१६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै जातीय विभेदविरुद्धको राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न

काठमाडौं । जातीय विभेद उन्मूलनका लागि १६ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै जातीय विभेदविरुद्धको राष्ट्रिय सम्मेलन सकिएको छ ।

सात वटै प्रदेशका एक सय २० जना भन्दा बढीको सहभागितामा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा सोमबार र मंगलबार गरेर दुई दिनसम्म काठमाडौंमा चलेको सम्मेलनले १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, समानताको हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हकको अक्षरशः पालना गर्न घोषणापत्रमार्फत सरकारसँग माग गरिएको छ ।

जातीय विभेदलाई शून्य सहनशीलताको सिद्धान्त अँगाली राज्यले ‘छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक लगायत अन्य सान्दर्भिक कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि जोड दिइएको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका मुद्दालाई विशेष प्रकृतिको मुद्दा मानी पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउन राज्यले आवश्यक पहल कदमी लिनुपर्ने, दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि क्षमता वृद्धि तथा सीप मूलक तालिम तथा आर्थिक सशक्तीकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न तीनै तहका सरकार र सरोकारवालासँग माग गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने, जातीय विभेदविरुद्धका उजुरी सुन्ने राष्ट्रिय संयन्त्रको विकास गर्न तथा उजुरी परेका घटनामा मेलमिलाप गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको मौलिक हक अनुसार दलितलाई एक पटकका लागि आवास र जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान लागु गर्नुपर्ने, दलित समुदायलाई आधारभूत तहदेखि उच्च तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न पनि जोड दिइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा स्थापना गर्नुपर्ने दलित डेस्कको सबै जिल्लामा अविलम्ब स्थापना गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि घोषणापत्रमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

हलिया तथा वादी समुदायको पुनर्स्थापनाको सवाल ज्युँका त्युँ रहनु विडम्बना भएको डहर गर्दै यस्ता विषयमा भएका सम्झौता तथा घोषणाको स्मरण गर्न तथा तिनका प्रावधान यथाशक्य लागु गर्न पनि तीनै तहका सरकारसँग माग गरिएको छ । संविधान तथा ऐन कानुनमा उल्लेखित प्रतिनिधित्व, सहभागिता, समावेशिता र आरक्षणको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग छ ।

सीमान्तकृत दलित समुदायको राज्यका निकायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, विद्यमान खलिया, बालीघरे तथा कटुवाल पेसामा संलग्नको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग सम्मेलनपछिको घोषणापत्रमार्फत माग गरिएको छ ।

जातीय विभेदविरुद्ध स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई जवाफदेहिता पालना गर्नुपर्ने, मधेसी दलित समुदायको संस्कृति, परम्परा र भाषासम्बन्धी समस्याको पहिचान गर्दै कानुन बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्ने र विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्धको सामाजिक तथा न्यायिक विषय समेट्नुपर्ने पनि जारी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सम्मेलनको राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले सोमबार उद्घाटन गरेका थिए । सम्मेलन पहिलो दिन तराई मदेसका दलित र उनीहरूको अवस्थाबारे पत्रकार एव अभियन्ता भोला पासवान, जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि भएका कानूनी प्रयास र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे इन्सेकका महासचिव रुद्रबहादुर मग्रातीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।

यस्तै सम्मेलनको दोस्रो दिनमा समावेशिताको कसीमा दलित विषयक कार्यपत्र पूर्व सचिव डा।मानबहादुर विश्वकर्मा र बाँधा श्रम, हलिया प्रथा र दलित विषयक कार्यपत्र डा।पूर्ण नेपाली र मोहनसिंह सुनारले प्रस्तुत गरेका थिए ।