वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिमा सिण्डिकेटको आरोप, कानून एकातिर मापदण्ड अर्कैतिर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कानून व्यवसायीलाई प्रदान गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण नहुँदै विवादित बनेको छ । विगत ४ वर्षदेखि वितरण हुन नसकेको वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण गर्न ३ वर्षदेखि मापदण्ड बनेर पनि निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा बनेको समितिको निर्णय सार्वजनिक नहुँदै विवादमा आएको छ । प्रगतिशील कानून व्यवसायी संगठनले एक विज्ञप्ति जारी गरी मापदण्डविपरीत छनाेटको निर्णय हुन लागेको भन्दै ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

संगठनले वरिष्ठ अधिवक्ताको मापदण्ड २०७६ को १८ नम्बरमा अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कम्तीमा १५ वर्ष कानून व्यवसाय गरेको तथ्यको प्रमाणीकरण र मूल्याङ्कनका लागि आफूले बहस पैरवी गरेका कम्तीमा ५० वटा फैसलाको पक्ष विपक्षको नाम पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर छनाेट प्रक्रियामा २५ वर्ष पुगेका कानून व्यवसायीलाई मात्रै वरिष्ठको उपाधि दिने आन्तरिक निर्णय भएको सूचना बाहिरिएपछि मापदण्डविपरीत नजान पनि कानून व्यवसायीहरूले आग्रह गरेका छन् । तर यसबारेमा नेपाल बार एसाेसियसन बोलेको छैन । बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी बोल्न चाहेनन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रत्येक वर्ष वितरण गरे अहिलेको जस्तो विवादित अवस्था आउँदैनथ्यो । तर लामो समय वितरण नगर्ने अनि वितरणमा आफू अनुकूल निर्णय गराउन खोजेको भन्दै प्रगतिशील कानून व्यवसायी संगठनले विरोध जनाएको हो ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को तथ्यांकअनुसार २०१३ देखि हालसम्म चार सय ४८ जनाले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाइसकेका छन् । त्यसपछि प्रत्येक वर्ष वितरण गर्ने भनिए पनि पछिल्लो समयमा २०६६ सालमा २६ जनालाई वरिष्ठको उपाधि दिइएको थियो ।

यस्तै २०६९ सालमा ७३ जना र २०७४ सलमा २७२ जनालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण गरिएको थियो । त्यसयता वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण हुन सकेको छैन ।

अहिले वितरण गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वको समिति बनाएर दिएको छ । सो समितिमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र प्रकाश ढुङ्गाना रहेका छन् । तर प्रकाशमानसिंह राउतले केही व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी वरिष्ठ उपाधि नदिन २५ वर्षे प्रावधान अगाडि सारेका छन् ।

निर्णय हुँदा यो विषय उल्लेख नभए पनि छनाेट प्रक्रियामा त्यसरी नै जाने निर्णय भएको छ । यो निर्णयमा समितिभित्रैका न्यायाधीशहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । स्रोतका अनुसार राउतले केहीलाई रोक्न र केहीलाई बोक्नकै लागि नयाँ मापदण्डको कसरत गरेका छन् ।

मापदण्डअनुसार व्यवसायिक वकिलहरूले समेत विभिन्न अदालतबाट ५० वटा फैसला खोजेर निवेदन पनि दिए । १५ सय रुपैयाँसहितको निवेदन दिएर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि योग्य रहेको प्रमाण पनि पेस गरेपछि न्यायाधीशले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न लागेपछि असन्तुष्टि बढेको छ ।

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० को दफा २१ मा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिको सम्बन्धमा भनिएको छ– वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि: (१) कुनै अधिवक्ताले कम्तीमा पन्ध्र वर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानून व्यवसाय गरी पेसाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको छ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा त्यस्तो अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतले सम्मानस्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ र त्यस्तो वरिष्ठ अधिवक्ताले तोकिएबमोजिमको आचरण पालन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सर्वोच्च अदालतले कुनै अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्दा सम्बन्धित अधिवक्ताको सहमति लिनेछ ।

