अनुसन्धानमा प्रहरीसँगै काम गरेको सरकारी वकिल कार्यालयले फाइल किन फिर्ता गर्‍यो ? – Nepal Press
ललिता निवास प्रकरण

अनुसन्धानमा प्रहरीसँगै काम गरेको सरकारी वकिल कार्यालयले फाइल किन फिर्ता गर्‍यो ?

काठमाडौं । ललिता निवास सरकारी जग्गा कीर्ते प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय अनुसन्धान प्रतिवेदन केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) लाई फिर्ता गरेको छ ।

प्रतिवेदन अपुरो भएको भन्दै वकिल कार्यालयले फाइल सीआईबीलाई नै फिर्ता गरेपछि विभिन्न आशंकाहरु सुरु भएका छन् ।

सीआईबी प्रमुख धिरजप्रताप सिंहले अनुसन्धानमा सरकारी वकिल कार्यालयले पनि सँगै रहेर काम गरेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले सरकारी वकिल कार्यालयसँग मिलेर संयुक्तरुपमा हामीले काम गरेका हौँ। तर अहिले फाइल किन फिर्ता भयो भन्नेबारे पत्र नआईकन भन्न सकिने अवस्था रहेन ।’ सरकारवादी मुद्धामा प्रहरीले अपराध अनुसन्धान र सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोजनको काम गर्छ।

सीआईबीले अनुसन्धान सकेर त्यसको प्रतिवेदन बुझाएको अवस्थामा सरकारी वकिल कार्यायलयले अभियोग पत्र जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्ने अनुमान भइरहेका बेला सोमबार यस्तो निर्णय भएको हो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सह न्यायाधिवक्ता गंगा पौडेलले अनुसन्धान पूर्ण नभएको भन्दै फेरी अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई निर्देशन दिइएको बताए।

उनले भने, ‘अनुसन्धान पूर्ण देखिएन। सीआईबीले फेरि अनुसन्धान गरेर प्रतिवादी बनाईएकाविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण जुटाउनु पर्ने अवस्था देखियो ।’

यसअघि प्रहरीले यो कीर्ते मुद्धाको हदम्याद पुस २७ गते सकिने बताउँदै आएको थियो । हदम्याद सकिन केही दिन बाँकी रहँदा मात्र अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाइएको थियो ।

सरकारी वकिल कार्यालयले सँगै काम गरेकाले अनुसन्धान प्रतिवेदनको अध्ययन र अभियोग पत्र तयार गर्न समय नलाग्ने तर्क सीआईबीको थियो ।

यता सह न्यायाधिवक्ता पौडेलले यो मुद्धामा हदम्याद नरहेको बताए । ‘यो मुद्धा मुलुकी ऐनअनुसार दर्ता हुन लागेकाले यसमा हद म्याद लाग्दैन । हाल कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७५ भदौ १ गते देखि लागु भएकाले त्यसपछि भएका कीर्ते घटनाका हकमा मात्र दुई वर्ष हद म्याद लागु हुन्छ’, पौडेलले भने ।

यसअघि सीआईबीले आफ्नो प्रस्तावित रायमा कुन कुन व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ भन्नेबारे समेत केही खुलाएको थिएन । अब यो मुद्धा मंगलबारसम्म अदालतमा दर्ता नभए ‘डिसमिस’ हुन्छ वा चालु रहन्छ भन्नेमा सरोकारवाला निकायबीच नै मतमतान्तर देखिएको छ।

सुवेदी दम्पतीको हकमा के हुन्छ ?

सीआईबीले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्धा लैजाने अन्तिम तयारी गरिरहेको अवस्थामा रामकुमार सुवेदी र उनकी श्रीमती माधवीलाई २० दिन अघि पक्राउ गरेको थियो ।

कीर्ते प्रकरणमा उनीहरु सामान्य प्रतिवादी रहेपनि प्रहरीले अन्य ‘हाई प्रोफाइल’लाई भने पक्राउ गरेको थिएन । यद्यपी तीन सयभन्दा बढीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको सीआईबीले बताएको थियो । उनीहरुको नाम भने उल्लेख गरेको थिएन ।

प्रहरीले व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको बढीमा २५ दिनभित्र मुद्धा अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाकाबीच अब पक्राउ परेका सुवेदी दम्पतीलाई प्रहरीले के गर्छ भन्नेबारे सीआईबी प्रमुख सिंहले केही बताउन सकेनन्। ‘पत्र नआइकन केही भन्न सकिने अवस्था छैन’, उनले भने ।

अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई सरकारी वकिल कार्यालयको रोहबरमा प्रमाण पुगेका बखत पुन पक्राउ गर्न सक्नेगरी छाड्ने सकिने व्यवस्था रहेको छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर