सीमा विवादबारे भारतको प्रष्टीकरण : हाम्रो अडान नेपाल सरकारलाई अवगत गराइसकेका छौं


काठमाडौं । भारतले नेपालसँगको सीमा विवादबारे मुख खोलेको छ । काठमाडौंस्थित दूतावासले शनिबार प्रेसनोट जारी गर्दै सीमा विवादबारेका पछिल्लो विवादबारे भारत सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपालसँगको सीमालाई लिएर आफ्नो सरकारको अडान यथावत रहेको उल्लेख गर्दै भारतले यसबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको जनाएको छ ।
‘भारत-नेपाल सीमालाई लिएर भारत सरकारको अडान सर्वविदित, सुसंगत र स्पष्ट छ । नेपाल सरकारलाई यसबारे जानकारी गराइसकिएको छ’ भारतले उल्लेख गरेको छ ।
यो बहस र विवादलाई लिएर अन्तर सरकारी संयन्त्रबीच संवाद भैरहेको बताउँदै भारतले बाँकी सीमा समस्यालाई घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण द्धिपक्षीय सम्बन्धको आधारमा सम्बोधन गर्न सकिने समेत बताएको छ ।
यसै महिना भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय राज्य उत्तराखण्डको चुनावी र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक विस्तार भैरहेको र सन् २०२२ अन्त्यसम्म त्यहाँ पक्की सडक बनाउने तयारी भैरहेको जनाएका थिए ।
मोदीको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर काठमाडौंको राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्त तरंगित बनेको छ । सत्तारुढ दल कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र, मुख्य प्रतीपक्षी एमाले, राप्रपा, विवेकशील लगायतका दलले आपत्ति व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेसका महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै मोदी अभिव्यक्तिको विरोध गरेका छन् । दुई महामन्त्रीको उक्त विज्ञप्तिलाई पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि दबाबको रुपमा हेरिएको छ । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि देउवाले भारतसँग सम्बन्ध हार्दिक बनाउन चाहेका छन् ।
यसैसाता उत्तर छिमेकी चीनले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालसँग सीमा समस्या नरहेको कुरा दोहोर्याएको छ ।
स्पष्ट रुपमा नेपाल काे सिमाना भारत ले मिचिसकेकाे हाे,नेपाल सरकारले खासै यो बिषयमा मुद्दा अगाडि बढन चाहान्छ या भारत कै गुलाम गरिरहन्छ त्यो हेर्न बाकी छ।मुलुक बिदेशी ले लुटिरहदा पनि नेपाल सरकार लाचार बन्छ,निस्कृय बनिरहन्छ भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत उसको नालायकिपना र कायर चरित्रको उदाङ्गाे उदाहरण हाे।संसार का सबै मुलुक ले अाफ्नाे देशको रक्षा गर्छन् भने नेपाल सरकारले अाफ्नै मुलुक काे संरक्षणमा चासाे नदेखाएपछि असक्षमता देखाए पनि त्याहभन्दा घिनलाग्दाे अवस्था अरु के हाेला ? संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग र अर्को छिमेकी मुलुक काे सहयोग लिएर भए पनि देशको रक्षा गर्नु सरकार काे दायित्व हाे।