रोक्ने र बोक्ने चलखेल

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिको लागि सुरुमा हालका कायममुकामय प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । सो समितिले २०७६ चैतमा मापदण्डबमोजिम निवेदन माग्दा ३२४ जनाले दरखास्त हालेका थिए ।

त्यसमा १५ वर्षको वकालत, ५० वटा फैसला सँगसँगै प्रत्येक पाँच वर्षको ट्याक्स क्लियरेन्स, रेख रचना, सम्पादनलगायतको आवश्यक मापदण्डहरू राखिएका थिए । उनले पटक पटक म्याद थप्दै ६ महिनाको म्याद थपेर २०७७ मंसिरमा राजीनामा दिए ।

कार्कीले राजीनामा दिएपछि केही समय कमिटीविहीन भयो, पछि प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा समिति बन्यो । राउत समितिले काम नगरिरहेकै बेला दीपक कार्कीकै नेतृत्वमा सर्वोच्चमा हड्ताल सुरु हुनुअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र बारबीचको छलफलमा सर्वोच्चले बनाएको मापदण्डबमोजिम किन वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि रोकियो भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।

तर हड्ताली न्यायाधीशले विषय ट्वीस्ट गर्न खोजिएको भनेका थिए । अहिले आएर एकाएक मापदण्ड र कानूनमै नभएको २५ वर्षे लगाएर आफूले नचाहेकालाई रोक्ने नीतिअनुसार वैशाख २६ गते कानून दिवस पारेर वरिष्ठको उपाधि दिन प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

सुरुमा २०७६ मा चैतमा निवेदन मागेको अवधिबाट ६ महिनाभित्र २५ वर्ष पुग्नेलाई वरिष्ठ दिने तयारी भयो । बार बेन्च समन्वय समितिमा बारबाट गएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र हरिहर दाहालले कुनै पनि हालतमा २५ वर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।

२०७७ मङ्सिरसम्म २५ वर्ष पुग्नेलाई दिने भनेर बारका निवर्तमान महासचिव लीलामणि पौडेललाई वरिष्ठ बनाउने र कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल तथा दिनमणि पोखरेल, आशिष अधिकारीलगायतलाई रोक्ने डिजाइनबाट भएको यो खेलमा समितिका अन्य न्यायाधीशहरुले असहमति जनाएको बताइन्छ ।

एउटा व्यक्तिलाई लक्षित गरेर मापदण्ड फेर्ने र अरूलाई रोक्ने कुरा ठीक नहुने भन्ने कुरा त्यहाँ उठेपछि २०७६ चैतसम्म २५ वर्ष पुग्नेलाई नै दिने तयारी भएको छ । प्रचण्ड निकट दिनमणिलाई वरिष्ठ दिँदा भोलि न्यायाधीश बन्ने देखेर रोक्न चलखेल भएको आरोप पनि छ ।

त्यस्तै आशिष अधिकारी, रुद्र पोखरेल, भीमार्जुन आचार्य, माधव बस्नेतलगायतका चर्चित कानून व्यवसायी पनि वरिष्ठ उपाधिबाट रोकिने भएका छन् । कानूनले १५ वर्ष भने पनि २५ वर्षे मापदण्ड लगाइएकोमा सर्वोच्च बार र नेपाल बारको मौनताप्रति वकिलहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

यो मापदण्डबाट टीकाराम भट्टराई, सुनिल पोखरेललगायत वरिष्ठ उपाधि पाउनेमा पर्नेछन् । वरिष्ठ हुन नपाएका लीलामणि पौडेललाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाउने भनेर आश्वासन दिइएको स्रोतले जनाएको छ । हड्ताली समूहले न्यायपालिकामा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिमा समेत सिण्डिकेट खडा गरेको भन्दै वकिलहरू आक्रोशित बनेका छन् ।