राष्ट्रिय दलित आयोगले बुझायो प्रधानमन्त्री देउवालाई ५१ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ५१ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मासहितको टोली प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवालाई ५१ बुँदे सुझाव पेस गरेको हो ।

आयोगको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीमार्फत सरकारलाई ५१ बुँदे सुझाव पेस गरिएको आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार दलितको उत्थानका लागि भएका र गरिएका कार्यक्रमबाट अझै पनि उक्त समुदाय राज्यको मुलप्रवाहमा आउन केहि समय लाग्ने भन्दै दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक तथा समग्र विकासका लागि ५१ बुँदे सुझाव पेस गरिएको हो ।

आयोगले छुवाछूत तथा सामाजिक विभेद पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नका लागि सबै पालिकामा दलित समुदायको उजुरी तथा घटना लिनका लागि छुट्टै डेस्कको स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्यसबाट जातीय विभेदका प्राप्त उजुरी स्थानीय तहले सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै सबै सरकारी विद्यालयमा ‘एक विद्यालय एक दलित शिक्षक’को व्यवस्था गरिनुपर्ने, ‘एक दलित परिवार एक रोजगार कार्यक्रम’ मार्फत दलित समुदायका युवालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरिनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ ।

आयोगले दिएका सुझावमा अन्तरजातीय विवाह वा शारीरिक सम्बन्धबाट जन्मेका बालबालिका र विस्थापित हुन गएका जोडी एवं तिनका परिवारको पुनः स्थापनाको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धी मुद्दा शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तको आधारमा तत्काल दर्ता गरी कारबाही प्रारम्भ हुने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने तथा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका मुद्दामा पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गरी न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

दलित समुदायको हक हित तथा जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दलित नीति ल्याउनुका साथै समग्र राष्ट्रको संवृद्धि तथा समावेशी राष्ट्र निर्माणका लागि एकीकृत छाता समावेशी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने पनि सुझावमा समेटिएको छ ।

जातीय भेदभाव छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ संशोधन गरी स्थानीय तहमा जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्यका लागि छुवाछुत निगरानी केन्द्र गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

आयोगले संविधान प्रदत्त भूमिका निर्वाह गर्न तथा राष्ट्रिय दलित आयोगको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संवैधानिक कर्मचारी सेवा गठन गरिनुपर्ने, नेपालको संविधानको व्यवस्था अनुसार सात वटै प्रदेशमा राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रदेशस्तरीय कार्यालय स्थापना गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनका अनुसार राज्यका कार्यकारी तह, राजनैतिक दलका संयन्त्र, सरकारी तथा निजीक्षेत्रलाईसमेत समावेशी बनाउने व्यवस्थालाई अनिवार्य गराउनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ । यस्तै दलित समुदायको समानुपातिक समावेशीकरणका लागि जनसंख्याको आधारमा राजनैतिक क्षेत्र तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्वको प्रतिशत पुनरावलोकन गरिनुपर्ने पनि माग गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले दलितका हकलाई कानून बनाएर लागु गर्न निर्देशित गरेको भएता पनि अहिलेसम्म जातीय भेदभाव, छुवाछुत, गरिबी, हिंसाको पूर्ण रुपमा अन्त्य हुन नसकेको आयोगले ठहर गरेको छ ।

यस्तै दलित समुदाय लक्षित कार्यक्रम राज्यका तीन तहका सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको, समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्त अनुरूप राज्यका कार्यकारी निकाय, राजनैतिक दल, प्रशासनिक क्षेत्र लगायतका क्षेत्रमा जनसंख्याको आधारमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व नभएको आयोगको ठहर छ ।

नेपालको संविधानको धारा २ सय ५५ बमोजिम गठित यस आयोगको संविधान प्रदत्त भूमिका निर्वाह गर्नका लागि राज्यले नीति तथा कार्यक्रममा मार्फत विशेष कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गरी यस आयोगलाई थप प्रभावकारी भूमिका निभाउनका लागि श्रोत साधन सम्पन्न बनाउन आवश्यक रहेको पनि आयोगले जनाएको छ ।

एकातिर दलित हकहित तथा छुवाछूत विरुद्धका ऐन कानूनको निर्माण भए पनि व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएको र अर्को तर्फ नयाँ कानून निर्माण, भइरहेका कानूनमा समयानुकूल संशोधन गर्दै लैजानु पर्ने आयोगको ठहर छ ।