सर्वोच्चको नजिर देखाउँदै कानूनविदले भने– सरकारले नगरे निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति तोक्न सक्छ (भिडिओ)


काठमाडौं । पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा नगरे निर्वाचन आयोग आफैले निर्वाचन मिति घोषणा गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
बुधबार राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचन, संवैधानिक व्यवस्था र अबको राजनीति विषयक खुल्ला बहस’ कार्यक्रममा बोल्दै सरकारले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा नगरे निर्वाचन आयोग आफैले निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा नगरे निर्वाचन आयोग चुप लागेर बस्न नमिल्ने बताए । बडालले सरकारले निर्वाचन घोषणा नगरेको अवस्थामा निर्वाचन आयोग आफैले मिति तोक्ने भन्दा अन्य कुनै संवैधानिक व्यवस्था नभएको जिकिर गरे ।
‘सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परार्मश लिएर स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्नु पर्ने पर्छ भनेर संविधानमा भनेको छ । यदि अहिलेको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा नगरेन भने निर्वाचन आयोग चुप लागेर बस्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले आफै स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर निर्वाचनको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोग आफैले स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने भन्दा अन्य कुनै सवैधानिक व्यवस्था छैन,’ उनले भने ।
उनले संविधानमा नै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नको लागि संविधान र कानून बमोजिम निर्वाचन आयोग आफैले गर्ने सक्ने भन्ने भाषा प्रयोग भएको बताए ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सभामुखलाई संसद चलाउन दिएको आदेश त्यतिकै रुपमा स्थानीय निर्वाचन मिति तय गर्न अवस्थामा लागू हुने बताए । उनले अदालतले एउटा कसैलाई समाप्त पार्नको लागि जारी गरेको आदेश आगामी दिनमा उसैलाई समाप्त पार्नको लागि प्रयोग हुनसक्छ भने ।
संविधानको धारा २४६ ले पनि निर्वाचन आयोगलाई सरकारसँग परार्मश गरेर निर्वाचनको मिति तोक्न नभनेको उल्लेख गर्दै बडालले त्यो व्यवस्था सविधानमा नराखिएको बताए ।
उनले भने, ‘निर्वाचन भएको पाँच वर्ष पुरा भएपछि सरकारले मिति ताकेन भने निर्वाचन आयोगले मिति तोकेर जान सक्छ । किनकी यस अगाडि सर्वोच्च अदालतले सभामुखलाई संसद चलाउन दिएको आदेश त्यतिकै रुपमा स्थानीय निर्वाचन मिति तय गर्न अवस्थामा लागू हुन्छ । त्यसैले एउटा कसैलाई समाप्त पार्नको लागि जारी गरेको आदेश भोलीका दिनमा उसैलाई समाप्त पार्नको लागि प्रयोग हुनसक्छ त्यो कुराको हेक्का राख्नुपर्छ । अब सरकारले तत्काल स्थानीय निर्वाचन मिति तोकेन भने निर्वाचन घोषणा गर्ने खबरदारी निर्वाचन आयोगलाई गर्नु पर्छ ।’
त्यस्तै, नेपाल बारका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा कुनै सवैधानिक मुद्धा नभएर राजनीतिक मुद्धा भएको बताए । उनले निर्वाचन गर्ने विषयमा कुनै पनि कानून नबाझिएको बताए । संविधानमा स्थानीय तहको एक दिन पनि रिक्तताको परिकल्पना समेत नगरेकाले समयमा नै सरकारले निर्वाचन गर्नु पर्ने बताए । पोखरेलले संविधान विपरित अध्यादेशबाट कानून संशोधन गरेर जन्मिएको तथा मुलुकमा संधै अस्थिरता मच्चाउन खोज्ने पार्टी नै निर्वाचनमा जान नचाहेको बताए ।
उनले भने, ‘यो कुनै सवैधानिक मुद्धा नै हाइन । स्थानीय निर्वाचन गर्ने विषयमा कुनै पनि कानून बाझिएको छैन । नेपालको संविधानले स्थानीय तह रिक्तताको परिकल्पना नै गरेको छैन । संविधानको भाग १८ र भाग १७ अलग–अलग सन्र्दभमा व्यवस्था गर्न बनेका भागहरु हुन । भाग १७ स्थानीय कार्यपालिकासँग सम्बन्धित छ भने भाग १८ स्थानीय व्यवस्थापिकासँग सम्बन्धित छ । त्यही व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा पनि कार्यपालिका,व्यवस्थापिका र न्याय सम्बन्धि काम गर्नु पर्ने हुन्छ । संविधानमा पनि त्यही अनुसार व्यवस्था गरिएको छ ।’
अहिले चर्चामा रहेको २२५ को ६ महिना भन्ने प्रावधान व्यवस्थापकिय कार्यको लागि मात्रै भएको उनले बताए ।
कोषाध्यक्ष पोखरेलले अहिलेको गठबन्धन सरकारले एमसिसि समेत पास गर्नु पर्ने अवस्था भएकाले स्थानीय निर्वाचनको विवाद उठाएर एक दुई महिना लम्ब्याउने दाउमा दुई पार्टी लागेको बताए ।
दुई पार्टीले नेपाली कांग्रेसलाई समेत स्थानीय निर्वाचन मिति तोक्ने विषयमा अल्मल्याएर कलंकको टिका लगाउने प्रयास गरको पोखरेलले आरोप लगाए ।