संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधन गर्न सरकारलाई कानूनविदको सुझाव

काठमाडौं । कानून व्यवसायीहरुले संविधानसँग बाँझिएका निर्वाचनसम्बन्धी कानून संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुसँगको छलफलमा कानून व्यवसायीहरुले निर्वाचनबारे संविधान र ऐनमा फरक व्यवस्था समावेश हुन पुगेको भन्दै संविधान बमोजिम ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारममन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव आएको बताए ।

‘स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएको देखिएकोले संविधानको धारा १ अनुसार यस संविधानसँग बाझिएको कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था भएकोले सो अनुसार कानून संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ’, कार्कीले पत्रकारहरुसँग भने ।

उनले संविधानविद्हरुले दिएको सुझाव र गठबन्धनका दलहरुसँगको छलफलपछि सरकारले उचित निर्णय लिनेसमेत जानकारी दिए ।

छलफलमा सहभागि पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकालबारे उठेको प्रश्न समाधान गर्न कानून संशोधनको सुझाव दिइएको बताए ।

‘स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्ष हुन्छ । त्यो मिति समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुनुपर्छ । यत्ति कुरा नेपालको संविधानमा प्रष्ट लेखिएको छ । यद्यपि ऐनमा त्यसप्रतिकुल व्यवस्था भएको देखियो । संविधानमा भएको स्पष्ट व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बाझिएको कानून संशोधन गर्नुको विकल्प छैन’, श्रेष्ठले पत्रकारहरुसँग भने ।

स्थानीय तहको निर्वाचन ३ चरणमा भएका कारण कार्यकालको गणना कहिलेदेखि गर्ने ? भन्नेमा विवाद देखिएको बताए ।

‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाललाई ५ वर्षभन्दा कम गर्न सकिदैन । बैशाखमा निर्वाचन भएको मान्दा असोजमा निर्वाचित हुनेको कार्यकाल घट्ने भयो । असोजमा भएको मान्दा बैशाखमा निर्वाचित हुनेलाई बढी समय हुने भयो । यो समस्या समाधानका लागि संविधानको सामञ्जस्यपूर्ण व्याख्या गर्नुपर्छ’, श्रेष्ठले भने ।

उनले संघ र प्रदेशको सरकार कामचलाउ हुने प्रबन्ध भएपनि स्थानीय सरकार कामचलाउ हुने प्रबन्ध नहुँदा समस्या देखिएको बताए ।

‘हामीले संविधानको मर्मविपरीत हुने कानून संशोधन गर्न सुझाव दिएका छौं । अब के गर्ने भन्ने निर्णय त सरकारले लिने हो’, उनले भने ।

आजको छलफलमा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ र अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई कानूनी राय दिनका लागि बोलाइएको थियो ।

सञ्चारमन्त्री कार्कीले कानून व्यावसायीको प्रतिनिधिका रुपमा ३ जनालाई बोलाइएको बताए ।