एमसीसीले टारेको गम्भीर राजनीतिक दुर्घटना – Nepal Press
नेपाल चिन्तन

एमसीसीले टारेको गम्भीर राजनीतिक दुर्घटना

संसद बैठकबाट अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी पारित भएको छ । यससँगै विभिन्न खाले प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । र यसको नालीबेली क्रमशः प्रकट हुँदैछ । अहिले आवेगमा कुनै प्रतिक्रिया जनाउनुअघि यसको इतिहासबारे बुझ्न जरुरी छ ।

डा. बाबुराम भट्टराई माओवादीबाट प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टीलाई कुनै जानकारी नै नदिइ उनले एमसीसी ल्याउने औपचारिक पहल गरेका थिए । जसका शर्तहरू के थिए भन्ने उनलाई मात्र थाहा थियो । सम्झौता सार्वजनिक भएपछि थाहा भयो कि त्यसमा नेपालको कानूनले बर्जित गरेका घातक शर्तहरू थिए ।

ती घातक शर्तहरूलाई अझ नेपालको संसदले नै पारित गर्नुपर्ने अमेरिकी अडानलाई केपी शर्मा ओली पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सहर्ष स्वीकार गरे । ओलीका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले झन् यसलाई अमेरिकी सामरिक स्वार्थ जोडिएको इन्डोप्यासिफिकको अंगका रुपमा नै स्वीकार्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरे ।

नेपाली कांग्रेस त उदार पुँजी पक्षधर शक्ति नै हो, जसले बजार पुँजी भित्रने नेपालको हीतविरुद्धका कुनै पनि सन्धि–सम्झौता आजसम्म बिनाहिच्किचाहट स्वीकार गर्ने गरेको छ । डा.भट्टराई, ओली र कांग्रेसको मिलिभगतमा जसरी नेपालमा एमसीसी थोपरियो, त्यसलाई राष्ट्रिय हीत हुनेगरी तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनैपर्ने बाध्यतामा देश पुगेको छ । अविछिन्न उत्तराधिकारीको रूपमा उक्त दायित्वबाट पन्छिने परिस्थिति यो सरकारलाई थिएन ।

आज एमसीसी पारित गर्ने चरणमा पुग्दा सत्ता गठबन्धनमा हुनुका कारण माओवादी केन्द्रले त्यही दायित्वबोध गरेको छ । र, शक्तिकेन्द्र र तिनका एजेन्टका स्वार्थविपरीत संसदले एक विकास अनुदानको रूपमा मात्र एमसीसीलाई ग्रहण गर्न सफल भएको छ । संसदले एमसीसी पारित गर्दैगर्दा यसकै अंगका रूपमा जुन ११ बुँदे ब्याख्यात्मक विश्लेषण भएको छ, अमेरिकी सरकारी स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय कानून विज्ञहरूले यसलाई सम्झौतासरह नै हुने जनाउ दिइसकेका छन् ।

खासमा एमसीसीलाई यत्रो हाउगुजीको रूपमा गिजोल्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका मण्डली हुन् । नेपाल र अमेरिका दुवै राज्यका सम्बन्धित निकायले सहमति गरेर लागू गरे हुने ५० करोड डलरको एक सामान्य परियोजनालाई संसदमा पुर्याउने कुरा अस्वाभाविक थियो । ‘संसदले नै पारित गर्ने’ जस्तो नसोचेको उपलब्धी पाएपछि अमेरिका त हौसिने नै भयो ।

एमसीसी पारित गर्ने चरणमा पुग्दा सत्ता गठबन्धनमा हुनुका कारण माओवादी केन्द्रले त्यही दायित्वबोध गरेको छ । र, शक्तिकेन्द्र र तिनका एजेन्टका स्वार्थविपरीत संसदले एक विकास अनुदानको रूपमा मात्र एमसीसीलाई ग्रहण गर्न सफल भएको छ ।

त्यसैले अमेरिकाले आफ्नै सुरक्षा कानून हाबी हुने र नेपालको कानूनभन्दा माथि हुने प्रारम्भिक शर्त अझ बलशाली हुनेगरी थोपर्न पायो । एमसीसीमा नेपाली जनमानसको आपत्ति यही हो । माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको मूल कुरा पनि यही हो ।

