राष्ट्रिय प्रसारण ऐन संसोधनः सकसमा नेटफ्लीक्स वितरकदेखि युट्यूवरसम्म


काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा गुपचुप संसोधन गर्दै पहिलोपटक ओटीटी/भीओडीलाई कानूनको दायरामा ल्यायो । नेपाल प्रेसले लामो समयदेखि ओटीटी एपमार्फत नेपाली पैसा गैरकानूनीरुपले विदेश गइरहेको विषयमा धारावाहिक समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएको थियो ।
कानूनविहिनताको फाइदा उठाएर विदेशी ओटीटी/भीओडी एपले चलाइरहेको अवैध धन्दा अब नियमावलिको संसोधनपछि रोकिएला त ? विज्ञहरुको भनाइमा यसले समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि थप चर्काउने सम्भावना देखिएको छ । कुनै पनि ओटीटी एपले नेपालमा १ करोड शुल्क र क्यास सर्भर राखेको भरमा खुल्ला व्यापार गर्न नियमावलीले ढोका खोलिदिएको छ ।
‘ओटीटीले चोरबाटोबाट जुन धन्दा चलाइरहेका थिए, त्यसलाई यो नियमावलीले संस्थागत गरिदिएको छ,’ जानकार स्रोतले भन्यो, ‘यो एक प्रकारले आलोचना छल्नका निम्ति आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भयो ।
युट्यूवबारे अन्योल
नेपालमा सबैभन्दा जनगुनासो बढिरहेको युट्यूव च्यानलको दुरुपयोग रोक्नका लागि नियमावलीले स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेको छैन । ‘अनलाइन टिभी’ को लाइसेन्सका लागि ५ लाख तिर्नुपर्ने भनिएको छ, तर त्यसमा युट्यूव च्यानल पर्छन् कि पर्दैनन् भन्नेमा सरकारी अधिकारीहरु नै विरोधाभासमा देखिएका छन् । यदि यो दायरामा तान्ने हो भने अहिले खुलेका लाखौं युट्यूव च्यानलहरुले ५ लाख रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स लिनुपर्छ । यो जोकोहीले सक्दैनन् ।
युट्यूवमा नियमित सामग्री अपलाेड गरेर लाखौं आर्जन गरिरहेकाले मात्रै यो नियम पालना गर्न सक्ने अवस्था छ । बाँकी सबै युट्यूव च्यानल बन्द गराउनु सरकारका लागि चुनौतिको कुरा हुन्छ । यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा पनि हो । युट्यूव एउटा फ्रि एप भएकाले विश्वका जुसुकै मानिसहरुले पनि सहजै प्रयोग गर्न सक्छन् ।
अर्कोतर्फ ओटिटिको परिभाषामा पनि युट्यूव च्यानल आकर्षित हुन सक्छन् ।
ओटिटिको परिभाषा गर्दै भनिएको छ, ‘ओटिटि भन्नाले उपभोक्ताको माग बमोजिमको कुनै पनि कार्यक्रम डिचिएच, केबल वा भूउपग्रह टेलिभिजनको माध्यमबाट प्रयोग नगरी इन्टरनेटमार्फत गराइने सेवा सम्झिनुपर्छ र सो शब्दले इन्टरनेट मार्फत अरु प्लेटफर्ममाथिको मिडिया स्ट्रिमिङ सेवा समेतलाई जनाउँछ ।’
यो कानूनले पनि युट्यूव च्यानलहरुलाई अप्ठेरोमा पार्न सक्छ । मिडिया स्ट्रिमिङ, प्लेटफर्मले समेत अनिवार्यरुपमा इजाजपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ, जसअनुसार अब युट्यूव प्लेटफर्ममा उपभोक्तालाई मल्टिमिडिया कन्टेन्ट देखाउन पनि एक करोड रुपैयाँ राजश्व तिरी अनिवार्यरुपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी नियावलीमा थप गरिएको प्रावधानले युट्यूव च्यानल दर्ता गर्न ५ लाख लाग्ने, वा १ करोड लाग्ने वा दर्ता नै गर्नु नपर्ने तीनथरि कुराहरु आइरहेका छन् । कतिपयले ओटीटी र अनलाइन टिभी दुवैभन्दा युट्यूव च्यानल फरक रहेको तर्क गर्दै यो नियमावलीले नसमेटेको दावी गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ पत्रकारनिकट संघ–संस्थाहरुले चाहिँ युट्युव च्यानलसमेत नियमन गर्न खोजेर सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् । यी तीनै पत्रकार हुन्, जो नेपालमा युट्यूवरहरुले पत्रकारिताको मूल्य–मान्यतालाई ध्वस्त पारेर विकृति फैलाएकोमा चिन्ताग्रस्त थिए ।
नियमावलीमा गरिएको अर्को व्यवस्था हो नेपालमा ओटीटी प्रसारण गर्नका लागि आफ्नै क्यास सर्भर राख्नुपर्ने ।
नियमावलीमा भनिएको छ, ‘ओटीटी सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संगठित संस्थाले नेपालभित्रबाट कसैलाई सदस्य वा ग्राहक बनाउने भएमा वा नेपालभित्रबाट कुनै शुल्क प्राप्त गर्ने भएमा नेपालभित्रै क्यास सर्भरकाे व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।’
यसअनुसार अब ओटीटी सञ्चालन गर्नका लागि इजाजतपत्र प्राप्त गर्नेपर्ने देखिन्छ भने सदस्य वा ग्राहक बनाउनका लागि क्यास सर्भरको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । हाल विद्यमान राष्ट्रिय प्रसारण ऐन–नियमअनुसार इजाजपत्र प्राप्त गर्न नेपाली नागरिक वा नेपालीहरु रहेको संगठित संस्था रहनुपर्ने कानूनी प्रावधान थियो । अब भने विदशी ओटिटि सञ्चालकहरुले सोझै सेवा प्रदान गर्न सक्ने कानूनी अवस्था समाप्त भएको छ ।
