कांग्रेसका मन्त्रीहरूको ‘लो पर्फमेन्स’, हेरफेर गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले सरकारमा बसेर काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने आशयको ट्वीट गरे । किसानलाई मल दिन नसक्ने कृषिमन्त्री र विद्यार्थीलाई समयमा किताब दिन नसक्ने शिक्षामन्त्रीले पदमा टाँसिरहनुको साटो राजीनामा दिन उपयुक्त हुने गुरुङको धारणा थियो ।

कांग्रेसका उपसभापति गुरुङको टिप्पणी अन्य पार्टीका मन्त्रीप्रति लक्षित भएपनि सरकारमा सहभागि कांग्रेस मन्त्रीकै ‘पर्फमेन्स’ पनि उत्कृष्ट भने छैन । गत महाधिवेशनबाट उपसभापतिमा निर्वाचित भएपछि नेपाल प्रेससँगको संवादमा गुरुङले मन्त्रीहरूको कामको मूल्यांकन पार्टीले गर्ने बताएका थिए ।

‘हामी हाम्रा मन्त्रीहरूको कामको अवश्य समीक्षा गर्नेछौं । गठबन्धनका अन्य दलहरूले पनि गर्नुपर्छ । झण्डामात्रै हल्लाउने मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनुपर्छ’, गुरुङले २०७८ माघ ३ मा भनेका थिए । त्यसयता कांग्रेसले सरकारको कामको समीक्षा गरेको छैन । कांग्रेसकै मन्त्रीहरूको
गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसका ६ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री रहेका छन् ।

कामका हिसाबले कांग्रेसका मन्त्रीले उल्लेख्य चर्चा पाएका पनि छैनन् । प्रारम्भमा स्वास्थय राज्यमन्त्रीको भूमिकामा छँदा उमेश श्रेष्ठले थप सुविधा नलिने, खोपको प्रबन्ध गर्ने, स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजन मिलाउने लगायतका काममा तुलनात्मक सुधारको प्रयास गरेका थिए । उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सरुवा गरेपछि भूमिका र चर्चा दुवै सेलाएको छ ।

प्रभावका हिसाबले सबैभन्दा महत्वपूर्ण गृहमन्त्रालयको नेतृत्वमा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण रहेका छन् । प्रहरीको सरुवा बढुवामा ‘आवश्यकताभन्दा बढी’ सक्रिय रहेको आरोप गृहमन्त्रीमाथि छ । कतिपय सन्दर्भमा प्रहरी अधिकारीले नै नटेरेका उदाहरणपनि भेटिए । काज सरुवा र बढुवामा गृहको निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयले उल्टाइदिने केही उदाहरणले गृहमन्त्रीको प्रभावमाथि नै जानकारहरूले प्रश्न उठाउने गरेका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री कांग्रेसकै डा. नारायण खड्का छन् । गिजोलिएको एमसीसी वर्तमान सरकार बनेपछि केही समय अझ बढी विवादमा रह्यो ।

गठबन्धनमा सहमति जुट्दा एमसीसी पारित भएपनि एसपीपीमा सरकार निर्णय लिनुभन्दा पहिले नै आलोचित हुनपुग्यो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण विगतमा जस्तो व्यवस्थित हुन सकेन । सरकारको विदेशनीतिमा विचलन आएका गम्भीर आरोपहरू लाग्दासमेत परराष्ट्रमन्त्री खास पहल लिन नसकेको गुनासो कांग्रेसवृत्तमै छ ।

सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सरकारको प्रवक्ताको भूमिकामा सूचना दिनेभन्दा लुकाउने मन्त्रीका रूपमा स्थापित छन् । अर्कोतिर सञ्चार मन्त्रालयका महत्वपूर्ण नियुक्तिहरू विवादित बने । नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा सुनिल पौडेलको नियुक्ति र सुरक्षण मुद्रण कोषमा विकल पौडेलको निरन्तरतामा मन्त्री कार्कीको नाम फरक ढंगले जोडिएको छ । पौडेल दाजुभाइको नियुक्तिमा बदनामी कमाएका मन्त्री कार्कीमाथि सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई कांग्रेसीकरण गरेको अरोप सत्तारुढ दलहरूले नै लगाएका छन् ।

