मानवअधिकार आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझायो प्रतिवेदन, सन्तोषजनक अवस्था नरहेको निस्कर्ष

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको छ ।

संविधानको धारा २ सय ९४ को उपधारा १ बमोजिम आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले बिहीबार प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेका हुन् ।

प्रतिवेदनमा मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा आयोगबाट वर्षभरी भएका कार्य विवरण उल्लेख गरिएको आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव डा.टिकाराम पोखरेलले जानकारी दिए । साथै, मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि आगामी दिनमा गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी विवरणसमेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको उनले बताए ।

प्रतिवेदन बुझने क्रममा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समाजमा अझै पनि विभिन्न खाले मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भइरहेको बताउँदै यसको न्यूनीकरणका लागि आर्थिक उन्नति, शिक्षा तथा चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखेकी छन् ।

द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय पाएनन्

आयोगका अध्यक्ष मगरले राष्ट्रपति भण्डारीलाई पेश गरेको प्रतिवेदनमा अहिले पनि मानव अधिकारको समग्र अवस्था सन्तोषजनक नरहेको जनाइएको छ । संविधानतः गठन गरिएका विषयगत आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबीचको क्षेत्राधिकारका बारेमा अन्यौल रहिआएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत शुरू भएको शान्ति–प्रक्रियाले १५ बर्ष पार गरिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय पाउन नसक्नु दुखद् पक्ष भएको आयोगको प्रतिवेदमा भनिएको छ ।

बालविवाह, महिला हिंसा, हिरासतमा मृत्यु, मानव बेचबिखन जस्ता समस्याको विद्यमानता, पीडितको न्यायमा पहुँच, सरल, सहज र सुरक्षित हुन नसक्नु, समाजमा जातीय भेदभावको विद्यमानता, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच नसक्नुबाट संविधान प्रदत्त हक अझै सहज रुपमा नागरिकले उपभोग गर्न नसकेको आयोगको ठहर छ ।

आप्रवासी कामदारमाथि श्रम शोषण, यौन शोषण, नेपालमै हुने ठगीजस्ता कार्यले उनीहरूको मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, जेष्ठ नागरिक, लैङ्गिक अल्पसंख्यक लगायतको विषयमा राज्यले विशेष ध्यान दिन नसकेको पनि प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । त्यसैकारण यी वर्ग एवम् समुदायका अधिकार संरक्षित हुन नसकेको पाइएको छ । त्यसैगरी दैविक प्रकोप, बाढी र भूकम्पबाट प्रभावितको मानव अधिकार अवस्थामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

एक वर्षमा दुई सय ६१ उजुरीमाथि छानविन

यस आर्थिक वर्षमा आयोगले गरेको मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनात्मक लगायतका कार्यबाट विभिन्न उपलब्धिहरू हासिल गरेको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष आयोगमा जम्मा एक सय ८६ उजुरी दर्ता भएका छन् । पुराना र नयाँ गरी दुई सय ६१ उजूरीमाथी अनुसन्धान भएको आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

मानवअधिकारको अवस्था एवम् विविध विषयमा दुई सय १२ वटा अनुगमन भएका छन् । अनुसन्धान गरिएका उजुरीमाथि जम्मा एक सय ८८ निर्णय भएका छन् । एक वर्षको अवधिमा कानुन निर्माणमा सरकार एवम् सरोकारवाला निकायलाई सहयोग पु¥याउन मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट विभिन्न विधेयकमा छलफल तथा सुझाव दिने कार्य पनि आयोगले गरेको जनाइएको छ ।

आयोगका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गरेन

अहिले पनि दण्डहीनताको अवस्था कायमै रहेको, आयोगका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगरेको, सरकारबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त नभएको, कानुनी अपर्याप्तता कायमै रहेको जनाइएको छ ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको भवन अहिलेसम्म पनि बन्न नसकेकाले यस्ता खालका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आयोगले सरकार एवम् सरोकारवालालाई घच्घच्याइरहेको पनि प्रतिवेदनमा स्मरण गराइएको छ ।

संविधानको धारा दुइ सय ९४ को उपधारा १ मा संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रतिवेदनमा विशेषतः आयोगमा वर्षभरि परेका उजुरी, उजुरीमाथी छानविन, अनुसन्धान विवरण, सरकारलाई गरेका सिफारिस सम्बन्धमा उल्लेख छ । यसको साथै मानव अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धी विवरण प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।