किर्ते नागरिकता प्रकरणमा न्यायाधीश मीरा खड्कामाथि मुद्दा चलाउन न्याय परिषद्मा उजुरी
छानबिन समिति बनाउन ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश मीरा खड्कामाथि नागरिकता किर्तेसम्बन्धी मुद्दा चलाइ कारबाही अघि बढाउन न्याय परिषद्मा उजुरी परेको छ ।
न्यायाधीश खड्काले जागिर अवधि लम्ब्याउन नागरिकता र उमेरमै किर्ते गरेको तथ्यसहितको समाचार नेपाल प्रेसले सार्वजनिक गरेको थियो । उनले २०३२ माघ २८ गते नागरिकता लिएको बेला १९ वर्ष उमेर लेखिएको छ ।
दोस्रोपटक २०३३ माघ २८ मा नागरिकता लिएको उनले पेस गरेको विवरणमा पनि उमेर १९ वर्ष नै छ ।
कानून व्यवसायी हक हित संरक्षण तथा शुद्धीकरण अभियानले परिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई आज निवेदनपत्र बुझाउँदै न्यायाधीश खड्काले दोहोरो नागरिकता लिएर किर्ते गरी न्याय परिषद्लाई नै दोष लगाएकाले निजलाई पदमुक्त गरी नागरिकता किर्ते मुद्दा चलाउन प्रहरीमा प्रक्रिया थाल्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
३ वटा नागरिकता न्यायाधीश खड्काले नै बनाएको वा न्याय परिषदले बनाइदिएको भन्दै निवेदनमा सत्यतथ्य सार्वजानिक गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले स्वार्थ बाझिने मुद्दामा न्यायाधीशको हैसियतबाट सुनुवाइ गरी आचारसंहिताविपरीतको काम गरेको भन्दै उनीमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ ।
यो पनि पढ्नुस्: हड्ताली श्रीमानको नागरिकतामै किर्ते, गोपाल पराजुलीको नजिर मीरामैयामा लागू होला कि नहोला ? (प्रमाणसहित)
खड्कालाई इजलास तोक्ने, पेसी व्यवस्थापनमा गोला तान्नेलगायतका न्यायिक निरोपणका कुनै पनि कार्यमा संलग्न हुनबाट रोक लगाउन र छानबिन गरी कारबाही गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
अभियानका संयोजक अधिवक्ता शिव शर्माले परिषद्लाई बुझाएको निवेदन पत्रमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशको आचरसंहिता विपरीत गर्नुभएको कार्य सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको मान मर्यादा प्रतिष्ठामा गम्भीर क्षती पुग्ने कार्य गर्नुगराउनु भएकोले निजहरूलाई इजलास तोक्ने कार्य, निजले पेसी व्यवस्थापनका लागि गोला तान्ने कार्यलगायत न्यायिक निरोपणका कुनै पनि कार्यमा संलग्न हुनबाट रोक लगाई निजहरूका हकममा आवश्यक छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गरी पाउन विनम्र अनुरोध गरिन्छ ।’
यो पनि पढ्नुस्: मीरामैयाँको किर्ते प्रकरण- कल्याणले प्रमाणित गरेको पहिलो नागरिकता किन लुकाइन् ?
हड्ताली न्यायाधीशको किर्ते प्रकरण- न्याय परिषदलाई दोष दिएर उम्किने प्रयास
यि अधिकांस न्यायधिस कोहि अदुवा त कोहि सुठा रहेछन् , त्यसैले यि जतिपनि विवादमा तानिएका हरुलाई विनासर्त अवकास दिई स्वच्छ छवि भएका न्यायाधीशहरुलाई समेटेर अदालतलाई
डोहोर्याउनुको विकल्प छैन । चोरले पहिला हराएको समान संका गरेपछि पनि फिर्ता नदिने पछि स प्रमाण पत्ता लागेपछि फिर्ता गर्ने गरेका छन् , ति चोरै कहलिन्छन् ।
चेतना भया ।