वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन नगर्ने सत्तारुढ गठबन्धनको निर्णय – Nepal Press

वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन नगर्ने सत्तारुढ गठबन्धनको निर्णय

काठमाडौं । सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनमा २०७९ साल असोजपछि मात्रै स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति जुटेको छ ।

बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधन गरी असोज उप्रान्त स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको हो ।

जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा‍ बाबुराम भट्टराईले २०७४ सालमा तीनै चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल पूरा भएपछि मात्रै स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति भएको पुष्टी गरेका छन् ।

‘संविधानसँग बाझिएका कानुनमा सुधार गरेर स्थानीय तहका तीन चरणको चुनावबाट गठित पालिकाहरुको कार्यकाल पूरा हुनासाथ संविधान बमोजिम नयाँ चुनाव गराउने गठबन्धनमा सर्वसम्मत सहमति भएको छ’, भट्टराईले ट्वीटमार्फत भनेका छन् ।

तीन चरणमा भएको स्थानीय तहको कार्यकाल कुन मितिलार्य मान्ने भन्ने विवाद अहिले चलिरहेको छ । २०७४ सालमा बैशाख ३१ गते, जेठ ३१ गते र असोज २ गते स्थानीय तह निर्वाचन भएको थियो ।

वैशाख ३१ लाई स्थानीय निर्वाचनको कार्यकाल मान्नुपर्ने वा असोज २ लाई मान्नुपर्ने भन्ने दुईथरी आवाज अहिले छ ।

यसअघि आजै गठबन्धनले कानून कानून व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेको थियो

छलफलमा व्यवसायीहरुले संविधानसँग बाँझिएका निर्वाचनसम्बन्धी कानून संशोधन सुझाव दिएका थिए ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारममन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव व्यवसायीहरुले दिएको बताए ।

उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएको देखिएकोले संविधानको धारा १ अनुसार यस संविधानसँग बाझिएको कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था भएकोले सो अनुसार कानून संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।’

छलफलमा सहभागि पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकालबारे उठेको प्रश्न समाधान गर्न कानून संशोधनको सुझाव दिइएको बताए ।

‘स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्ष हुन्छ । त्यो मिति समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुनुपर्छ । यत्ति कुरा नेपालको संविधानमा प्रष्ट लेखिएको छ । यद्यपि ऐनमा त्यसप्रतिकुल व्यवस्था भएको देखियो । संविधानमा भएको स्पष्ट व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बाझिएको कानून संशोधन गर्नुको विकल्प छैन’, श्रेष्ठले पत्रकारहरुसँग भने ।

आजको छलफलमा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ र अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई कानूनी राय दिनका लागि बोलाइएको थियो ।

प्रतिक्रिया

3 thoughts on “वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन नगर्ने सत्तारुढ गठबन्धनको निर्णय

  1. छ्या !! कानुन व्यवसायी कि कानुन अपव्याख्यासायी । संविधानमा ६ महिनाभित्र भन्ने धारा २२५ काे गाउँ सभा वा नगर सभाकाे निर्वाचनको कुरालाई अध्यक्ष वा मेयर, उपाध्यक्ष वा उपमेयर, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरुकाे निर्वाचन टार्न गरिएकाे प्रचण्ड र माकुनेकाे षड्यन्त्रको मतियार काँग्रेस पनि हुने भएछ । अन्ततः याे भरतपुरकाे छाेरी मेयर काण्ड जस्तै मंहगाे पर्ने देखियो काँग्रेसलाई ।

  2. तेश्रो चरण को असोज 2 को निर्बाचन बाट आयका जनप्रतिनिधि को पनि कार्यकाल पूरा हुने भएको हुँदा असोज 2 अनुपयुक्त हुँदै होइन , कसैले दहलफसल नगरौं ।

  3. संघीय चुनाव पछि स्थानीय चुनमव गराउँदा पाे अलिकति भए पनि सिट आउँछ र चलखेल गरेर विदेशीकाे सेवा गर्न, लुटन पाईन्छ भन्ने अनैतिक , दलाल , लुटेराहरूकाे गठबन्धनले साेचेछ । तर याद गर जनता तिमीहरूलाई निमिट्यान्न पार्ने दिन कुरेर बसेका छन् । काँग्रेस पनि प्रचण्ड, माकुने र भट्टराईकाे सति जाने भाे । याे देश अस्थर बनाउन र अनैतिकता भित्र्याउन अनि पदकाे लागि जे पनि गर्न तयार हुने देउवा हुन् । यस्ता प्रधानमन्त्री भए विदशी र प्रतिक्रयावादीलाई चलखेल गर्न सजिलाे हुन्छ । देशका तस्कर, भ्रष्टाचारीलाई देउवा प्याराे लाग्छ । तर अघि गर कि पछि चुनाव पछि तिमीहरू बढारिने छाै । संविधानले कार्यकाल सकिएकाे ६ महिना भित्र चुनाव गराउने भनेकाे भए ५ वर्ष कार्यकाल सकिएपछिकाे अन्तरिम अवधिकाे लागि पनि त व्यवस्था गर्नुपर्ने हाे । त्याे त भएकाे देखिएन । अनि माकुनेकाे बन्दी, प्रचण्डकाे श्रेष्ठ, र देउवाकाे खाँतिकाे सल्लाह त उनीहरूकाे चाहना विपरित आउने कुरै भएन । हनुमान वकिल हाेईन स्वतन्त्र वकिलकाे सल्लाह लिनुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.