चितवन पुगेर खेलकुदमन्त्रीले भने- क्रिकेट रङ्गशाला अलपत्र पर्दैन

चितवन । युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर जङ्ग गहतराजले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अलपत्र पर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

भरतपुर महानगरपालिकाले आयोजना गरेको निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले खेलकुद क्षेत्रको गौरवको आयोजना भएकाले यो परियोजना अलपत्र पर्न नदिने बताएका हुन् ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेल खेलाउन मिल्ने रङ्गशाला नभएको भन्दै उनले सबै हिसाबले उपयुक्त ठाउँमा रहेकाले भरतपुरमा निर्माण रोकिएको रङ्गशाला सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कुन तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयको सिङ्गो टोली यहाँ आएको भन्दै मन्त्री गहतराजले टोलीले अध्ययन थाल्ने बताए ।

रङ्गशाला सम्पन्न गर्न स्थानीयवासीको चासो हुनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘तपाईंहरु एक ढिक्का भएर नलागे परियोजना अलपत्र पर्न सक्छ ।’

केन्द्र, प्रदेश र महानगरको संयुक्त प्रयासबाट रङ्गशाला सम्पन्न हुने उनको भनाइ थियो । खेलकुदका पूर्वाधार बजेटको अभावमा अलपत्र परेको भन्दै दातृ निकायसँग आर्थिक सहयोगका लागि कुराकानीसमेत भइरहेको उनले बताए ।

रङ्गशाला निर्माणको जिम्मा लिएको धुर्मुश–सुन्तली फाउण्डेशनले अहिलेसम्मको खर्च विवरण यथाशीघ्र सार्वजनिक गरेर बुझाएमा काम अघि बढाउन सहज हुने मन्त्री गहतराजको भनाइ थियो । ‘राष्ट्रिय सहमति जुटेर अघि बढेको देशकै यो नमूना परियोजना भएकाले यसलाई सम्पन्न गर्न मन्त्रालयको ध्यान गएको छ’, उनले भने ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठले यो परियोजना स्थानीयस्तरबाट सम्पन्न गर्न कठिन हुने भएकाले यसको नेतृत्व सङ्घीय सरकाले लिएर सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यो राष्ट्रका लागि अपरिहार्य परियोजना हो । सरकारले अपनत्व लिएर पूरा गर्नुपर्छ ।’ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले परियोजना सम्पन्न गर्न मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले रङ्गशालाको हालसम्मको संक्षिप्त विवरण पेश गर्दै सो को दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नका लागि महानगरपालिकाको स्रोत, साधन र क्षमताले नभ्याउने भएकाले सङ्घीय सरकारको निर्णय आवश्यक भएको बताइन् । महानगरभित्रको गौरवको आयोजना भएको भन्दै प्रमुख दाहालले यसमा ३० हजारभन्दा बढी नागरिकको आर्थिकरूपमा योगदान रहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य, राजनीतिक दलका जिल्लास्थित प्रमुख एवं प्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी, खेलप्रेमीलगायतले सुझाव दिँदै यो आयोजना सङ्घीय सरकारले सम्पन्न गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।