कसिलो सत्ता गठबन्धन र केपी ओलीको अपेक्षित बर्बराहट – Nepal Press
नेपाल चिन्तन

कसिलो सत्ता गठबन्धन र केपी ओलीको अपेक्षित बर्बराहट

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार लामो वक्तव्य जारी गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका रुपमा वक्तव्य जारी गरेर ओलीले आफ्ना राजनीतिक कदमहरुको बचाउ गरेका छन् भने सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनको तीव्र आलोचना गरेका छन् । ओलीको वक्तव्य पढ्दा उनी र उनको पार्टी एमाले उग्र प्रतिक्रियामा सीमित हुन पुगेको देखिन्छ ।

रुखको टुप्पोमा बसेर फेदको हाँगा काट्ने कालिदास प्रवृत्तिले आज ओली र एमाले ग्रस्त देखिएका छन् । छँदाखाँदाको झण्डै दुईतिहाई बहुमतको आफ्नै नेतृत्वको सरकार किन ढल्यो र सबै प्रदेश सरकारहरूबाट किन बहिर्गमित हुनुपर्‍यो भन्ने वस्तुनिष्ठ समिक्षा एमालेले गरेको छै । आफ्ना कमजोरीको समिक्षा नगरी अन्य राजनीतिक दललाई लाञ्छना लगाउनु मात्रै एमालेको राजनीतिक धर्म बन्न पुगेको छ ।

लामो समयदेखि एमालेको अवरोधले गर्दा संसद चल्न सकेको छैन । संसदीय व्यवस्थामा संसदलाई प्रतिपक्षको थलो मानिन्छ । आफ्नो एजेण्डा र धारणालाई संसदमार्फत जनतामा पु¥याउने दायित्व एमालेको हो । यद्यपि संघदेखि प्रदेश सरकारसम्म गुमाएको एमाले राजनीतिक रुपमा यति धेरै अताल्लिएको छ की संसदलाई अवरोध गरेर रिस फेर्नेबाहेक काम गरेको छैन ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा निर्वाचनसम्बन्धी विषयले भर्खरै प्रवेश पाएको छ । छलफल जारी नै छ तर एमालेले गठबन्धनको निर्णय नआउँदै अति विरोध गरिरहेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनले चुनावबारे निर्णय नलिदै आत्तिएको एमाले आगामी चुनावमा गठबन्धन मिलेर आए कस्तो हालतमा पुग्ला ? यही कारण आज एमाले निरपेक्ष रुपमा सत्तारुढ गठबन्धनका हरेक प्रसंगको विरोधमा उत्रिएको छ । अर्थहीन ढंगले एमाले कार्यकर्ताहरु सडकमा उफ्रिरहेका छन् । अध्यक्ष ओलीको पछिल्लो वक्तव्यपनि यस्तै अर्थहीन आलाप मात्रै हो ।

प्रतिपक्षको धर्म सरकारको स्वस्थ आलोचना गर्नु हो । तर ओलीको वक्तव्य यथार्थभन्दा विरोधको पुलिन्दाका रुपमा आएको छ । विरोधका लागि विरोध गर्ने र सार्वजनिक खपत बढाउने उद्देश्य मात्रै राखेर ओलीले सार्वजनिक गरेको वक्तव्य प्रभावहीन छ । जसलाई तलका तथ्यहरुबाट प्रमाणित गर्न सकिन्छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनले चुनावबारे निर्णय नलिदै आत्तिएको एमाले आगामी चुनावमा गठबन्धन मिलेर आए कस्तो हालतमा पुग्ला ? यही कारण आज एमाले निरपेक्ष रुपमा सत्तारुढ गठबन्धनका हरेक प्रसंगको विरोधमा उत्रिएको छ । अर्थहीन ढंगले एमाले कार्यकर्ताहरु सडकमा उफ्रिरहेका छन् । अध्यक्ष ओलीको पछिल्लो वक्तव्यपनि यस्तै अर्थहीन आलाप मात्रै हो ।

१. कुनैबेला ओलीकै विश्वास पात्र थिए, प्रेम आले । ओली सरकारमा वनमन्त्री छँदा आले ओलीका प्रिय थिए । तर अहिले बतास अर्गनाइजेसनको धन्दामा धावा बोल्नेवित्तिकै ओलीले आलेको आलोचनामा उत्रिएका छन् । कुनैबेला ओलीलाई ‘प्रतिगामी’ देख्ने योगेश भट्टराई अहिले ओलीको भक्त भएका छन् । तिनै योगेशले पर्यटनमन्त्री छदाँ गरेका गल्तीहरु अहिले आलेले सुधारिरहेका छन् । आम जनताले बुझ्ने भाषामा भन्दा योगेश भ्रष्ट र आले सज्जनका रुपमा स्थापित हुँदै गएका छन् । यो सत्य स्वीकार्न ओलीलाई गार्हो परेको छ ।

२. अदालतप्रति ओलीको निष्ठा शंकाको घेरामा छ । आफू अनुकुल निर्णय नहुँदा अदालतप्रति अनास्था फैलाउने काम ओली र एमालेका अन्य नेता कार्यकर्ताहरुले गरेका छन् । हिजो आफ्नो असंवैधानिक कदम रोकेको रिस फेर्न अदालतमा नियमित विषयलाई पनि अन्य संघर्षसँग जोड्ने कलुषित भावना ओलीले व्यक्त गरेका छन् ।

३. संविधानले सभामुखलाई राजनीतिक दलका सांसदहरुको कारवाही सम्बन्धी विषयमा निर्णय लिन १५ दिनको अवधी दिएको छ । एकप्रकारले १५ दिनसम्म सम्बन्धित विषयको निरुपण गर्न पाउनु सभामुखको संवैधानिक अधिकार हो । एमालेले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदमाथि गरेको भनेको कारवाहीको विषय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ११ दिनमै निरुपण गरेका थिए । यसर्थ सभामुखको कदम संवैधानिक छ । यद्यपि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न एमालेले सभामुख र संसदमाथि राजनीतिक प्रहार गर्दै आएको छ । एमालेको यस्तो कदमले संसद र जनमतको अपमान भइरहेको छ ।

४. प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद चल्न नदिएका कारण राष्ट्रिय महत्वका धेरै कामहरु अवरुद्ध भइरहेका छन् । विधि र पद्दतिलाई अस्वीकार गरेर एमालेले संसद चल्नै नदिएपछि त्यसको राजनीतिक समाधान खोजिनु अन्यथा होइन । सत्तारुढ गठबन्धनले यदि एमालेले संसद चल्नै नदिने हो भने ताजा जनादेशमा जान संवैधानिक उपाय खोजेकै हुन् भने त्योपनि अन्यथा हुँदैन । किनकी हिजो आफ्नो एकल बहुमत रहेको संसद समेत भंग गर्न खोज्ने ओलीले अहिले संसदीय निर्वाचनको विरोध गर्नु अनैतिक कदम मात्रै हो । स्थानीय निर्वाचन वा अन्य जुनसुकै निर्वाचन संविधानको विरुद्ध हुन सम्भव नै छैन । तर आफ्नै दुई तिहाईको सरकार जोगाउन नसक्ने ओली र उनका भक्तहरुले अहिले संविधान जोगाउने भ्रम बाँड्नु सर्वथा अशोभनीय छ ।

अहिले मन्त्री रेणु यादवको अभिव्यक्तिलाई ओलीले राजनीतिक स्टन्टको विषय बनाउन खोजेका छन् । तर हिजो २ तिहाईको सरकार हाँक्दा गौर नरसंहारको छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाही गराउन ओली किन तयार भएनन् ? त्यसैले अहिले गोहीको आँसु चुहाउनुको कुनै अर्थ छैन ।

५. मुलुकको अर्थतन्त्रबारे पनि ओलीले टिप्पणी गरेका छन् । आर्थिक सूचकांक ऋणात्मक हुने कुरा हिजो र आजको कारणले मात्रै होइन । विगतमा ओली सरकारले लिएको नीति र गरेको कामकै परिणाम अझै बाँकी छ । अहिले गठबन्धन सरकारले ओली सरकारको भन्दा उत्कृष्ट प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको छ । विकास खर्च ओलीको पालामाभन्दा उल्लेख्य भएको छ । जहाँसम्म तरलता अभावको कुरा छ, ६ महिनामै यो सरकार त्यसका लागि जिम्मेवार हुँदैन । अघिल्लो सरकारका कामहरुको परिणाम बल्ल अर्थतन्त्रमा देखिन लागेको छ । त्यसैले आर्थिक सूचकांकहरु यदि खराब छन् भने त्यसको जवाफदेहिता अघिल्लो सरकारसँग जोडिएकै हुन्छ ।