महिला मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेकी उमा रेग्मीले सुरूआतमै आफ्नी बुहारीलाई समाजकल्याण परिषदको उपाध्यक्ष बनाइन् । महिला, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको क्षेत्रमा सकरात्मक सन्देश प्रवाह गर्न रेग्मी पछि परेकी छिन् ।

खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले बाढीका कारण क्षतिग्रस्त मेलम्चीको मर्मत सम्भारको काम गराए । यद्यपि लागतभन्दा निकै कममा ठेक्का दिएर दीर्घकालीन भन्दा कामचलाउन पुनर्निर्माण गरिएको जानकारहरूको आरोप छ ।

उद्योगमन्त्रीका रूपमा दिलेन्द्रप्रसाद बडूको पर्फमेन्स अझ कमजोर देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि मन्त्रीले ठोस पहल लिन सकेका छैनन् । बरु प्रतिस्पधात्मक बनाउने नाममा नीजि क्षेत्रलाई ईन्धन व्यापारको जिम्मा लगाउन उनी कस्सिएका छन् । इन्धनबाहेक अन्य उद्योग व्यापारको अवस्थापनि सुधारोन्मुख देखिँदैन ।

यसरी मन्त्रीका रूपमा कांग्रेस नेताहरूले नियमित र औसतभन्दा बढी काम गरेका छैनन् । गठबन्धनका अन्य दलभित्र मन्त्री हेरफेरको चर्चा चलिरहँदा कांग्रेसमा पनि मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने पक्षमा केही नेता रहेका छन् । यद्यपि सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासामु खुलस्त कसैले कुरा राखेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले केही समयअघि निकटस्थहरूसँग केही मन्त्री फेर्ने कुरा गरेका थिए । महाधिवेशनपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने आश्वासन पनि देउवाले पार्टीका केही नेताहरूलाई दिएका थिए । यद्यपि अहिलेसम्म कांग्रेसले मन्त्रीहरूको काम र हेरफेरबारे औपचारिक संवाद समेत गरेको छैन ।

‘कांग्रेसका मन्त्रीहरू छन् कि छैनन् जस्तो अवस्था छ । पार्टीकै नेताहरूले चाहँदा मन्त्री भेट्ने अवस्था छैन । सांसदहरूले भनेका सामान्य कामपनि मन्त्रीहरूले गर्दैनन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिममा पुनर्विचार गर्नुपर्छ’, कांग्रेसका एक सांसदले भने । ती सांसदले व्यंग्यात्मकरूपमा कांग्रेसका मन्त्रीभन्दा अरु पार्टीका मन्त्रीबाट काम लिन सजिलो हुने बताए ।

‘पार्टी सरकारमा भएपछि जनताले आश गर्छन्, काम लगाउँछन् । हामी सांसद भएपनि मन्त्री त के तिनका पिए भेट्न पनि चाकडी गर्नुपर्ने अवस्था छ । बरु अरु पार्टी मन्त्रीले लाज राख्दिन्छन्’, ती सांसदले भने ।

कांग्रेसकै एक पदाधिकारी पार्टीको अबको केन्द्रीय समिति बैठकमा मन्त्रीहरूको कामको समीक्षा हुने बताउँछन् । निर्वाचन आउन लागेकोले जनतामा सकरात्मक छाप छाड्न नसक्ने मन्त्रीलाई बिदा गर्न प्रधानमन्त्री तयार हुनुपर्ने ती पदाधिकारीले बताए ।

‘चुनाव आउँदैछ । कांग्रेसका मन्त्रीले के गरे भनेर जनताले सोधिहाल्छन् । अनूभूति हुनेगरी काम गर्न नसकेका मन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री आफैले विचार गर्नुपर्छ । हामी केन्द्रीय समितिमा कुरा राख्छौं’, उनले नेपाल प्रेससँग भने ।