तत्कालीन नेकपामा एमसीसीबारे जुन अन्तर्विरोध थियो, यो अमेरिकी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन र नेपालको संविधान वा कानूनभन्दा माथि छैन भन्ने संकल्पसहित निरुपण गरौं भन्नेमा थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले यस धारणालाई बर्जित गरेर एमसीसी जस्ताको तस्तै पास हुनुपर्छ भनेकोले नै एक मत हुन हुन सकेन ।

नेकपामा मतैक्य नभएकोले नै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदल बन्यो । पाँच सदस्यीय कार्यदलमा एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा प्रदीप ज्ञवाली मात्र भए । सुझाव कार्यदलले ओलीले चाहेबमोजिमको प्रतिवेदन नदिएको लगायतका कारण ओलीले संसद नै सिध्याउन खोजेको जगजाहेर नै छ ।

ओली प्रतिगमन खारेज भएर आएको यो गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत एमसीसी पारित गर्ने सन्दर्भलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि गठबन्धनभित्र पनि यसबारे गम्भीर अन्तरविरोध भएकै हो । र, यसलाई सम्झौताकै अंग हुनेगरी संकल्प प्रस्ताव (व्याख्यात्मक विश्लेषण)सहित पारित गरौं भन्ने मत फेरि पनि माओवादी केन्द्रबाट आएकै हो ।

एमालेमा भीम रावललगायतका एकाध नेता एमसीसीविरोधी भए पनि उक्त पार्टीलाई त्यसविरुद्ध उभिन दबाब दिने हैसियत उनीहरू कसैमा थिएन । एमालेको ठूलो हिस्सा एमसीसीकै पक्षमा थियो । यसै पनि कांग्रेस र एमालेबीच संविधानको लक्ष्यमा कसरी पुग्ने भन्ने एजेण्डागत बहस वा अन्तरविरोध कहिल्यै होइन । यो गठबन्धन आफैंमा पनि देउवाको बाध्यात्मक छनौट हो । त्यसकारण एमसीसी प्रकरणले कांग्रेस–एमालेको मिलन हुनु फेरि अर्को प्रतिगमन हुनु हो ।

तर ओलीले जस्तै देउवाले समेत यो मतलाई अस्वीकार गरे । अस्वीकार मात्रै होइन, यथास्थितिको एमसीसीका लागि उनी ओलीको शरणमा नै परे । संविधान र समग्र परिवर्तन वा शान्ति प्रक्रिया नै भंग गर्ने नियत बोकेका ओलीलाई आफ्ना स्वार्थसिद्ध गर्ने यो एक महत्वपूर्ण मौका थियो, जसलाई उनले तत्कालै स्वीकार गरिहाले ।

प्रतिगमनलाई एकछिन छाडेर हेरौं । ओलीमा अलिकति पनि देशभक्ति थियो भने उनले यथास्थितिको एमसीसी अस्वीकार गर्ने हैसियत अहिले पनि राख्दथे । संसदको सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नचाही एमसीसी पास हुनसक्थ्यो र ? उनी त यो गठबन्धन, माओवादी केन्द्र र आफ्नो एकलौटी सत्ता उलटपलट गर्ने र एकीकृत समाजवादीलाई कसरी सखाप पार्ने ? भन्ने दाउ मात्रै हेर्दै थिए ।

यही विषयको छलफलका लागि ओलीसहितका एमाले नेता र प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङसहितका माओवादी नेताबीच भेटघाट भएकै हो । त्यहाँ एमसीसीलाई अस्वीकार गर्नेगरी फेरि वाम सहकार्यको संभावनाको खोजी पनि भएकै हो । तर उक्त छलफललाई ओलीले रसातलमा पुगिसकेको आफ्नो राजनीतिक नैतिकता बचाउने अवसरका रूपमा उपयोग त गरेनन् नै, उल्टै एमसीसी कहाँ राष्ट्रघाती छ ? भन्ने उत्ताउलो प्रश्न गरे ।

एमालेमा भीम रावललगायतका एकाध नेता एमसीसीविरोधी भए पनि उक्त पार्टीलाई त्यसविरुद्ध उभिन दबाब दिने हैसियत उनीहरू कसैमा थिएन । एमालेको ठूलो हिस्सा एमसीसीकै पक्षमा थियो । यसै पनि कांग्रेस र एमालेबीच संविधानको लक्ष्यमा कसरी पुग्ने भन्ने एजेण्डागत बहस वा अन्तरविरोध कहिल्यै होइन । यो गठबन्धन आफैंमा पनि देउवाको बाध्यात्मक छनौट हो । त्यसकारण एमसीसी प्रकरणले कांग्रेस–एमालेको मिलन हुनु फेरि अर्को प्रतिगमन हुनु हो ।