६. परराष्ट्र सम्बन्ध भनेको दलीय स्वार्थको विषय होइन । तर ओलीले आफ्नो दलको स्वार्थका लागि परराष्ट्र सम्बन्धलाई दाउमा लगाउन सक्छन् । विगतमा प्रधानमन्त्री छदाँ पार्टीले पटक-पटक निर्देशन दिएपछि मात्रै चुच्च् नक्सा जारी गर्न ओली सहमत भएका थिए । सो विषयमा मुलुकका सबै राजनीतिक दलबीच आमरुपमा सर्वसहमति बनेको तथ्य बिर्सेर ओली आफू एक्लैले आकाश थामेको भ्रम बाँड्दैछन् । महेन्द्रीय राष्ट्रवादको अमिट छापबाट ग्रस्त ओली आवरणमा अरुलाई वैदेशिक नीतिमा असफल भयो भन्ने आरोप लगाएर यथास्थितिमै एमसीसी पारित गराइहाल्न चाहन्छन् ।

७. कोभिडविरुद्धको खोप हराएको विषय अत्यन्त आपत्तिजनक र लापरवाहीपूर्ण हुँदै हो । प्रतिपक्षको धर्म पनि हो कि खोपको न्यायिक वितरणका लागि खबरदारी गर्नु । तर के खोप यसै हराउँछ ? स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रक्षेपण अनुसार चार÷पाँच प्रतिशत खोप वेस्टेज हुन्छ । बाँकी खोप पनि त सदुपयोग भएकै हुन्छ । कोही चारपटक खोप चाहियो भन्दै त आउने होइन, हराए पनि त्यो जनताबीच नै उपयोग भयो भनेर सजिलै बुझिने कुरा हो । फेरी खोपको प्रश्न संसदको रोष्टमबाट उठाएको भए ओलीले प्रतिपक्षीय धर्म निर्वाह गरेको मान्थ्यिो । त्यसैले विगतमा प्रधानमन्त्री छँदा खोपमा भ्रष्टाचार गर्ने र ओम्नीलाई पोस्ने ओलीले यस्ता विषयमा प्रश्न उठाउको समेत सुहाउँदैन ।

८. ललिता निवास जग्गा प्रकरण नेपाली जनतासामु छर्लंगै छ । ओलीले अनियमितता र भ्रष्टाचारको कुरा उठाउँदा बालुवाटार जग्गा प्रकरणको छानबिनलाई सघाउने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । उनकै पार्टीका मान्छेले पाएको जग्गा पाएको बालुवाटार प्रकरणका सबै दोषीलाई कारवाही होस भन्ने ओलीको इमान्दार चाहना हो र ? यसबारे प्रष्ट पार्नुपर्छ ।

९. गौर हत्याकाण्डको क्षति व्यहोर्ने पार्टी नेकपा माओवादी हो । माओवादी आवद्ध कार्यकर्ताहरुको निर्मम हत्या गौरमा गरिएको थियो । लामो समयदेखि सो घटनाका पीडितले न्याय पर्खिरहेका छन् । अहिले मन्त्री रेणु यादवको अभिव्यक्तिलाई ओलीले राजनीतिक स्टन्टको विषय बनाउन खोजेका छन् । तर हिजो २ तिहाईको सरकार हाँक्दा गौर नरसंहारको छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाही गराउन ओली किन तयार भएनन् ? त्यसैले अहिले गोहीको आँसु चुहाउनुको कुनै अर्थ छैन ।

एक्लो बाघ भएर चुनावमा जाने दम्भ देखाउँदै आएको एमालेको अडान कति खोक्रो रहेछ भन्ने त राष्ट्रियसभा चुनावमा लोसपासंग भएको तालमेलले नै सिद्ध गरिसकेको छ । आगामी चुनावमा समेत आफुसहित लोसपा, जनमत वा राप्रपाजस्ता ‘कन्भरभेटिभ’ सँग मिलेर पनि पार नलाग्ने देखेपछि एमाले पाँचदलीय गठबन्धनबाट आक्रान्त छ । फुटाउने अटुट कोशिशका बाबजुद पनि गठबन्धन भने झन बलियो बनेको छ ।

