निर्वाचन आयोगको निर्देशनमा लिङदेनको आपत्ति, विधान नसच्याउने अडान – Nepal Press

निर्वाचन आयोगको निर्देशनमा लिङदेनको आपत्ति, विधान नसच्याउने अडान

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीको विधानबाट राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र हटाउन निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएका छन् । पार्टीको मुल सिद्धान्तबाट पछि हटेर विधान संशाेधन गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे ।

आयोगले गत २ माघमा राप्रपालाई पत्राचार गर्दै एक हप्ताभित्र विधान संसोधन गरेर पठाउन भनेको छ । यस विषयमा आज पार्टीमा छलफल गरेर आयोगलाई जवाफ दिइने अध्यक्ष लिङ्देनले बताए ।

उनले नेपाल प्रेसलाई भने, ‘म उपत्यकाबाहिर थिएँ, हिजो आइपुगेँ । आजै पदाधिकारी वैठक बसेर यसको टुंगो लगाउँछौं ।’

आयोगले संविधानको मर्म र भावना विपरित पूर्वाग्रही ढंगले आयोगलाई पत्र पठाएको भन्दै उनले दुख व्यक्त गरे । नेपालको संविधानले गणतन्त्र र धर्मपनिरपेक्षतालाई अपरिवर्तनीय नमानेको लिङदेनले आयोगलाई स्मरण गराए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय सार्वभौमिकता विपरितका र हिंसात्मक राजनीतिबाट सत्ता प्राप्त गर्ने एजेन्डाबाहेक सबै विषयवस्तु संविधानले खुल्ला राखेको छ । दुईतिहाई बहुमतले संसदबाटै राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र फर्काउन सकिन्छ । हामी यही एजेन्डालाई लिएर राजनीति गरिरहेका छौं, चुनाव लडिरहेका छौं । हाम्रो विधान कसरी संविधानविपरित भयो ?’

विधान संसोधन गर्न दबाब दिएर आयोगले राप्रपामाथि पूर्वाग्रही र ज्यादतीपूर्ण व्यवहार गरेको लिङदेनले बताए ।

उनले थपे, ‘हामीले झण्डामा गाई राख्नु संविधानविपरित हुन्छ भने अर्को पार्टीले सुर्य राख्नु संविधानविपरित हुन्छ कि हुँदैन ? हाम्रो विधान योभन्दा अगाडि कसरी संविधानअनुकुल भयो र अहिले कसरी संविधानविपरित भयो भन्ने जवाफ हामी खोज्छौं ।’

राप्रपाले विधान सच्याउने प्रश्नै नआउने बताउँदै उनले भने, ‘विगतमा पनि यस्तै प्रकारले पत्र पठाउँदै आएको थियो । तर, हामीले सच्याएका थिएनौं । अहिले पनि सच्याउने कुनै आउँदैन ।’

आयोगको दिएको हदम्यादको पनि कुनै तुक नभएको लिङदेनले बताए । उनले भने, ‘यस्तो हदम्यादले केही अर्थ राख्दैन । तर, पनि हामी आज वैठक बसेर आयोगलाई जवाफ पठाउने छौं ।

प्रतिक्रिया

3 thoughts on “निर्वाचन आयोगको निर्देशनमा लिङदेनको आपत्ति, विधान नसच्याउने अडान

  1. २०७४ सालको आम निर्वाचनमा राप्रपाले गाई इंगित झन्डा र राजसंस्था/हिन्दु अधिराज्यको मुद्दा लिएर निर्वाचन लड्दा संविधान विपरीत भएन तर आज आएर त्यही कुरा के कारणले संविधान विपरीत भयो? यो बीचमा संविधान त परिवर्तन भएको छैन होला। निर्वाचन आयोगले यसको जवाफ दिनैपर्छ।

  2. निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष निर्वाचन गराउने र आफ्नो सिमा र परिधिभित्र रहने काम गरौं ! राजनीति मुद्दा र सवालमा राजनीति दलको मामलामा हस्तक्षेप गर्ने दुस्प्रयास निर्वाचन आयोगले नगरोस् ! हस्तक्षेपकारी भुमिकाले दुस्परिणाम हुन सक्छ ! सचेत रहनु !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित खवर