सरकारलाई उपयुक्त लागेमा आईजीपी बनाउने हो, कारण र आधार खोल्नु पर्दैन : महान्यायाधिवक्ता

काठमाडौं। महान्यायाधिवक्ता खम्ब खातीले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाउन सरकारलाई स्वविवेकीय अधिकार रहेको बताएका छन् ।

उनले प्रहरी नियमावलीको दफा ४१ मा रहेका आधारहरूलाई हेरेर सरकारलाई उपयुक्त लागेमा आईजीपी बनाउन सक्ने बताए ।

आफूभन्दा १७ महिना जुनियर एआईजीलाई आईजीपी बनाइएको भन्दै विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिटको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता खातीले भने, ‘आधारहरूलाई हेरेर उपयुक्त लागेमा सरकारले आईजीपी बनाउने हो । तर कसरी उपयुक्त भयो वा कुन कुन आधारमा कसरी अगाडि रह्यो भने सरकारले उल्लेख गरिरहनु पर्दैन। यो गोपनीयताको विषय पनि हो।’

महान्यायाधिवक्ता खातीले प्रहरीका अन्य दर्जामा बढुवा समितिले सिफारिस गर्ने र सिफारिसउपर उजुरी पनि लाग्ने तर आईजीपीको हकमा सरकारले सोझै निर्णय गर्ने भएकाले सरकारलाई कानूनले नै विशेष अधिकार दिएको तर्क पनि गरे।

आईजीपी बढुवासम्बन्धी विवादमा सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीहरूले बहस गरिरहेका छन् । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ ।

सरकारले गत वैशाख १८ गते धिरज प्रताप सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्टै पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।