाले उहाँकी श्रीमती रमाकुमारी मिश्रले फैसलाबमोजिम जग्गा दर्ता गरी पाउन मालपोत कार्यालय लमजुङमा निवेदन गरिन् । पुनः मालपोत कार्यालयले जग्गाको तर्फ नखुलेको भन्दै अदालत गई तर्फ खुलाइ ल्याउनु भनी निर्णय गरिदियो । त्यसपछि तर्फ खुलाइ चलन चलाइपाउन लमजुङ जिल्ला अदालतमा निवेदन पर्दा लमजुङ जिल्ला अदालतले मिति २०६९/०५/१५ गते स्वयमं मालपोत कार्यालय लमजुङकै प्रतिनिधिलाई समेत रोहवरमा राखी कित्ता नं ८३ को जग्गामध्येबाट तर्फ खुलाइ किटानी गरी उक्त भाग रमाकुमारी मिश्रको नाउँमा कित्ताकाट गरी लालपुर्जा बनाइदिन निर्णय गरी मालपोतलाई पत्राचार गर्‍यो । उक्त पत्रपश्चात तत्कालीन मालपोत अधिकृत चिरञ्जीवी पौडेलले फैसलाबमोजिम जग्गा कित्ताकाट गरेर रमाकुमारीको नाउँमा जग्गा दर्ता गरी दिन नमानी स्थानीय मानिसहरुको के प्रतिक्रिया छ ? फिल्डमा सर्जमिन गर्नुपर्छ भन्दै आदेश गरिदिए । सर्वोच्च अदातले गरेको फैसला र लमजुङ जिल्ला अदालतले साँध किल्ला छुट्याइदिएको जग्गा सर्जमिनका मानिसले हुन्छ भने दिन मिल्ने, हुँदैन भनेमा दिन नमिल्ने, यस्तो पनि हुन्छ र ! भन्दै प्रतिवाद गर्दा सर्जमिन हुन नसकेको भनी मिसिल कारबाही तामेलीमा राखिदिने (यसलाई सामान्य भाषामा स्थगित भनिन्छ) निर्णय गरी आफू सरुवा भइगए । तत्पश्चात नयाँ आएका मालपोत अधिकृत गणेशकुमार श्रेष्ठसँग पनि फैसलाबमोजिम लालपुर्जा पाउन अनुरोध गर्दा जग्गा दिन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा मालपोत विभागमा सोध्नुपर्छ भन्दै फाइल विभागमा पठाइदिए ।

विधिको शासनको अवधारणाले विधिको सर्वोच्चतालाई अंगीकार गरेको हुन्छ । विधिको सर्वोच्चताको संरक्षकका रुपमा अदालत रहेको हुन्छ । त्यसैले अदालतका आदेश र फैसलाको पालनाको विषय विधिको शासनको मूल्य र मान्यताको पालनाको विषय हुन जान्छ ।

त्यसपछि मालपोत विभागसमक्ष आई फैसलाबमोजिम लालपुर्जा पाउँ भनी निवेदन गर्दा विभागका महानिर्देशकले मालपोतले तामेलीमा राख्ने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गरे नगरेको भन्ने विषयतर्फ मालपोत अधिकृतलाई निर्देशन दिई विषयवस्तुलाई पुनः मुद्दा मामिलातर्फ विषयान्तर गरेकाले विपक्षीको यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण कामबाट अदालतले फैसला गर्दै जाने, मालपोतले नचाहिँदो किसिममा आदेश गर्दै मुद्दाका पक्षलाई पुनः अदालतमै पठाइदिने जस्तो काम भएको थियो । यसरी त आफ्नो जीवनकालमा त के आफूपछिका सन्ततिले पनि अदालतको फैसलाको अनुभूति नै गर्न नसकिने भएकाले यस्ता अधिकृतहरुलाई अदालतको अवहेलनामा सजाय गरी पाउँ भनी मुद्दा परेको थियो । २०७१ सालमा पीडित रमाकुमारी मिश्रले पुनः सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गर्न बाध्य भइन् । यस्ता प्रकृतिको मुद्दामा पीडितले तेस्रो पटक करीब ८ वर्ष सर्वोच्च अदालतको चक्कर लगाउनुपर्‍यो । अन्ततः २०७९/०१/२३ गते न्यायाधीशहरुले फैसला गर्दै भन्नुभयो, ‘एउटा सामान्य नागरिक २०४३ सालदेखि पटक पटक न्यायका खातिर लडिरहनुपरेको स्थिति स्वयंमा विडम्बनापूर्ण र दुःखद छँदैछ । साथसाथै अदालतबाट भइसकेका फैसला कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर पुनः सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्नुपर्ने अवस्था थप विडम्बनापूर्ण छ । अदालतको लामो प्रक्रियामा प्रवेश गरेर एउटै विषयको विवादको निरुपणको लागि २ पटकसम्म सर्वोच्च अदालतमा आइपुग्नुपर्दा निजले व्यहोर्नुपरेको शारीरिक, मानसिक र आर्थिक तनाव एवं क्षतिप्रति यो इजलासले सहजै अनुमान गर्न सक्दछ ।’

‘दुई–दुई पटक सर्वोच्च अदालतबाटसम्म फैसला भए बावजुद विपक्षीहरुबाट भने फैसलाबमोजिम नभएको, नगरिदिएको कारण पुनः तेस्रो पटक निवेदिका प्रस्तुत निवेदनमार्फत यस अदालतसमक्ष न्यायका खातिर प्रवेश गरेको देखिन्छ ।

कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरु विधिको शासनको जगमा खडा भएका हुन्छन् । विधिको शासनको मान्यतालाई पन्छाएर सही अर्थमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अस्तित्व कायम रहन सक्दैन । विधिको शासनको अवधारणाले विधिको सर्वोच्चतालाई अंगीकार गरेको हुन्छ । विधिको सर्वोच्चताको संरक्षकका रुपमा अदालत रहेको हुन्छ । त्यसैले अदालतका आदेश र फैसलाको पालनाको विषय विधिको शासनको मूल्य र मान्यताको पालनाको विषय हुन जान्छ । अदालतको फैसला र आदेशको परिपालनाको विषय सामान्यतया कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरुको नैतिक कर्तव्यको विषय हुन्छ । आफ्नो नैतिक कर्तव्यलाई अदालतको आदेश र फैसलालाई अनदेखा गरे वा आदेश र फैसला परिपालनामा उदासीनता देखाए वा लापरबाही देखाए भने अन्तिम अस्त्रको रुपमा अवहेलनामा कारबाही सजाय गर्ने संवैधानिक र कानूनी अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । कहिलेकाहीं इमानदारीतापूर्वक फैसला कार्यान्वयनको काम–कारबाही गर्दागर्दै पनि समय लाग्न सक्छ, फैसला हुँदाको भन्दा आधारभूत रुपले नै भिन्न परिस्थिति सृजना भएको कारणले कार्यान्वयनमा जटिलता आइपरेको हुनसक्छ वा कार्यान्वयन गर्न असम्भव परिस्थिति बनेको पनि हुनसक्छ । असहज अवस्था र काबुबाहिरको परिस्थिति परेको भए बेग्लै कुरा हो । तर, बाध्यात्मक परिस्थिति र मनासिव कारणले बाहेक अदालतको फैसला पालना नभएको वा नगरेको विषयलाई सामान्य रुपमा लिन सकिँदैन’ भन्दै फैसलाको अटेर गर्ने र अवज्ञा गर्ने सरकारको कर्मचारीविरुद्ध शून्य सहनशीलतापूर्ण फैसला गरिएको छ ।

यो फैसलापश्चात् फैसला कार्यान्वयनसँग सरोकारमा आउने सरकारी निकाय वा तिनका जिम्मेवार पदाधिकारीको मनमा अदालतको आदेश वा फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने विचारले प्राथमिकता पाउनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी फैसलामा थप भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतबाट पछिल्लो फैसला भएकै पनि करिब १५ वर्ष बितिसकेको छ । लमजुङ जिल्ला अदालतले चलन चलाई दाखिल खारेज दर्ताको लागि पत्र लेखेको पनि करिव १० वर्ष भइसकेको छ । एउटा सामान्य नागरिकको दृष्टिमा निजको कुरा कहिल्यै पनि सुनुवाइ हुँदैन वा कहींबाट पनि सुनुवाइ हुँदैन भन्ने जस्ता किसिमको धारणा बन्न दिनु अदालतका लागि मात्र होइन, समग्र प्रणालीकै लागि पनि अशोभनीय र अक्षम्य कुरा हुन्छ । अदालतको न्यायिक शक्तिको मर्यादा आदेश गर्नुमा र फैसला गर्नुमा मात्र सीमित रहँदैन । यसको वास्तविक मर्यादा आदेश र फैसलाको कार्यान्वयन गराउनमा निहित रहेको हुन्छ । अदालतले आफ्नो आदेश र फैसलाको कार्यान्वयन गराउने क्षमता नै राख्दैन भने अदालतप्रति सामान्य नागरिकले आस्था र विश्वास राख्ने कुनै आधार नरहनेमात्र होइन, अदालतको समग्र गरिमा मर्यादामा नै आँच आउँछ र अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच आउनु भनेको अर्को अर्थमा विधिको शासनको मान्यतामा नै आँच आउनु हो । त्यसैले अदालतको आदेशको पालनाको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई अदालतको अवहेलनाजन्य कार्यको रुपमा परिभाषित गरी सजायको व्यवस्था गरिएको हो’ भनी फैसला गर्दै अदालतको फैसला वा आदेशको अवज्ञाको विषय के कसरी अदालतको मानहानी हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा नयाँ व्याख्या गरी मार्गनिर्देशसमेत गरिएको अवस्था छ ।

भारतीय सर्वोच्च अदालत, भारतको मद्रास उच्च अदालतको फैसला तथा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको भनाइसमेत उद्घृत गरी हाम्रो संविधान र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १८(१) समेतका आधारमा निम्न लिखित अवस्था देखिएमा अदालतको फैसला अवज्ञा गर्ने कार्यलाई अदालतको अवहेलना हुने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको अवस्था छ ।

फैसला अदालतबाट भएको, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय प्रस्ट द्विविधारहित र कार्यान्वयनयोग्य रहेको, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने फैसला सम्बन्धित अधिकारीले प्राप्त गरेको, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयको सम्बन्धमा सम्बन्धित अधिकारीले जानकारी पाएको र फैसला प्राप्त गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा जानकारी पाएर पनि फैसलाको पालना नगरेको ।

यी पाँच आधार देखिएमा यस्तो कार्यले अदालतको अवहेलना गरेको प्रमाणित हुन्छ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै तत्कालीन मालपोत कार्यालय, लमजुङका जिम्मेवार अधिकृत चिरञ्जीवी पौडेल र गणेशकुमार श्रेष्ठलाई अदालतको मानहानी कसूरमा दोषी ठहर्‍याई ३ महिनाभित्र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम निवेदिकाको नाउँमा जग्गा नामसारी दाखिल खारेज गरिदिन भनी मालपोतलाई आदेश गरी फैसला कार्यान्वयन भए नभएको अनुमगन गर्न फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत आदेशको जानकारी गराउने गरी फैसला भएको अवस्था छ ।

फैसला कार्यान्वयनको चरणमा राज्यका जिम्मेवार कर्मचारीले विभिन्न बहाना बनाई वर्षाैंसम्म फैसला कार्यान्वयन नगरी दिने, विभागको राय, परामर्श लिनुपर्छ भन्दै अनावश्यक रुपमा विभाग तथा मन्त्रालयमा फाइल पठाइदिने, विभाग तथा मन्त्रालयले पनि फैसलाको अक्षरशः पालना गर्न गराउनमा आफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको देखिएन । त्यसो गर्नुको सट्टा यान्त्रिक तथा प्राविधिक कुरा खोज्नतर्फ लागि फैसला कार्यान्वयन कार्यमा आफ्ना कर्मचारीले गरेको गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यलाई संरक्षण र बढावा गरिदिने समस्या बढ्दो चरणमा रहेको छ । सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनका अनेकौं विषयहरु विभिन्न निकायमा अड्किएर बसिरहेको अवस्था छ । त्यो मन्त्रिपरिषद्सँगको होस् या नापी, भूमिसुधारसम्बन्धी नै किन नहोस् । यस्ता विकृतिलाई निरुत्साहित गर्न अदालतले पहिले नै सक्रियता देखाउनुपर्थ्यो । ढिलै भए पनि यस्ता विकृतिविरुद्ध अत्यन्तै सराहनीय र महत्वपूर्ण फैसला सर्वोच्च अदालतबाट भएको छ ।

यो फैसलापश्चात् फैसला कार्यान्वयनसँग सरोकारमा आउने सरकारी निकाय वा तिनका जिम्मेवार पदाधिकारीको मनमा अदालतको आदेश वा फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने विचारले प्राथमिकता पाउनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । फैसलाको अवज्ञा गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध अदालतले कुनै सहनशीलता नअपनाई कारबाही गर्दै अदालतका फैसला अविलम्ब कार्यान्वयन गराउनतर्फ आवश्यक विधि वा मार्ग निर्माण गर्न सकेमा केही समयमा नै यो समस्या न्यूनीकरण हुँदै जाने र अदालतबाट न्याय पाउने नागरिकले समयमै न्यायको अनुभूति महसुस गर्ने भई अदालतको अवहेलनाको विषयमा बढ्दो चरणमा रहेको मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा पनि अवश्य नै कमि आउनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।