अदालतको व्याख्या प्रभावित नहुनेगरि आम सहमतिमा, आवश्यक मितिमै चुनाव हुन्छ । लोकतन्त्र रक्षाका लागि चुनावमा पाँचदलीय गठबन्धन पनि हुन्छ । ओलीलाई थाहा छ कि जब रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा नै एकगठ छन् भने कांग्रेस गठबन्धनको विरुद्ध उभिने छैनन् । त्यसैले बचेखुचेको प्रतिपक्षी वैधानिकता पनि सीमान्त हुँदै गरेको यो राजनीतिक यथार्थबीच ओली बर्बराहट अपेक्षित नै हो ।

प्रतिक्रिया

5 thoughts on “कसिलो सत्ता गठबन्धन र केपी ओलीको अपेक्षित बर्बराहट

  1. सन्सद बिघटन माधब जस्ता किर्णाका कारण सिर्जित समस्या हो।दुइतिहाइको जनमत्को बिश्वाशलाइ माकुने एण्ड प्रचण्डको बिदेशी प्रभुको आग्या शिरोपर गर्दै दक्षिण पन्थी कोपाउमा सुम्पने धृस्टताको पराकास्टा हो नै त्यो भन्दा अलि पर पुग्दा माकुनेको आफनै घर जलायर कालपनिक शहर बनाउने कलुशित र कुण्ठित भाबनाको मेलो हो ।यथार्थमा त्यो सम्भब नभएकोले राजनितिक अबशानको शुचक हो।

  2. यिनी लेखक हुन् कि सरकारका प्रवक्ता ? तिमीलाई जवाफ दिनै पर्ने भयाे । सुन । १) ओलिले संसद विघटनकाे सिफारिश संसद सधैंकाे लागि मार्न थिएन नयाँ जनादेशका लागि थियाे । त्यसाे नगरेकाे भए नेकपा र सरकार प्रचण्ड र माधवजस्ता विदेशी दलाल र भ्रष्टकाे हातमा पुग्थ्याे । त्याे हुनबाट जाेगिएकाेले राम्राे काम गरे ओलिले । तिनै दलालकाे पक्षमा लेख्नेले प्रचण्ड माधवले सत्ता नपाएकाे झाेक फेरेकाेमा कुनै आश्चर्य छैन । २) प्रतिनिधिसभा पुन: स्थापना भएकाे करिव १ महिनासम्म एमालेले संसदमा आफ्नाे भूमिका निभाएकै थियाे । तर सभामुखकाे पक्षपातपूर्ण व्यवहारकाे विराेध गर्नु उसकाे नैसर्गिक अधिकार हाे । सभामुख प्रचण्डकाे दासजस्ताे भएपछि के मर्यादा रह्याे ? अनि सभामुखले अरूलाई जसरी सूचना टाँस्याे
    माधवहरूकाे हकमा पनि त्यसै नगर्नु गल्ती हाे भन्न नसक्ने हुतिहाराले एमालेलाई यसाेउसाे भन्ने हक पनि छैन । ३) संसद चलेकाे भए याे सरकारले चमत्कारिक काम गर्थ्याे ।अवराेध भएर गर्न सकेन भन्ने जस्ताे दलाली भनाई नै गलत छ । आफूलाई कमाउन पर्ने वजेट, विधेयक चाहि ल्याउनेले अरू किन नल्याएकाे ? यस्ताे नालायक सरकारले काम गर्छ भनेर साेच्ने वुद्दि देख्दा दया लाग्याे । ४) मुलुककाे अर्थतन्त्र अहिले बिग्रनुमा यस अघिकाे सरकारकाे कुनै भूमिका छैन किनकी अहिले अर्थतन्त्र विग्रनुमा मुख्य दुई कारण छन् ।एक अनाैपचारिक अर्थतन्त्र व्यापक माैलाएकाे छ । त्यसकाे कारण अहिलेकाे सरकारले तस्करी गर्न, कर छल्न प्राेत्साहित गरिहेकाे छ । दाेश्राे, सरकार विकास खर्च गरेर देश विकास गर्नतिर नलागेर कमाउने ध्यानमा छ । विकास खर्च गर्नेभन्दा सरूवा, बढुवा नियु्क्ति गरेर पैसा कमाउने कामलाई पहिलाे प्राथमिकतामा राखेकाे छ । ५) जयसिंह धामी मारिदा टुलुटुलु हेर्ने, तटबन्ध बनाउँदा, बाटाे बनाउँदा चुईक्क नबनेल्ने तर हुँदै नभएकाे चीनसँग विवाद छ भन्ने देखाउन कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन लुकाउने कामलाई पनि राम्राे गर्याे सरकारले भन्नेले कि त सरकारबाट दलाली पाएकाे हुनुपर्छ कि भारतबाट हण्डी बुझेकाे हुनुपर्छ । एमसिसिकाे सम्बन्धमा विहानदेखि बेलुकासम्म गठबन्धनका नेताकाे कुरा सुन्ने जाे काेहिलाई लाग्छ यस्ताे पनि हुन्छ गठबन्धन ? ६) बालुवाटार जग्गाकाण्डका नाईके गच्छदारलाई छुटाउने, सिआईबिकाे रिपाेर्ट फर्काईदिने काम गर्ने सरकारले त्याे जग्गा फिर्ता ल्याउँछ ? अब पनि सरकारले तिनलाई कारवाहि गर्ला भन्ने आस गर्ने केवल गठबन्धनका दास हुन् ।७) निहु खाेज्नेलाई गाैरमा माओवादी मारेजसरी मारिन्छ भनेर खुलेआम भन्ने अराजक मन्त्रीलाई कारवाही गर भन्दा एमालेले किन कारवाही गरेन भनेर भन्नेले पक्कै पारिबाट एमालेकाे जसरी पनि विराेध गर्न दलाली वुझेकाे हुनुपर्छ । ८) एमाले एक्लै लड्छ । देउवाले काँग्रेस डुबायाे भन्ने रामचन्द्र राजनीतिबाट सन्यास लिने हालतमा छन् । ती देउवासँग मिलेर केहि नापिदैन । काेईरालाले देउवाका हरेक कामलाई सशक्त विराेध गरेकाे देख्दैनाै ? कि त्याे पनि एमालेले भनेर गर्न लगाएकाे ? दलाली लेख लेख्नेले त यस्तै साेचेकाे हुनुपर्छ ।

