‘याक एण्ड यतिले एनसेलको जस्तै पजल गेम खेल्दैछ, जग्गा जमिन लिलाम गरेर पनि राजश्व उठाउँछौ’
पर्यटन विभागका प्रमुख भन्छन्–गृह प्रशासनबाट सहयोग भएन, यसरी राजश्व उठ्दैन


काठमाडौं । पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि सरकारलाई राजश्व नबुझाउने होटल याक एण्ड यतिको पाँचतारे वर्गीकरण र क्यासिनो लाइसेन्स रद्द गर्ने पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको निर्णय कानून बमोजिम रहेको पर्यटन विभागले प्रष्ट पारेको छ ।
याक एण्ड यति होटलको तर्फबाट मन्त्रीस्तरीय निर्णय गैरकानूनी रहेको भन्दै वक्तव्यबाजी भएपछि विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीले कुनै पनि वक्तव्यबाजी र अनैतिक कर्पोरेट अभ्यास स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै विभागका महानिर्देशक अधिकारीले विगतमा एनसेलले कर तिर्न नमाने जस्तै वैदेशिक लगानीका नाममा याक एण्ड यति जस्ता कतिपय कम्पनीले ‘पजले गेम’ खेलिरहेको बताए । उनले याक एण्ड यति जस्तै डेढ अर्ब राजश्व उठ्न बाँकी रहेका अन्य होटल तथा कम्पनी सञ्चालकका तीन पुस्ताबाट भने पनि असूल उपर गरिने बताएका छन् ।
राजश्व नतिर्ने कम्पनी र व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्न गृह प्रशासनको सहयोग नभएकोमा समेत उनले अशन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । सरकारको एउटा विभागले वा मन्त्रालयले गर्ने कारवाहीलाई अन्य निकायले कार्यन्वयनमा नसघाउने हो भने राजश्व उठाउन नसकिने अधिकारीले बताए ।
याक एण्ड यति होटलले २०४८ सालमा क्यासिनोको लाइसेन्स लिएको २०७० मा क्यासिनो सम्बन्धी नयाँ ऐन बमोजिम दर्ता हुन नआएपछि खारेज गरिएकोमा अदालतबाट आदेश ल्याएर उसले क्यासिनो सन्चालन गरेको अधिकारीले बताए । अहिले आएर २०७० सालमै खारेज भइसकेको भनेर याक एण्ड यतिले झुटको खेती गरेको उनको भनाइ छ ।
अधिकारीले याक एण्ड यतिमाथिको कारवाही पुष्टि गर्ने क्रममा यसो भने
१ः याक एण्ड यतिको तर्फबाट जुन विज्ञप्ति आयो भनिएको छ त्यसको कुनै अर्थ छैन । यो अनइथिकल कर्पोरेट प्राक्टिस गर्ने केही कानून व्यवसायीहरु समेतको संलग्नतामा भएको हो । बैदेशिक लगानीका कतिपय कम्पनीले खेल्ने पजल गेम हो । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जुन निर्णय भएको छ,त्यो प्रचलित कानून बमोजिम हो । ४२ करोड रोयल्टी नबुझाएको कुरा हरेक वर्ष महालेखका परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका छन् ।
२ः रोयल्टी तिर्न छाडेर सरकारको निर्णयप्रति अनेक वक्तव्यबाजी गर्ने, दयित्व बुझाउन आनाकानी गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन्न । यसमा प्रहरी प्रशासन मौन बस्नु खेदजनक छ । राज्यको एउटा निकायले राजश्व नुबुझाउनेमाथि कारवाही गरेपछि गृह प्रशासनले बन्द गराउनुपर्छ । नत्र राजश्व कर उठाउने क्षमतामा प्रश्न उठ्छ । हिजो एनसेलमा खेल्न खोजिएको गेम अहिले खेल्न खोजदैछ ।