नीतिगत व्यवस्थाको आधारमा स्वदेशी प्रसारण/वितरण संस्थामा पूर्वाधारमा अधिकतम ४९ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी गर्न दिइएको छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण डिस मिडिया टेकवर्क प्रालीलाई मान्न सकिन्छ, जसमा ५१ प्रतिशत भन्दा बढी स्वदेशी लगानीकर्ताहरुको लगानी रहेको छ । साथै, डिस होमले अर्थ स्टेसन, हेडेन्ड वितरण प्रणाली लगायत सम्पूर्ण पूर्वाधारहरु नेपालमा नै स्थापना गरी नेपालभित्रैबाट नियन्त्रण र सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
यसै प्रकार ओटीटीको लागि पनि एउटै छाता कानून राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ र राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५१ रहेकाले अब विदेशी ओटिटीहरुले पनि ४९ प्रतिशतभन्दा कम लगानी गरी बाँकी ५१ प्रतिशतभन्दा बढीमा नेपाली लगानीकर्ताहरुको लगानी रहने गरी हाल प्रसारण नियमावलीको ११ औं संसोधन मुताविक नेपाली लगानीकर्ताहरुसँग मिली इजाजतपत्र लिएर सञ्चालन लिनुपर्ने देखिन्छ ।
कानूनतः इजाजतपत्र नलिई हाल गैरकानूनूरुपमा सञ्चालनमा रहेका नेटफ्लीक्स अमाजन प्राइम, हटस्टार अल्ट बालाजी, जि ५, भुट, डिज्ने हटस्टार, सोनलिभ, उल्लु जस्ता विदेशी ओटीटीलाई तुरुन्त बन्द गराउनुपर्ने देखिन्छ । जुन कार्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको पहलकदमीमा तत्काल बन्द हुनुपर्नेमा २०७८ फागुन ९ गते राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको ११ औं संसोधन जारी भइ कार्यान्वयनमा आइसकेपश्चात पनि गैरकानूनीरुपमा प्रसारण भइरहेका छन् ।
मुल नियमावलीको नियम ८ मा ‘कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले पालन गर्नुपर्ने शर्ताहरु’ मा भएको संसोधनले खण्ड झ१ मा ‘हेडइण्ड शेयरिङ्ग गर्न नमिल्ने’ व्यवस्था थप गरेको छ जुन विषय नेपाल प्रेशले विगत लामो समयदेखी उठाउदै आएको थियो । संसोधनले थप गरेको व्यवस्थाअनुसार अब प्रसारण संस्थाहरु, जस्तै डिटीएच, एमएमडीएस, आईटी पीभी, एमएसओ, डिटीटीभी, आदि संस्थाहरुसँग आफ्नै हेडइण्ड रहनुपुर्ने गरी थप स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । अब अरुको हेडइण्डबाट सिग्नल प्राप्त गरी हेडइण्ड शेयरिङ्ग गरी आफ्ना इन्टरनेटका ग्राहकहरुलाई टिभी सिग्नल विक्री वितरण गर्ने कार्यलाइ पूर्ण प्रतिबन्धित गरेको छ ।
मुल नियमावलीको नियम ८ को संसोधिन खण्ड झ६ मा ‘प्रदेश सरकारबाट इजाजतपत्र प्राप्त टेलिभिजनले राष्ट्रियस्तरका वितरण प्रणाली मार्फत नेपालभित्र कार्यक्रम प्रसारण गर्नको लागि मन्त्रालयबाट अनुमति लिनु पर्ने,’ व्यवस्था गरेको छ ।
हाल नेपालको सघांत्मक राज्यवस्था अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारमा अधिकारको बाँडफाँड गरिएको छ र तीनवटै तहका सरकार संविधानद्वारा आफुलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न सार्वभौम र स्वतन्त्र छन् । तर यस संसोधित खण्ड झ६। मा गरिएको व्यवस्थाले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त इजाजतपत्र टेलिभिजनहरुले मन्त्रालयबाट समेत अनुमित लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोले प्रदेश सरकारको अधिकारमाथी संघले ठाडो हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्न खोजिएको भनी सरोकारवालाहरुले चिन्ता र चासो व्यक्त गरिरहेका छन् ।
मुल नियमावलीको नियम ११ मा संसोधन गरी मुल नियमावलीको नियम ११ को उपनियम (१) को स्पष्टिकरण को सट्टा ‘कुल आम्दानी भन्नाले अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्रसँग सम्बन्धित कार्य गरेवापत प्रसारण संस्थालाई प्राप्त हुने जुनसुकै आय सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था छ तर मुल नियमावलीको नियम ११ को उपनियम ९४० मा ‘कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले उपभोक्तासँग लिनुपर्ने शुल्क त्यस्तो संस्था वा व्यक्तिको वास्तविक रुपमा हुन गएको खर्च समेतका आधारमा मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनी प्रप्ट व्यवस्था गरेकोमा हालसम्म पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले शुल्क निर्धारण नगरिदिँदा सेवा प्रदायकहरुले निशुल्क बाँडेको भनी कर छली, ठगी गरी राजस्व हानी नोक्सानी गरी सरकारी पदाधिकारीहरु लगायत आम उपभोक्ताहरुलाई भ्रममा पारिरहेका छन् ।