नेपाल स्काउटको संयोजकमा लोकबहादुर भण्डारी, सर्वोच्चको आदेशपछि पुन: सम्हाले कार्यभार (भिडिओ)


काठमाडौं । नेपाल स्काउटको तदर्थ समिति अध्यक्ष लोकबहादुर भण्डारीले अबको आफ्नो प्राथमिकता स्काउटको निर्वाचन गराउनु रहेको बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पुनः बहाली गरे पछि आइतवार नेपाल स्काउट तदर्थ समिति संयोजकको रुपमा कार्यभार सम्हाल्दै भण्डारीले अब आफ्नो पहिलो प्राथमिकता स्काउटका सबै स्थानिय तह, प्रदेश तह र केन्द्रको निर्वाचन गरी संगठनलाई अगाडी बढाउनु रहेको बताएका हुन् ।
उनले प्रत्येक स्थानिय तहका विद्यालयहरुमा स्काउट अभियान पुग्ने बताए । विश्व स्काउटको मुल्य, मान्यता अनुरुप विद्यालय तहमा स्काउट शिक्षा सञ्चालन गर्न आफ्नो भुमिका हुने उनले स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘प्रमुख प्राथमिकता नै मेरो निर्वाचन हो अब । ७५३ स्थानीय तहमा एकै दिन निर्वाचन हुन्छ । ७ वटा प्रदेशमा एकैदिन निर्वाचन हुन्छ र केन्द्रमा निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचन गरेर यो संगठनलाई आजसम्म जुन ढंगले निर्वाचन बिनाको संगठन भन्नेकुरा जुनखालको महशुस भएको थियो यसलाई विस्थापित गर्ने र नयाँ ढंगले स्थापित गर्ने । निर्वाचनबाट स्थापित गर्ने कमिटीहरुलाई तुरुन्तै निर्वाचनको माध्यमबाट संगठन अगाडी बढ्छ । अब स्थानीय तहमा प्रत्येक विद्यालयमा युवाहरुमा, बालबालिकासम्म स्काउट अभियान पु¥याऔँ । स्थानीय कमिटीले त्यो गतिविधि गरोस् । प्रदेशले गरोस् । युवा र विश्व स्काउटको मूल्य, मान्यतालाई स्थापित गर्ने र विद्यालय तहमा स्काउट शिक्षा अगाडी बढाउने काममा हाम्रो भुमिका रहन्छ ।’
तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले नियुक्त (२०७५ पुस २२ गते) गरेका संयोजक भण्डारीलाई वर्तमान सरकारले (२०७८ असोज १० गते) हटाएपछि उहाँ सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
सर्वोच्चले संयोजकमा भण्डारीलाई कायम राख्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै आइतवार नेपाल स्काउटको कार्यालयमा पुगेर कार्यभार सम्हालेका हुन् । उनले सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनुले स्काउट वैधानिक ढंगले अघि बढेको कुरा प्रमाणित भएको बताए ।
राज्य विधिसम्मत्, कानूनसम्मत् र संविधानसम्मत् ढंगले सञ्चालन भएको महशुस भएको पनि उनले उल्लेख गरे । वर्तमान सरकारले बिराटनगरका रबिन दहाललाई अघिल्लो हप्ता (मंसीर १९ गते) नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय तदर्थ समिति संयोजकमा नियुक्त गरेको थियो ।
रबिन दहालले राष्ट्रिय तदर्थ समिति संयोजकको पदको शपथ लिएकै दिन सर्वोच्च अदालतले पूर्व अध्यक्ष भण्डारीलाई पूर्ववत् अवस्थामा काम गराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।