३ः याक एण्ड यतिले २०४८ मा क्यासिनोको अनुमति लिएको देखिन्छ । २०७० को क्यासिनो नियमावलीले केही समय दिएर क्यासिनो नियमावलीको प्रक्रियामा आउन भनेकोमा केही क्यासिनो नआएपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बन्द गराएको हो । पछि उहाँहरु अदालतमा गएर अदालतले बदर गरेर यथावत सन्चालन भएका छन् । सन्चालन भएका थिए भन्ने प्रमाण हामीसँग छन् । हामीसँग यहाँ पटक पटक क्यासिनो सन्चालन भएको कागज प्रमाणहरु छन् । कुमारी चोक केन्द्रीय तहशील कार्यालयमा तीन पुस्ते विवरणसहित लगत कसिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पनि सूचना प्रकाशित गरिएको छ । अरु पनि छन्,सबैलाई कानूनी दायरमा ल्इान्छ । २०७५ असार १२ मा सर्वोच्चले याक एण्ड यतिले बुझाउनुपर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने भनेको छ । जति बाँकी छ सोही होटलको हुनेछ दायित्व बुझाउने भनेको छ ।
४ः जसले इजाजतपत्र दिन्छ शर्त पालना गरेन भने रद्द गर्न सक्छ । क्यासिनो नियमावलीमा त्यो व्यवस्था छ । हामीले लाइसेन्स कसको नाममा छ भनेर हेर्ने हो । त्यो लाइसेन्स याक एण्ड यति होटलको नाममा छ,त्यसैले होटललाई नै दायरमा ल्याउने हो । पाँच तारा कसैले लिने हो भने सरकारले तोकेको कानून,बुझाउनुपर्ने रोयल्टी उसले तिर्नुपर्छ । पर्यटन मन्त्रालयले जुन निर्णय गरेको छ त्यस अनुसार प्रहरी प्रशासनले बन्द याक एण्ड यतिलाई बन्द गराउनुपर्छ । नत्र दण्डहीनताको नमूना हुनेछ । त्यसको जवाफदेही गृह मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीले लिनुपर्छ । नत्र हामी कसको सेवा गर्दैछौं । एउटा व्यवसायीको कि कानून र देशको सेवा गर्दैछौं ? यसले सरकार कसरी कम गर्छ भन्ने पनि धज्जी उठाउँछ ।
६ः याक एण्ड यति होटलको चल अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न तथा वैंक तथा वित्तीय कारोवारहरुका सन्दर्भमा राष्ट्र वैंकलाई पनि हामीले अनरोध गरेका छौं । यसरी नै अटेर गरेमा कुमारी चोकमा समन्वय गरेर त्यसको सम्पत्ति लिलाम गर्छौं,उसैको नाममा रहिरहन्छ भन्ने छैन । जसले बढी कबुल गर्छ त्यसले पाउँछ । यसमा कसैले रोक्छ,अन्य आदेश दिन्छ भने त्यहि नांगिन्छ ।
७ः एनसेल प्रकरण जस्ता पजल गेमहरु अहिले पनि भइरहेका छन् । विभिन्न कानूनका छिद्र,नीतिहरुमा खेल्ने र हो वा होइन जस्तो बनाएर मान्छेको मत विभाजित गर्ने काम भइरहेको छ । फाइदा व्यवसायीलाईमात्र भयो । निर्णयमा कुनै कमजोरी भएको छैन । प्रभावशालीसँग सम्बन्ध राखेर तिर्नुपर्ने दायत्विबाट जोगिने यो क्रोनी क्यापिटालिजमको रोग छ । यो रोग अब हामी राख्दैनौं । करीव १५० करोडको हाराहारीमा पूरानो बेरुजु छ यो विभाग अन्तर्गत । अरुको पनि सूचना निकालेका छौं । उनीहरुको तिनपुस्ताबाट दिनुपर्छ । चलअचल सम्पत्ति लिलाम गरेर लिन्छौं । महालेखा र कुमारीचोकमा समन्वय गर्छौ । यस्तालाई कर चुक्ता प्रमाणपत्र नदिनका लागि पनि हामीले अर्थमा लेखेर पठाएका छौं ।