विवेकशील साझाको निर्णयविरुद्ध पाण्डेको उजुरी निर्वाचन आयोगद्वारा खारेज

काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीबारे निर्वाचन आयोगको निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग सहित तत्कालीन संयोजक मिलन पाण्डेले दिएको उजुरी आयोगले खारेज गरिदिएको छ ।

विवेकशील साझा पार्टीको विधान २०७८ अद्यावधिक गरी अभिलेखीकरण गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध पाण्डेले पुनरावलोकनको लागि उजुरी दिएकोमा आयोगको पुष १२ गते बसेको बैठकले पाण्डेको विपक्षमा निर्णय गरेको हो ।

पाण्डेले विधान संशोधन गर्ने पार्टीको निर्णय अवैधानिक रहेको र पार्टी नेतृत्वले बैठकको उपस्थितिमा किर्ते गरेको आरोपसहित आयोगमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए ।

आयोगले आफ्नो सो निर्णय नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र विवेकशील साझा पार्टीको साबिकको विधान २०७४ को पहिलो संशोधन बमोजिम नै रहेको ठहर गरी पाण्डेको निवेदनमा थप कारबाही आवश्यक नरहेको ठहर गरेको हो । आयोगले पाण्डेलाई सो निर्णयको जानकारी दिइसकेको छ ।

पटक–पटक सचेत गराउँदा पनि आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको प्रतिकुल पार्टी हित विपरीतका समानान्तर गतिविधि गरेको, पार्टी बैठकमा लगातार अनुपस्थित रहेको, पार्टी र नेतृत्वबारे आधारहीन आरोपसहित प्रचारबाजी गरेको भन्दै विवेकशील साझा पार्टीले तत्कालीन संयोजक पाण्डेसँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो ।

स्पष्टीकरणमा चित्तबुझ्दो आधार पेस नगरेको र उल्टै नेतृत्वमाथि आधारहीन आरोप लगाएको ठहरसहित पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पाण्डेलाई सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो ।