चुनाव लक्षित बजेटको तयारी – वृद्ध भत्ता पाउने उमेर घटाइँदै, आयकरको सीमा बढ्ने

काठमाडौं । आसन्न संघीय र प्रादेशिक चुनाव लक्षित गर्दै सरकार पपुलिस्ट बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । कार्यन्वयन हुनेभन्दा पनि सुन्दा लोकप्रिय लाग्ने कार्यक्रम समेट्ने विगतकै निरन्तरता यसपटक पनि हुने देखिएको छ ।

नयाँ बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा रहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लोकप्रिय बजेट ल्याउन लागेका छन् । आइतबार अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गर्ने छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० नयाँ बजेट आउन लागेको हो ।

बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै, आगामी बजेटमा पेट्रोलिय पर्दाथको १० रुपैयाँ कर घट्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले कर घटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । नयाँ बजेटमार्फत सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने निश्चित भएपनि कति तलब वृद्धि गर्ने भन्ने विषयको जिम्मेवारी भने सरकारले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको टोलीलाई दिएको थियो ।

अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार थोरैमा पनि कर्मचारीको तलब २ हजार रुपैयाँ वृद्धि हुनेछ । बैरागीको टोलिले पनि सबैको २ हजार तलब वृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट पनि कर्मचारीको तलब २ हजार नै वृद्धि भएको थियो ।

नयाँ बजेटमा वृद्धभत्ता पाउने उमेर पनि कम गर्ने तयारी भएको छ । गठबन्धनका दलहरुले आफूले स्थानीय निर्वाचन जिते ६५ वर्षमा नै वृद्धभत्ता दिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनभन्दा केही दिन अघि विराटनगरको चुनावी सभामा बोल्दै आफ्नो पार्टी पुनः निर्वाचनमा जितेर ६५ वर्ष पुगेका सबैलाई वृद्धभत्ता दिने घोषणा नै गरेको थिए ।

स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी पनि बनेको छ । नयाँ बजेटमा प्रधानमन्त्री देउवाकै निर्देशनमा वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाइन लागेको हो ।

अहिले ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई प्रतिमहिना ४ हजार प्रदान गरिँदै आएको छ । २०५२ सालमा एमाले नेतृत्वको पहिलो सरकारले मासिक १ सय रुपैयाँबाट थालेको यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले दलहरुको चुनावी एजेण्डा बन्ने गरेको छ ।

अब ७० वर्षबाट घटाएर ६५ अथवा ६८ वर्षमा झार्ने तयारी रहेको छ । स्रोतका अनुसार ६५ वा ६८ मध्ये एउटा वृद्धभत्ताको उमेर तोकिने भएको छ ।
वृद्धभत्ताको उमेर घटाउँदा देशको अर्थतन्त्रमा भने भार थपिने अवस्था रहेको छ । सरकारले वृद्धभत्ताको उमेर ७० वर्षबाट ६५ वर्षमा झार्दा राज्यलाई वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ भार थपिने छ । सरकारी तलब वृद्धि गर्दा पनि राज्यलाई नै भार थपिने हो ।

नयाँ बजेटमा आयकरको सीमा पनि ६ लाखसम्म पुग्ने भएको छ । वर्षमा ६ लाखसम्म कमाउने व्यक्तिलाई आयकरमा बजेट मार्फत छुट दिने तयारी भएको हो । हाल एकल व्यक्तिलाई ४ लाख र विवाहितलाई ४ लाख ५० हजारसम्म कर छुटको व्यवस्था छ ।

देशमा नै उत्पादन वृद्धि गर्न भन्सार शुल्कमा समेत छुट छुट दिने तयारी रहेको छ । बस्तु उत्पादनलाई वृद्धि गर्दै वैदेशीक व्यापार घाटा कम गर्नका लागि कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार छुट दिने तयारी सरकारले तयारी गरेको हो ।