युवा स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष रोक्कालाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष कल्याण रोक्कालाई हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले रोक्कालाई हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
केपी ओली सरकारको पालामा नियुक्त भएका रोक्कालाई नयाँ सरकार आएपछि हटाइएको थियो । आफू खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएको भन्दै रोक्का गैरकानूनी रुपमा हटाइएकोविरुद्ध अदालत गएका थिए ।
रोक्काको पक्षबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल, भोजराज आचार्य र सुवास आचार्यले बहस गरेका थिए ।
देउवा सरकारले हटाएका नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक लोकवहादुर भण्डारी र प्रकृति संरक्षण कोषका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद ओली पनि अदालतबाट पुनर्वहाली भएका छन् ।
काेषकाे कार्यकारी उपाध्यक्ष पद बेचेर खाउँला भन्ठानेकाे गयाे सपना । कतिसँग पेश्की नै बुझेका थिए कि नालायकहरूले ?