  3. खुसीको कुरा हो, गठबन्धनसंग न जनता कन्भिन्स गर्न सक्ने तर्क छ, न तथ्याङ्क छ, न नैतिक बल छ। त्यसैले एमाले ढुक्क भए हुन्छ यस्तै कुरा गर्ने होलान् भुगोलमा गएर गठबन्धनले भनेपछि चुनाव भयो भने जनताले यिनी कम्फरटेवल वालाका कुतर्क सुन्न मन नपराएर पनि सूर्यमा भोट हाल्छन्।

  4. NepalPress should not give space for such a writer. Of course, we should provide enough opportunity for critical comments and fair analysis but this article is not of that category.

  5. लेख पढे । आलोचनात्मक लेख लेख्नु राम्रो हो तर यसरी आलोचनाका नाममा गलत कुरा प्रवाह गर्दा कसैलाई फाइदा दिदैन । तर्क दिन जान्दछु भनेर तथ्यलाई तोडफोड गरेर यस्तो खाते पाराले लेख प्रकाशन गर्नु गरिनु हुदैन । बतासको सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो सम्पत्ति कसैलाई दिनु र मन्त्रीलाई कुनै नौलो कुरा होइन । एमाले र ओली गतिला भएनन् रे, वालुवाटार प्रकरणमा सिआईबीले दुई वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान रोकेर निस्तेज बनाएको कार्य पनि राम्रै देख्ने अझ पहिला एक जना एमाले कार्यकर्ता को पनि जग्गा थियोे भनेर ट्विस्ट गर्ने, अनि रेणु यादवले अहिले अपराध दुरूत्साहान गरेको कुरा ओली सरकारमै भएको बेला घटनाकै छानबिन गराउनु पर्ने जस्ता कुतर्कले अपराधको राजनीतिकरण गर्छ । नेपाल नेताले गर्दा मात्रै बिग्रेको होईन यी लेखक जस्ता मान्छेका कारण पनि यो हालतमा पुगेको होला ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित खवर