आवरणमा एमसीसीलाई देखाएर परिवर्तन र शान्तिप्रक्रिया ‘डिरेल’ गर्ने प्रतिगामी खेलको तानाबाना देखेर नै माओवादी केन्द्रले बाध्यत्मक रूपमा व्याख्यात्मक बुँदासहित अर्थात् एउटा संकल्पसहित एमसीसी पारित गर्ने ठाउँमा पुगेको हो । क्रान्तिकारीहरूको शक्ति सन्तुलन सीमाको बाध्यता पनि हो यो । अनावश्यक दायाँ–बायाँ हुँदा अर्को कटवाल प्रकरणको पुनरावृत्ति हुने वा संविधान र शान्तिप्रक्रिया नै भंग हुने खतरा निर्माण भैसकेको थियो, जुन माओवादी नेतृत्वको सुझबुझले टरेको छ । एमसीसी पारित भएन भने प्रचण्डलाई जेल हाल्ने, मार्ने वा विदेश भगाउनेसम्मका भविष्यवाणी धेरै दलाल पण्डितले गरिसकेका थिए ।

संसदले यथास्थितिको एमसीसी खारेज गरेको छ । र, यस गन्जागोलमा प्रतिगमनविरोधी गठबन्धन भत्काउने, सभामुख हटाउने, माधव नेपालसहितका १४ सांसदको पद खारेज गर्ने ओलीको प्रतिगामी चाहना पनि खारेज गरेको छ । यसर्थ आज फेरि ओली प्रतिगमनको हार भएको छ । कांग्रेसका कारणले झण्डैझण्डै उत्साहित भएको यो बालहठी कुण्ठित प्रवृत्ति आज पुनः परास्त भएको छ । र, देखावटीमा यत्रो राष्ट्रिय मुद्दाप्रति निरपेक्षझैं भएर संसदमा नाराबाजीको अप्रासांगिक भूमिकामा मात्र पूर्ववत् सीमित छ एमाले ।

अनावश्यक दायाँ–बायाँ हुँदा अर्को कटवाल प्रकरणको पुनरावृत्ति हुने वा संविधान र शान्तिप्रक्रिया नै भंग हुने खतरा निर्माण भैसकेको थियो, जुन माओवादी नेतृत्वको सुझबुझले टरेको छ । एमसीसी पारित भएन भने प्रचण्डलाई जेल हाल्ने, मार्ने वा विदेश भगाउनेसम्मका भविष्यवाणी धेरै दलाल पण्डितले गरिसकेका थिए ।

ओली र बाबुराम जस्ताका स्वार्थ पूरा हुनेगरी अमेरिकाले एमसीसीलाई आइपिएसको अंग बनाउन चाहेको हो भने त्यसलाई पनि नेपालको संसदले खारेज गरेको छ । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वदायी पहल, नेकपा एकीकृत समाजवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादीसहितको सुझबुझ एवं आम क्रान्तिकारी शक्ति र परिवर्तनकामी जनताको सडक दबाबका कारण आज एमसीसी विशुद्ध अनुदान वा विकास परियोजनाका रूपमा स्वीकृत भएको छ । त्यसैले के–के न राष्ट्रघात भयो कि भनेर आम क्रान्तिकारी र देशभक्त तथा समाजवाद पक्षधरहरू तरंगित वा विचलित हुन जरुरी छैन ।

एमसीसी प्रकरणले राष्ट्रियता र कम्युनिस्ट मूल्य-मान्यतामा गम्भीर विचलन पैदा गरेको नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत माओवादी केन्द्रका नेताहरूको जुन चिन्ता छ, यो जायज हो । तर यहीं कारण पार्टी विभक्त हुने परिस्थिति निर्माण गरिनु हुँदैन । र, सहकर्मीको सैद्धान्तिक असहमतिप्रति भावनामा बहकिएर नेतृत्व पनि चिढिनु हुँदैन । देशका दलाल र विदेशका षडयन्त्रकारीले एमसीसीलाई सामरिक स्वार्थका लागि उपयोग गर्नसक्ने संभावनामाथि भने देशभक्त र क्रान्तिकारीहरू सधैं चनाखो हुनुपर्छ ।

 


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *